महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहँदा पनि देशभर महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाहरुमा कत्ति पनि कमी आएको पाइएन । अहिले अभियान सकिएको छ । नेपालमा महिला मुक्तिका लागि नारी अधिकारवादी संघसंस्था मात्रै २५ सयको हाराहारीमा छन् । महिला अधिकारका पक्षमा सरकार, मानव अधिकारवादी, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र अभियन्ताहरु उत्तिकै लागिपरेका छन् । तर, महिला हिंसाका घटनाहरु चरमोत्कर्षमा पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । सिंगो मानवसभ्यता, समाज र अभियन्तालाई पटाक्षेप गर्ने गरी बलात्कारका घटनाहरु एकपछि अर्को गरी उग्ररुपमा बढिरहेका छन् ।
चितवनमा बलात्कारका घटनामा आफन्तकै संलग्नता रहेको देखिएको छ । आफ्नै हजुरबुबाबाट नातिनीहरु र भिनाजुबाट साली बलात्कृत भएका घटना यसै दैनिकमा सार्वजनिक भएको छ । यस्ता दृष्टान्तले समाज कति असुरक्षित रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । व्यभिचारले सीमा नाघेपछि र बालिकाहरु परिवारबाटै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था आएपछि महिला हिंसाविरुद्धका अभियानहरु निरर्थक बन्न पुगेका छन् ।
चितवनको राप्ती नगरपालिका २ मा ६० वर्षीय हजुरबाले आफ्ना आठ र दश वर्षीया नातिनीहरुलाई जबर्जस्ती करणी गर्दै आएको छिमेकीले देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, इच्छाकामना गाउँपालिका १ की युवती भिनाजु नाता पर्नेबाट बलात्कृत भएको र माडीमा ११ वर्षीय बालकले तीन वर्षीया बालिकालाई करणी गरेको घटनामा प्रहरीले आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।
विगत पाँच महिनायता चितवनमा तीन दर्जन बलात्कारका घटना भएकोमा अधिकांश आफन्तकै संलग्नता भएबाट बलात्कारले उग्ररुप लिएको देखिन्छ । बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनामा बालिकादेखि वृद्धासम्म पीडित बन्ने गरेका छन् । नैतिक मूल्य मान्यता, मानवीयता, दया र धर्मको चेष्टासमेत नराखी पशुतुल्य कर्म गर्नेहरुको बढोत्तरी भएपछि बलात्कारका घटना नियन्त्रणमा चुनौती बढेको छ ।
चितवनमा सार्वजनिक भएका घटनामा प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । तर, प्रकाशमा नआएका अनगिन्ती घटना गाउँसमाजमा लुकेको÷लुकाइएको अवस्था छ । प्रायः ग्रामीण बस्तीहरुमा यस्ता घटना लोकलाजको डर र प्रलोभनका कारण दबाइने गरिएको पाइन्छ । यौनहिंसा तथा बलात्कार दण्डनीय अपराध हो भन्ने जानेबुझेकाले समेत डरत्रास र प्रतिष्ठामा आँच आउने भयले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
पछिल्लो समय बलात्कारले विकृत रुप धारण गरेर समाजलाई नै आतंकित बनाएको छ । बालिका तथा वृद्धामाथि जबर्जस्ती करणी, सामूहिक बलात्कार, युवतीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार, विभिन्न धर्म र आवरणमा हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कार, सामूहिक बलात्कारपश्चात् हत्याजस्ता अनगिन्ती अपराधका शृङ्खला चलिरहेको छ । यस्ता अपराधमा समाजका प्रतिष्ठित, अगुवा, गुरु, शिक्षक, अभिभावकसमेत संलग्न रहेका घटनाले महिला कति बेला र कहाँ कुन नरपशुको सिकार हुने हो भन्ने सन्त्रास कायमै छ ।
अहिलेसम्म पनि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागेको छैन । राज्यसंयन्त्रको अथक प्रयास र सिंगो देश नै आन्दोलित हुँदासमेत अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन । निर्मला प्रकरण एक दृष्टान्त मात्रै हो । देशका विभिन्न गाउँमा सयौं निर्मलाहरु बलात्कृत भइरहेका छन् । बलात्कारजस्तो अपराधमा पनि अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति विद्यमान छ । पहुँच, प्रभाव र पैसा खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य भएकाहरु चोखिने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहने निश्चित छ । स्थानीय प्रहरीदेखि अदालतसम्म आर्थिक चलखेल हुने गरेका दृष्टान्तले महिला हिंसा बढिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी अपराधी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कडा सजायको भागिदार बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
– सुदन पोख्रेल, भरतपुर ।
श्रीलंकाबाट के सिक्ने ?
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रकै एक सदस्य तथा नेपालीका असल मित्र श्रीलंकामा गत दुई महिनादेखि चुलिएको राजनीतिक संकटले निकास पायो । राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा पुनः रानिल विक्रमासिंघेलाई शपथ ग्रहण गराएका छन् । विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपति सिरिसेनाले अक्टुबर २६ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेकै दिनबाट अशान्ती शुरु भएको थियो ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेको घोषणा गर्नासाथ चीनले समर्थन गर्दै बधाई दिएको थियो भने पश्चिमा मुलुकले विरोध जनाएका थिए । यसमा भारत भने मौन रहेको देखिएको थियो । वैदेशिक मामलाका जानकारहरूले यसलाई भारतसहितका पश्चिमासँग चीनको लडाइँ भएको बताउँदै आएका थिए । राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि लामो समय चलेको तमिल विद्रोह दबाउन सफल भएका थिए ।
सोही विद्रोह दमन गर्ने क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको चित्त बुझ्दो व्यवस्थापन नगरेकोमा पश्चिमाले राजपाक्षेको विरोध गर्दा चीनले बलियो समर्थन गरेको थियो । अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले आर्थिक सहयोग कटौती गर्दा पनि चीनको सहयोगले उनले राज्य सञ्चालन राम्रै गरेका थिए । चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको बम्हानटोटा बन्दरगाहको ब्याज तिर्नसमेत असमर्थ भएपछि लामो समयका लागि चीनलाई नै करारमा सञ्चालन गर्नदिन बाध्य भएको थियो श्रीलंका ।
विक्रमासिंघे र सिरिसेनाले यसलाई ‘ऋणको पासो’ को रूपमा अथ्र्याउने गरेका थिए । त्यसैले विक्रमासिंघेकै सहयोगमा सिरिसेना राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पनि हुन् । यही चिनियाँ ऋण र दबाबकै सामु अहिले राष्ट्रपतिले चीनको पक्ष लिएको र प्रधानमन्त्री सल्लाहमा हिँड्ने भएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीच टकरावको स्थिति आएको जानकारहरूको ठहर छ ।
श्रीलंकाको संकटलाई त्यहाँका राजनीतिक दलले समाधान गरेका छन् । यो एउटा पाठ हो । यसबाट नेपालजस्ता मुलुकका नेताहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । भित्री खेल जे भए पनि अहिलेलाई अदालतले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र लोकतन्त्र जोगाइदिएको देखिएको छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि श्रीलंकाको घटनाले एकपटक फेरि प्रमाणित गरेको छ ।
– राजन गुरुङ, बुटवल, नवलपरासी