संविधान जारी भएपछि कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले धेरै अपेक्षा पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले नागरिकको चाहना र भावनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टकै सरकार बनेको छ । सरकार गठन भएपछि गर्नुपर्ने काममा भन्दा पनि नेकपाका नेताहरुको ध्यान पदमा केन्द्रित भएको छ ।
कसरी जनतालाई बढी सुविधा दिने भन्ने चिन्ताभन्दा पनि सरकार सञ्चालनमा रहेका नेताहरुलाई आफ्नो पद र हैसियत के हुने भन्ने चिन्ताले बढी सताएको छ ।
निर्वाचनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने योजना र सपना गरेको थियो । चुनावी घोषणपत्रअनुसार नागरिकहरुले नेकपालाई दुई तिहाइ बहुमत पनि दिए । सोही बमोजिम गठन भएको सरकार भने घोषणापत्रको योजना र कार्यक्रमलाई पाखा लगाउँदै व्यक्तिगत आकांक्षामा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको छ । पार्टी एकीकरण भएको सात महिना बितिसक्दासमेत नेकपाले सांगठनिक एकता प्रक्रियाको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रियामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो समूहका नेताहरुलाई मात्र जिम्मेवारी दिने योजना अगाडि सारेपछि पार्टीभित्र गुटबन्दी र विवाद शुरु भएको छ । यतिसम्म कि सांगठनिक एकताको प्रक्रियाअन्तर्गत प्रदेश कमिटीले मात्र पूर्णता पाएको अवस्थामा पार्टीभित्र गुट–उपगुटको राजनीति झाङ्गिएको छ ।
देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखाएर गठन भएको सरकार आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको छ । विशेष गरी सरकार र पार्टीको नेतृत्व एकै व्यक्तिले मात्र गरेको कारणले पनि नेकपाभित्र द्वन्द्व छ । पार्टीमार्फत सरकार सञ्चालन हुने मूल्य मान्यता भए पनि प्रधानमन्त्री ओली साँघुरो घेराभित्र आफ्नो समूहका व्यक्तिहरुको सल्लाहमा मात्र चल्ने गरेका छन् । जसको कारण पार्टी एकीकरण भएको सात महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै पार्टीभित्र चर्को आलोचना शुरु भएको छ ।
पार्टीलाई नीति, विधान र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने मूल्य मान्यतालाई लत्याउन खोजेको, विधिलाई उल्लंघन गरेकोप्रति पार्टीभित्रै नेताहरु रुष्ट भएका छन् । पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादको असर सरकार सञ्चालनमा पनि देखिएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीको चौतर्फीरुपमा विरोध हुँदा पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकारको बचाउमा बोल्नसमेत जाँगर गरेका छैनन् । विगतमा पार्टीभित्रको विवादको कारण सरकार नै परिवर्तन हुने अवस्था सृजना भएको थियो । अहिले पनि नेकपाभित्र बढेको आन्तरिक किचलोको असर सरकार सञ्चालनमा पनि देखिएको छ । यसतर्फ पार्टीको नेतृत्वमा बस्नेहरुले समयमा नै सचेत हुने हो कि ?