रोयल्टी व्यबस्थापनमा प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता

हेटौंडा,(नेस)
गीतसंगीत जस्ता सिर्जना कलाकारको वौद्धिक सम्पत्ति हो । र, यस्तो सम्पत्तिको पनि अन्य चलअचल सम्पत्तिको जस्तै मूल्य हुन्छ । संविधानले सम्पत्ति भन्नाले चलअचललगायत वौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ ।

कलाकार तथा सर्जकको वौद्धिक सम्पत्ति रक्षा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले गरेको छ । ऐनले वौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको आर्थिक र नैतिक अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार विश्वव्यापी मान्यता हो ।

श्रष्टाको प्रतिलिपि अधिकार सम्मान गर्दै उनीहरुको वौद्धिक सम्पत्ति रक्षा गर्नु संगीत क्षेत्रमा समर्पित जुनसुकै व्यक्ति तथा कम्पनीको कर्तव्य रहेकोमा जोड दिइएको छ । र, यससम्बन्धि ऐन÷कानुनको पूर्णपालना गराउनु राज्यको दायित्व भएकोले प्रदेश–३ सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न एक कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले श्रष्टा÷सर्जगहरुको भूमिकाले राज्य परिवर्तन भएको बताउँदै प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यबस्थापनमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

‘प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यबस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले रोयल्टी कलाकारको माग नभएर संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अधिकार भएको बताउनुभयो ।

उहाँले यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले दिएको प्रतिलिपि र रोयल्टी अधिकार स्थापित गर्न आफू सधैं लागिपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले यसबारे कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभयो । ‘श्रष्टालाई रुवाएर समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाल बन्दैन,’ भन्दै उहाँले श्रष्टालाई वौद्धिक सम्पत्ति रोयल्टी बितरण गर्नसके सरकारले आर्थिक क्रान्ति ल्याउनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–रोयल्टी तपाईंहरुको माग हैन, यो त तपार्इंहरुको अधिकार हो । अधिकार स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले पूर्णरुपमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले वौद्धिक रचनालाई सम्पत्तिका रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न बुझाउनै कठिन परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले रोयल्टी व्यबस्थापन चुनौतीको विषय रहे पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रदेशको भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जेलामाले प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यबस्थापनमा प्रदेश सरकारको चासो रहेको भन्दै आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

संगीतकार संघ उपाध्यक्ष चेतन सापकोटाले श्रष्टाको वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्रदेश कानुनमा स्पष्ट आउनुपर्ने माग गर्नुभयो । संगीत उत्पादक समाज अध्यक्ष निर्मलराज ढकालको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संगीत रोयल्टी संकलन समाज महासचिव महेश खड्का, सदस्य लक्ष्मण शेषले प्रदेश कानुनमा स्पष्टरुपमा वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका कुरा लेखिए र रोयल्टी संकलनमा सरकारले भूमिका खेले कलाकारको जीविकोपार्जन सहज हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रोयल्टी दिने थिति बसाल्न र वौद्धिक सम्पत्ति रक्षा गर्नु जरुरी रहेको औंल्याउँदै उनीहरुको वौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन् हुनदिनु नहुनेमा आवाज उठाइएको थियो । अरुको सिर्जनाको अनधिकृत प्रयोग गरी पैसा कमाउन कसैले नपाउने, यस्ता गतिविधिबाट कलाकार दोहोरो मारमा पर्ने गुनासो गरियो । आम्दानी गुमाइरहेका कलाकारहरुले आफ्नै सम्पत्तिको निर्वाध उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रेमबहादुर पुलामी र जुनेली श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, उद्योग संघ अध्यक्ष नवराज अर्याल, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपाने, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठ, चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुर अध्यक्ष मणिराज गौतमलगायतले श्रष्टाको प्रतिलिपि अधिकार तत्काल लागु गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाउनुभएको थियो ।

देशका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा श्रष्टाहरुको सिर्जनाको उचित्त कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्न कानुनी तथा व्यबस्थापकीय सुधार गरिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । यद्यपि, वौद्धिक सम्पत्तिमाथि हुने प्रतिलिपि अधिकार हनन्का घटना अहिले पनि सुनिँदै आएको छ ।