दुईपटक छलफल: नतिजा शून्य, ‘मुआब्जा वितरण नियमसँगत, बढाउन मिल्दैन’- गृहमन्त्री

सुरेश तामाङ, काठमाडौं ।
काठमाडौं तराई÷मधेश जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा देखिएको विवाद सम्बोधन गर्न छलफल थालिए पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

उक्त विषयमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई पटकसम्म छलफल चलाइसकेको छ । बिहिबार यसै विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको थियो । उक्त बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रि ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जवाफका लागि डाकिएको थियो ।

रक्षा सचिब विष्णुप्रसाद पोखरेल र फास्ट ट्रयाक परियोजनाका परियोजना प्रमुख जर्नेल योगेन्द्र बहादुर खाँडको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा रक्षामन्त्री पोखरेलले सेनाको तर्फबाट स्थानीयलाई केही प्रभावमा राखी काम नगरेको दावी गर्दै भन्नुभयो–‘बन्दुक तेर्साउँदै सेनाले काम गरेको छैन । यो कुरा म मान्दिन ।’

उहाँले समिति थप्नुभयो–‘भइरहेको काम नरोकौँ । बरु खोकना, बुंगमती विकासका नाममा क्षतविक्षत नै हुन लागेको हो भने त्यो हुनु हुन्न । यसमा चाँडै निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’

गृहमन्त्री थापामगरले राज्यले तय गरेको मापदण्ड अनुसार नै खोकना र बुङमतीमा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
सो जग्गाको मात्रै मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशभरका अन्य जग्गाको पनि मुआब्जा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘नीतिगत रुपमा मापदण्ड पुनर्विचार गरेर मात्रै मुआब्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसको असर देशभर पर्नसक्छ । त्यसकारण मुआब्जामा पुनर्विचार हुन सक्दैन ।’, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजना प्रमुख खाँडले खोकनाको ऐतिहासिक भनिएको स्थानमा केही पुरातात्विक महत्वका बस्तुहरु नभएकाले सडक बनाउन परिपत्र भएको बताउनुभयो ।

कसैको जवाफ चित्त नबुझेपछि समितिका सदस्यमध्ये कसैले तुरुन्त काम रोक्नुपर्ने त कसैले रोक्न नहुने जिकीर गरेका थिए ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले विस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनेसम्मका लागि विवादित स्थानमा काम रोक्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले सुरुमा १ अर्ब १६ अर्ब लागत तोकेर पछि २ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनसक्ने भनिएकाले यसमा कमिसन खेल भएको छ कि भनेर आशंका गर्नुभयो ।

सांसद पम्फा भुसालले बुंगमती र खोकनाको आर्थिक स्रोत भनेकै खेती किसानी भएकोले खेत मासेर सडक बनाउन नहुने तर्क राख्नुभयो । सांसद छक्कबहादुर लामा, महेश्वरजंग गहतराज र अम्रेश कुमार सिंहले फास्ट ट्रयाकको काम रोक्न नहुने बताउनुभयो ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले स्वार्थ समूहले खेल्न नपाओस र नागरिक अन्यायमा नपरुन् भन्नेबारेमा समिति चनाखो रहेको दावी गर्नुभयो ।
समितिले यसअघिको बैठकमा पनि असन्तुष्टलाई कुरा राख्ने अवसर दिएको थियो । उक्त बैठकले रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्मरणीय छ, मुआब्जा वितरण न्यायोचित नभएको विषयलाई लिएर सुरु भएको यो विरोध अहिले ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाका साथै आफ्नो बास समेत गुमेर सुकुम्बासी हुनुपर्नेसम्म पुगेको चर्चामा छ ।

स्थानीय काम रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सेना यसमा सहमत छैन । फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु (जिरो प्वाईन्ट) खोकनामा परेको छ । असन्तुष्ट स्थानीयका कारण फाष्ट ट्रयाक झ्न चर्चामा आएको हो । ललितपुर महानगरपालिकाको वडा २१ खोकना र वडा २२ बुंगमतीका स्थानीय अहिलेसम्मै आन्दोलनमा छन् । पटकपटक विभिन्न व्यक्ति, निकायसँग छलफल भए पनि निचोड आउन सकेको छैन ।