नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
उद्योगी व्यवसायीले थेग्नै नसक्ने गरी बैंकको ब्याजदर वृद्धि भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराएको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग मंगलबार भेट गरी ध्यानर्कषण गराएको हो ।
विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि भएको महासंघको भनाइ छ । ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि हुँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै ब्याजदर वृद्धिले निर्माणधीन परियोजनाको लागत वृद्धि गरेको तथा नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ ।
नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको अवस्थामा बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभयो । मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
महासंघले ब्याजदर, तरलता, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनुपर्ने कदम भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझावसमेत दिएको छ । महासंघको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुपर्ने, सरकारको पुँजीगत खर्च वद्धि हुनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याजसमेत वृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पुँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको हुँदा ब्याज दर अन्तर तीन प्रतिशत प्रतिशत गरिनुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रकमँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने विषय अगाडि सारेको छ ।
त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई स्टक सर्टिफाई गरेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकाले कम्पनी, फर्मले गरेको क्वाटर्ली स्टक रिपोर्टलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम शँन्य दशमलव प्रतिशत वा न्यँनतम एकलाख पचास हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको भन्दै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले सय करोडभन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने, पुनरकर्जाको वृद्धि गरी निश्चित सीमा (१० करोडसम्म) तोकिनुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारेको छ।