मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
विभिन्न अभियोगमा सजाय सुनाईएका ब्यक्तिहरुको कैद, दण्ड जरिवाना र सरकारी विगो असुल गर्न फैसला कार्यान्वयन जिल्ला समितिले अभियान शुरु गरेको छ ।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अभियोग पुस्टि भई कैद र जरिवना असुल गर्न बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको सूची स्थानीय तहमै पठाई सेवा रोक्का राख्ने र सेवा लिन आएको बखत पक्राउ गरी अदालत बुझाउने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले सरकारी विगो, कैद तथा जरिवना असुल गर्न त्यस्तो योजना बनाएको हो ।
मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लगत ब्यवस्थापन गरी देशभर फैसला कार्यान्वय वर्ष मनाउने घोषणा गरे पछि जिल्ला अदालतले त्यसको तयारी स्वरुप अभियान शुरु गर्ने तयारी गरेको हो । जिल्ला अदालत काभ्रे पलाञ्चोकमा कैद र जरिवना बापतका धेरै ब्यक्तिहरु बैकिङ्ग कसुर अभियोगका छन् ।
बाध्यता र परिबन्दमा परेका ब्यक्तिहरुलाई लागेको कैद तथा जरिवना भुक्तान हुने कुनै प्रकृया छैन । मन्त्री परिषद्ले समेत त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था तत्काल देखिदैन । केहि ब्यक्तिहरु सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिरहेका छन् । भए भरको सबै सम्पती धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्दा समेत प्रहरीले पक्राउ गरी दुख दिने गरेको उनिहरुले बताएका छन् । सर्बोच्चमा पुनरावेदन भए पनि जिल्ला अदालतको सूचीमा फरार देखिएकाले त्यस्तो अवस्था आएको श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालले बताए ।
‘सर्वाेच्चलाई पटक पटक त्यस्तो सूची शंसोधन गरेर पठाउन अनुरोध गरिएको छ’– श्रेस्तेदार त्रितालले बताए । बैकिङ्ग कसुर अभियोगमा कैद तीन वर्ष र जरिवना रकम पनि करोडौ भएकाले धेरै ताकेता गरिएको उनले बताए । बैकिङ्ग कसुरमा फसाईएका तर कैद र जरिवना बोकाईएका केहि ब्यक्तिहरु कैद भुक्तान गरिरहेका छन् भने केहि फरार छन् ।
फरार हुनेहरुमा राजेश केसी बनेपा, केदार बहादुर केसी केसी बनेपा, जनकप्रसाद तिमल्सिना धुलिखेल, शर्मिला केसी केसी महेन्द्रज्योती, जयन्ती केसी केसी बनेपा, मन्दिरा केसी केसी बनेपा, रामभक्त थापा केसी बनेपा लगायतका छन् । करोडौको जरिवना र तीन÷तीन वर्ष कैद तोकिएकाले उनिहरु फरार छन् । फरार ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा कैद र जरिवना बापतको २५ प्रतिशत बैद्यानिक कमिसन प्राप्त हुनेछ ।
जालसाजी मुद्धामा दिपक थापा पनौती, शशिकला थापा पनौतीका फरार छन् । दुबैजनाको शर्मिला थापाको उजुरीका आधारमा मुद्दा फैसला भएको थियो । १ लाख ४ हजार १ सय ६६ जरिवना तोकिएको छ । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा विष्णुकुमार श्रेष्ठ, केशवप्रसाद दाहाल, हिरालाल श्रेष्ठ, सुमन घिमीरे, प्रकाश भन्ने कुमार खड्का, नक्कली विजय प्रकाश मल्ल बन्ने कुमार बस्नेत लगायत रहेका छन् ।
चोरी मुद्दाका अरविन्द कुमार जयसवाल, सुभाष भन्ने मनोज लामा तामाङ, जिमी लामा, सुजन लामा, कर्ण भन्ने कर्म तामाङ, होम भन्ने हेम बहादुर तामाङ, बसन्त तामाङ, ग्याल्बो लामा, प्रेम तामाङ, बेलबहादुर नकर्मी, मनिश श्रेष्ठ लगायत छन् । लुटपिटका मिठु बाँनिया रहेका छन् भने किर्तेका सन्तोषकुमार थोकर रहेका छन् । बन मुद्दाका फोक्सिङ्गटारका भीमदोर्जे लामा, गाती ९ का विजय श्रेष्ठ, महालक्ष्मी १४ का केदार घिताल, कटुञ्जेका राजु गौतम, बनुख ८ का कान्छामान स्याङ्गतान फरार रहेका छन् ।
कर्तब्य ज्यान मुद्दामा कैद तोकिएका ज्याम्दीका पञ्चमाया तामाङ, रामबहादुर तामाङ, अमित पुन, सुनिलप्रसाद अधिकारी, बबी खत्री, फौद भन्ने पोते तामाङ, बेतमान तामाङ, सुवास सुनार, निलबहादुर तामाङ र राजु तामाङ लगायत छन् । जिल्ला अदालत मार्फत ६३ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८ सय ८६ रुपैया असुल गर्न बाँकी छ भने ९ सय २४ वर्ष ५ महिना १७ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ । चालु वर्षको चार महिनामा ५८ वर्ष ८ महिना १८ दिन कैद तथा ३ लाख ४४ हजार ९ सय २५ रुपैया असुल भएको छ ।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा ७ सय ६९ मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरि आएका थिए भने चालु वर्षको चार महिनामा ३ सय ५७ वटा दर्ता भएका छन् । २ सय १४ वटा देवानी, सरकारवादी फौजदारी ६५, निशेधाज्ञा ४ र देवानी फौजदारी ७४ वटा दर्ता भएका छन् । ११ सय २६ वटा मुद्दाका लागि तीन जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । लक्ष्य अनुसारको मुद्दाको फैसलाका लागि तीन जना न्यायाधीशहरुको सक्रियता छ । मुद्दाको फर्छयौट २ सय ३२ वटा भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा जम्मा मुद्दाको २०.६ प्रतिशत फैसला भएको श्रेस्तेदार त्रितालले बताए ।
जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतबाट कैद तथा जरिवना तोकिएका ब्यक्तिहरुलाई स्थानीय सरकारले सेवा रोक्का राख्ने सम्वन्धमा परिपत्र गर्ने तयारी भएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई तिब्र बनाउन उक्त निर्णय गर्न लागिएको हो । श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालका अनुसार मसिंर २ गते सम्पन्न फैसला कार्यान्वयन समितिको बैठकले स्थानीय सरकार मार्फत सेवा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरु दिपक खरेल र दुर्गा खड्का, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, डिएस्पी दिपक गिरी, जिल्ला सहन्यायाधीवक्ता सन्तोष कटुवाल, श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रिताल, नेपाल बार एशासिएसन काभ्रेका अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा, जिल्ला कारागार कार्यालय काभ्रेका प्रमुख जंगबहादुर राई, मालपोत अधिकृत जयन्त भट्टराई, तहशिलदार खीलहरी अधिकारी लगायतको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो ।