कृषी तथा वन विश्वविद्यालय: सफडै लफडा




अपारदर्शी ढंगले ८ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा कृषी तथा वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएको आज २६ औ दिन पुगेको छ । विश्वविद्यालयले गत वर्ष २०७४ साउन २० गते ती कलेजलाई लाई सम्बन्धन दिएको थियो । विश्वविद्यालयको निति विपरित सम्बन्धन दिएको विरोधमा विद्यार्थी र प्रध्यापकले चर्को आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यतिवेला आक्रोशित समुहले विश्वविद्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । लगत्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकार वाला बिच भएको लिखित सहमति अनुसार अब उप्रान्त सम्बनधन दिदा आपसी सहमति गरेर मात्र सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालय प्रशासनले लिखित सम्झौता विपरित गएको असार २० गते ८ निजी कलेजलाई निजी सम्बन्धन दिएको थियो । सम्बन्धनको विरोधमा पुन आन्दोलन भएपछि २०७५ साउन १४ गते मन्त्री परिषद्ले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धन फिर्ता नलिएसम्म ठप्प पाछौ: विद्यार्थी र प्राध्यापक

उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र केही बाह्य समूहको स्वार्थबाट प्रेरित भएर एकै पटक आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको प्राध्यापक र विद्यार्थीको आरोप छ । नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संघका काबा अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले सम्बन्धन फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम फिर्ता नलिेने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाले भन्नुभयो– आन्दोलन जारी छ, आफ्नो आंगिक क्याम्पसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयको विरुद्धमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छौ ।

पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार सम्बन्धन पाएका निजी कलेज संचालकहरुले ततकाल भर्ना खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सवोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गराएका थिए । लगत्तै अदालतल अन्तरकालिन आदेश र दोश्रो पेसीमा अग्राधिकार गर्दै पुस २६ गते अन्तिम फैसलामा जाने निर्णय गरेको थियो । तर निजी कलेज संचालकले यदी निर्णय आफ्नो पक्षमा नआए समस्या हुनसक्ने चलखेल गर्दै सर्वोच्चको अन्तरकालिन आदेशलाई भर्नाको स्टे अर्डर हो भन्दै पढाधिकारी सँग को मिलेमतो मा कार्तिक २० कुकुर तिहारमा एक तर्फी भर्ना कमिटी बनाइ निजी कलेजको भर्ना फर्म खुलाएका थिए ।

अदालतले को एक महिना पछी(पौष आन्तिम २६) अन्तिम फैसला आउने छ तर सो फैसला लाई प्रभाबित पार्न पहिले नै निजी कलेजलाई समिटर भर्ना खुलाइेको र भर्ना फर्म खुलाए पछी , मन्त्री परिषद लाई समेत् अटेर गर्ने अदालतलाई समेत प्रभाब पार्न खोजिएको भन्दै विद्यार्थी प्राध्यापक पुन आन्दोलित भएका छन् । सम्बन्धन दिंदा विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड र आधार पनि तार्किक देखिंदैन । सम्बन्धन दिएका मध्ये नवलपरासीमा मात्र तीन वटा क्याम्पस छ । झापा, सुनसरी, सुर्खेत, बाँके र ललितपुरका एक–एक वटा क्याम्पसले सम्बन्धन पाएका छन् ।

विश्वविद्यालयको स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा आंगिक क्याम्पसको पठन पाठमा सुधार गर्न सकेको छैन । आफ्नो क्याम्पसको पठन पाठन सुधार गर्न नदिने अनि मनपरी रुपमा नया निजी क्याम्पसलाई स्विकृति दिन खोज्नु पदाधिकारीको प्रष्ट चलखेल देखिएको छ–आन्दोलनरत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले भन्नुभयो–सम्बनधन फिर्ता लिएर भर्ना नरोकेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिदैनौ ।

उहाले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको आन्दोलन विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्न नभै सुधारका लागि भएको बताउनुभयो । विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्न अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपैंया तिर्नुपर्छ । तर निजी क्याम्पसमा पढ्दा भने ६ लाखदेखि १० लाख रूपैंयासम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रगतिशिल प्राध्यापक संघा अध्यक्ष सिग्देलले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय उल्ट्याउदै कानुनी छिद्र खोजेर पदाधिकारीको मेलोमतोमा सम्बन्धन दिएरै छाडने योजना अघि बढाएको उहाको भनाई थियो ।

विश्वविद्यालका डीन प्रा. जयप्रकाश दत्तले विश्वविद्यालयको ऐन, सिनेट र कार्यकारी परिषदको निर्णय अनुसार सबन्धन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । पदाधिकारीको मेलोमतोमा सम्बन्धन दिएको र हाल आन्दोलन भैरहेको विषयमा उहाले भन्नुभयो–अदालतको मुद्धाको विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन ।


सम्बन्धनको विवाद

२०७२ जेठ २५
-प्रथम पटक ४५ दिनको लागि आशयपत्र वितरण )
-सामान्यतया यसको समयावधि ९० दिनको हुनुपर्ने
-सो पनि ३३ दिन पछि शिक्षा मन्त्रालयबाट रोक्का गरिएको
पुनः चैत्र महिनामा नियम विपरित आशयपत्र लिएका कलेजहरुसँग अपुग कागजपत्र माग गर्न १५ दिनको समयावधि थप गरिएको ।

२०७३ पुस
-स्थलगत निरिक्षणमा टोलि खटाइएको
-स्थलगत नीरिक्षणको प्रतिवेदन तयार गरिएको (प्रतिवेदनमा उपलब्ध तथ्यहरु वास्तविक नभएको
– मुद्धाको सिलसिलामा बुझाइएका जग्गाको विवरण प्रतिवेदनसँग नमिल्नु
– प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएका स्रोत साधन वास्तविक स्थलमा नहुनु

२०७४ असार १८ 
-विद्या परिषदको बैठक बसेको
(विद्या परिषदको बैठकले प्रतिवेदनको आधारमा एकेक नीजि कलेजको हकमा सम्बन्धन दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर र्निक्यौल गरेर मात्र प्राज्ञिक परिषदमा सिफारिस सहित पेश गर्नुपर्नेमा, कुनै निर्याैक्ल नगरी कार्याथ मात्र पेश गरिएको र, यस विषयमा विमति राख्नसक्ने सम्भावित सदस्यहरुलाई निषेध गरी बैठक राखिएको)

२०७४ साउन १६
कार्यकारी परिषदको बैठक राखिएको
(सो बैठक पनि काठमाडौंमा राखिएको र सो बैठकमा कृषि संकायका डीन र प्राध्यापक तर्फका प्रतिनिधिको विरोध स्वरुप अनुपस्थित रहेको ।)
(सो को जानकारी भएपछि विश्वविद्यालयमा सम्पूर्ण प्राध्यापक तथा विद्यार्थिहरु आन्दोलित भएको, तोडफोड, आगजानी भएको)

-प्राज्ञिक परिषदको बैठक
(सो बैठक विश्विद्यालय परिसरमा नबसि काठमाडौंमा राखेर विरोध दर्ज गर्नसक्ने सम्भावित सदस्यहरुलाई खबर नगरी कार्यकारीमा पेश गरिएको)

२०७४ भदौ ०२
-सो समयमा नीजि सम्बन्धनको समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण पदाधिकारी र विद्यार्थी बिच नीजि सम्बन्धन स्थगित गर्ने सहमति भई विश्वविद्यालय सुचारु भएको ।

२०७५ असार २०
गर्मी विदाको समयमा ( विद्यार्थी लगायत प्राध्यापकहरु अनुपस्थित रहने समय ) अघिल्लो वर्षको सहमति विपरित कार्यकारी परिपादले ३ महिनासम्म सुचना नचुहाउने सहमतिमा ७ वटा कृषि र १ वटा वन विज्ञान विषयमा स्नातक तहको लागि ८ वटा नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिएको ।

२०७५ असार २७
सम्बन्धनको सुचना कार्यकारी सदस्यहरुले नचाहदाँ नचाहँदै बाहिरीए पछि सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन लगायत प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा

२०७५ श्रावण २ देखि ४
सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरिसकेपछि कृषि संकाय र वन विज्ञान संकायको डीनले नीजि कलेजले सर्वाेच्चलाई मुद्धा हाल्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पुरानो मितिमा नीजि कलेजलाई चिठी उपलब्ध गराएको ।

२०७५ श्रावण १४
विश्वविद्यालयमा भएको आन्दोलन, नेपालको संविधानको मर्म र शिक्षा नीतिको आवश्यकतालाई बोध गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सम्पूर्ण सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गरेको । र, साथसाथै अन्य विश्वविद्यालयलको सम्बन्धन सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गरेको ।

२०७५ साउन ३१
विश्वविद्यालयमा संकायका डीनहरुले उपलब्ध गराएको किर्ते कागजपत्र सहित नीजि कलेजहरुद्धारा सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर ( सम्बन्धनको प्रक्रिया यथावत राख्नको लागि ) विपक्षि ः नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, संकायहरु

२०७५ भदौ २
सो मुद्धाको पहिलो पेशी को एकपक्षिय बहसमा अन्तरिम आदेश माग गरेको तर अदालतद्वारा अन्तरिम आदेशको निमित्त अर्काे पेशी तोकिएको र सो समयसम्म दुबै पक्षलाई यथास्थितिमा रहन आदेश जारी र अर्को पेशी भाद्र १२ को लागि तोकिएको ।

भदौ १२
-दोहोरो बहस
-अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि कागजपत्रहरु अपुग भएकाले कागजपत्र मगाउने आदेश ।
-तेस्रो पेशी असोज ९ को लागि

२०७५ असोज ०९
दोहोरो बहस
-मुद्धाको गाम्भीर्यता हेरी सो मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान र अर्काे पेशी पौष २६ मा तोकिएको ( र, सम्भवतः अन्तिम फैसला हुने परिस्थितिमा )

२०७५ भदौ २४
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले विश्विद्यालयमा नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वाेच्चको फैसलापूर्व सम्बन्धनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुसँग सहमति
– सोही बिचमा नेपालको महान चाड दशैं, तिहार र छठको विदा शुरु ( एक महिने ) र सो समयसम्म कुनै न कुनै रुपमा सरोकारवालाहरु आन्दोलनमा

२०७५ कातिक २० ( कुकूर तिहार )
– सम्पूर्ण विद्यार्थिहरु र प्राध्यापकहरु विदामा
– विगतको सहमति विपरित, सर्वाेच्च अदालतको मिति २०७५ भाद्र २ गते आदेशको अपव्याख्या गरी सर्वाेच्चको सम्पूर्ण सम्बन्धन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भन्ने भावनाको अवमुल्यन गरी सो मुद्धालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्देश्यले केन्द्रिय कार्यालयद्वारा निर्देशित भई सम्बन्धनको विषयमा विचाराधीन नीजि कलेजलाई समेत समेटी भर्ना प्रक्रिया खुलाइएको

२०७५ कार्तिक २१
पुनः सम्पूर्ण रुपमा पठनपाठन बन्द गरी विद्यार्थी लगायत प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा

२०७५ मंसीर ११
-चौतर्फी दबाब र आन्दोलनको कारण तत्कालिन अवस्थामा नीजि कलेजको लागि खुलाइएको भर्ना प्रक्रिया रोक्का ।

२०७५ मंसीर १६
-नीजि कलेजलाई खुलाइएको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गरेको भन्दै भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न माग राख्दै पौष २६ को मुद्धालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नयाँ मुद्धा दर्ता । (नेपाल सरकारद्वारा रद्द गरिएको र प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्विद्यालयको सिनेटमा स्पष्ट रुपमा नीजि सम्बन्धनको विरुद्धका अभिव्यक्ति दिनुभएकोले पौष २६ गतेको मुद्धा हारिने सुनिश्चित भएकाले सो मुद्धालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न यो मुद्धा दायर गरिएको )

२०७५ मंसिर १७
– आन्दोलनको मर्म र विश्वविद्यालयको समग्र हितको लागि नीजि कलेजको भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धि रोक्का गरिएको सम्पूर्ण सुचनाहरु पूर्ण रुपमा रद्ध गरी रामपुरको नियमित र आंगिक समेतलाई समेटी नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु ।

२०७५ मंसीर १७
– पछिल्लो मुद्धाको पहिलो पेशी ( एकल बहस)
– प्रक्रिया यथास्थितिमा राखि अर्काे पेशी मंसीर २६ लाई तोकिएको र सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गराउनको लागि नीजि कलेजहरु लागि परेको र सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी भएको खण्डमा पौष २६ को सम्बन्धनको मुद्धा प्रयोजनबिहिन हुने

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्