-बालकृष्ण मैनाली
अनावश्यकरुपमा देशमा कचिङ्गल र द्वन्द्व निम्त्याएर त्यसबाट प्राप्त भएको राजनीतिक जश अनि आफ्नो र पारिवारिक आर्थिक सुदृढीकरणका साथै सामाजिक सम्मान सबै कुम्लाएर बस्दा पनि चुप लागेर सहेर बसेका द्वन्द्वपीडितहरुले सकेसम्म चाँडो आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन हुनेछ भनेर बसेको अहिले ठ्याक्कै १२ वर्ष पुगेछ । सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई पुनः धैर्यधारण गर्न अनुरोध गरेछ ।
गएको हप्ता यस विषयमा देशमा बृहत्रुपमा चर्चा भयो । छापा र विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरे । प्रत्येक वर्ष देशको चाडपर्व र अन्य विशेष पर्व मनाएको जस्तो यो वर्ष पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुद्दालाई उठाउने र विसर्जन गर्ने कार्य गरियो । द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयमा पीडितहरुले आफ्ना समस्या राखेका राख्यै छन् ।
सरकार पनि अब चाँडै हुन्छ, धैर्य गर्नुहोस् भन्याभन्यै छ । यो निरन्तरता चल्दै आएको अहिले १२ वर्ष पुगेछ । दुर्भाग्य ! सरकारको चाँडो र छिटो गर्ने भनाइले १२ वर्षसम्म पनि सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । यीसँग सम्बन्धित आयोगहरु पनि राजनीतिक विसंगतिद्वारा पंगु बनाइएका कारण अन्ततः विघटन भइछाडे । सामान्यतः राजनीतिक मुद्दामा निर्वाचनको बेला आफ्ना दल निकट व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पु¥याउने उद्देश्यले यदाकदा अलि–अलि राजनीतिक विसंगति मौलाउनु ठूलो कुरा नठानिए तापनि सत्तामा जुनसुकै दलको सरकार चाहे अल्पमतको होस्, चाहे बहुमतको होस्, चाहे दुई तिहाइको होस्, चाहे कुनै पनि विपक्षी नभएको सरकार नै किन नहोस्, द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने काम गर्नै पर्दथ्यो ।
देशको हकमा यो वर्ष पनि यो मुद्दालाई सामान्यतः ओझेलमा पार्ने प्रयास भयो । समय छँदै यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यस विषयले पछि गएर गम्भीर दुष्परिणाम निम्त्याउने खतरा रहिरहन्छ । यसैलाई मुद्दा बनाएर विदेशी शक्तिहरुले पनि देशको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो स्वार्थअनुरुप चलखेल गर्ने मौका पाइरहन्छन् । शान्ति सम्झौतापछि पनि समय–समयमा सानातिना द्वन्द्व देखिइरहनु यसै कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका द्वन्द्वपीडितहरु बल्लबल्ल एकत्रित भएका थिए । त्यहाँ पनि राजनीतिक विसंगतिले प्रवेश पायो । द्वन्द्वपीडितहरुबीच नै द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुद्दामा फरक–फरक अवधारणाको सिर्जना गराइयो र द्वन्द्वपीडितहरुबीच देखावटी जेसुकै भए तापनि पीडितको नेतृत्व लिनेहरुकै बीच आपसी होडबाजीको जन्म हुन पुग्यो, जसले गर्दा सरकारले समेत यस विषयमा ढिलाइ गर्ने मनस्थिति बनायो । हालै सार्वजनिक भएको दुई विभिन्न द्वन्द्व व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरुको अन्तर्वार्ताले यसै कुराको संकेत गर्दछ ।
एउटा पक्षले लोग्ने मा¥यो, अर्कोले छोरो बेपत्ता बनायो, तर आजसम्म मैले न्याय पाउन सकिनँ भन्दै बिलखिएका आवाजहरु अहिले पनि गुन्जिरहेका छन् । आज १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकार पीडितहरुलाई अझै पर्ख, धैर्य गर, अब चाँडै न्याय दिन्छु भन्दै भाषण सार्वजनिक गर्छ भने पीडितहरुले देशमा चाँडो वा छिटोको परिभाषा खोज्नु अनुपयुक्त होइन ।
कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षहरुबाट हुने गरिएको कानुनी शासनको अवमूल्यनलाई सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई खबरदारी गर्ने कार्यमा नै यो आलेखकर्ता पनि लागिपरेको थियो । यसै सवालमा द्वन्द्वकालीनताका दुवै पक्षाट चेपुवामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई पीडाबाट मुक्त गराउने सवालमा दुवै तर्पmबाट पीडित एक बालकसँग भएको सहकार्यको सम्झनालाई उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुने भएकोले उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
प्रसंग २०५९ सालको हो । त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो केदारनाथ उपाध्याय । द्वन्द्व चरम सीमामा थियो । एकातिर त्यो बेलाका विद्रोहीहरुले बालबालिकालाई अपहरण गर्ने र सरकारविरुद्धको सुराकी बनाउने, शत्रुको नाउँमा सफाया गर्ने, आफ्नो राजनीतिक झन्डा बोकाउने र सशस्त्र युद्धमा संलग्न गराउने कार्यलाई व्यापकता दिइएको थियो । अर्कोतिर सरकारी निकायहरु अन्धाधुन्धरुपमा विद्रोहीको आरोप लगाउँदै जथाभावी धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने र बेपत्ता पर्ने कार्यमा त्यत्तिकैरुपमा संलग्न भएका थिए । द्वन्द्वको चरम अवस्थामा विशेष गरी बालबालिका र महिलाहरु प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवैरुपमा दुवै पक्षबाट पीडित बनाइएका थिए । यसै परिवेशमा काठमाडौंको धर्मस्थलीमा बसोबास गर्दै आएका ८ कक्षामा अध्ययनरत एक अधिकारी थरका विद्यार्थीलाई कक्षामा अध्ययनरत रहेकै बेलामा सरकारी निकायका पदाधिकारीले कक्षाकोठाबाटै पक्राउ गरी लिएर गए ।
तत्कालीन प्रशासनले बढीमा तीन महिनासम्म नजरबन्दको नाउँमा थुनामा राख्न पाउने कानुनको अधिकारलाई दुरुपयोग ग¥यो । विध्वंशात्मक गतिविधिमा लागेको भनी एउटा मिति कायम गर्दै थुनुवा पुर्जी थमाएर थुनामा राख्ने गरियो । त्यसको ९० दिन भुक्तान भएपछि थुनामै रहेको अवस्थामा अर्को ९० दिनको थुनुवा पुर्जी थमाउँदै त्यही गतिविधिमा लागेको भनी थुनामा निरन्तर राख्ने गरेको रहेछ । विचरा ती बालकलाई विरोधी पक्षले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि एकातिर प्रयोग ग¥या । अर्कोतिर थुनाबाट निस्केकै छैन, विध्वंशात्मक गतिविधिमा लागेको भन्दै पुनः थुन्ने कार्य राज्यपक्षबाट भयो ।
ती बालकका आमाबाबु आफ्नो छोरो त्यस्तो विध्वंशात्मक गतिविधिमा नलागेको, विद्रोही पक्षले जबर्जस्ती दुरुपयोग गरेको भन्दै हारगुहारको लागि धेरै ठाउँमा पुग्दा विशेषतः यो विषयमा राज्यपक्षबाट तारो बनिने सम्भावनाले कसैले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न इच्छा नदेखाएको यो आलेखकर्ताकहाँ रुँदै सहयोगको लागि अनुरोध गर्न आइपुगेका थिए । ती परिवारको साथमा भएको थुनुवा पुर्जी हेर्दा पहिलो २०५८ माघ १२ मा ९० दिने थुनुवा पुर्जी दिइएको रहेछ । अनि २०५९ को वैशाख १२ मा रिहा गरिएको पत्र पनि रहेछ । तर वास्तविकतामा २०५९ वैशाख १५ सम्म त्यत्तिकै थुनामा राखी भोलिपल्ट १६ गते अर्को थुनुवा पुर्जी हिरासतभित्रै थमाउने कार्य गरिएको रहेछ । यसको निरन्तरता २०५९ को कार्तिक महिनासम्म कायमै रहेको थुनुवा पुर्जीबाट प्रस्टै देखिन्थ्यो ।
राज्यको यस गलत कदमका विरुद्ध त्यति बेला जोखिम मोलेर भए पनि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने कार्य भयो । छलफलपश्चात् बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको इजलासमा ती बालकलाई उपस्थित गराउँदा हत्कडी प्रयोग गरिएको थियो । हत्कडी प्रयोग गरेको नदेखियोस् भनेर ओढ्नेले छोपेर उपस्थित गराइएको थियो । बहसको क्रममा यो आलेखकर्ताले जोखिम मोलेरै अदालतको इजलासभित्र हत्कडीको प्रयोग गरिएकोबारे ओढ्ने तानेर सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो त्यति बेला । यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यस्ता किसिमका कार्य दुवै पक्षबाट अनगिन्ती भएका छन् त्यति बेला ।
वास्तवमा त्यति बेला अदालतमा अलि–अलि राजनीति छिराइएको भए तापनि न्याय प्रदान गर्ने सवालमा सबलता प्रदर्शन गर्ने कार्य हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायसहितको आदेशबाट ती बालक मुक्त त भए, त्यति बेला तिनलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने र दुवै पक्षबाट सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको थियो । तथापि गोप्यरुपमा एउटा सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा पठाउन सफल भइएको थियो । तत्पश्चात् यो आलेखकर्तालाई राज्यबाट निगरानी हुन थाल्यो ।
कुनै पनि बेला विद्रोही पक्षको बहानामा पक्राउ गरी थुनामा राख्ने वा बेपत्ता पार्ने कार्यको लागि खोजी भएको जानकारी प्राप्त भई करिब ६ महिना भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य पारियो । जबकि यो आलेखकर्ता विद्रोही र राज्यपक्ष दुवैका हरेक हिंसा र अपहरणजस्ता गलत कदमहरुको विरोधमा डटेर आवाज उठाउने कार्य गर्दै आइरहेको थियो ।
यस्ता डरलाग्दा मानवअधिकार हननका विषयबाट बल्ल–बल्ल पार पाएको देशमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पर्खेर बसेका पीडितहरुलाई आजसम्म न्याय प्रदान नर्गनु भनेको राज्यको ठूलो कमजोरी हो । एउटा पक्षले लोग्ने मा¥यो, अर्कोले छोरो बेपत्ता बनायो, तर आजसम्म मैले न्याय पाउन सकिनँ भन्दै बिलखिएका आवाजहरु अहिले पनि गुन्जिरहेका छन् । आज १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकार पीडितहरुलाई अझै पर्ख, धैर्य गर, अब चाँडै न्याय दिन्छु भन्दै भाषण सार्वजनिक गर्छ भने पीडितहरुले देशमा चाँडो वा छिटोको परिभाषा खोज्नु अनुपयुक्त होइन ।
चाँडो वा छिटोको परिभाषा खोज्ने क्रममा संविधान र कानुनी शब्दकोष पल्टाउँदा खासै स्पष्ट परिभाषा उल्लेख भएको पाइएन । नेपाली बृहत् शब्दकोषमा चाहिँ चाँडोको परिभाषामा छिटो, तुरुन्त, शीघ्र, झटाझट, तत्काल, छिटो गर्ने, झट्टै गर्ने भनी परिभाषित गरिएको रहेछ । त्यस्तै छिटोको परिभाषामा फूर्तिलो, छिटोछरितो, चलाक, तुरुन्तै, चाँडै, लगत्तै, छरितो, चाँडै–चाँडै काम गर्ने, कुशलपूर्वक छिट्टै काम गर्ने, विचार गर्ने वा निर्णयमा पुग्न विलम्ब नगर्ने भनी परिभाषित गरिएको रहेछ ।
त्यति बेला राज्य र विपक्षीबीच गरिएको शान्ति सम्झौतामा पनि यो विषयलाई अत्यधिक लम्ब्याइनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको रहेछ । शान्ति सम्झौताको ५.२.३ मा समयसमेत किटान गरी यसलाई टुंग्याउने जमर्को गरिएको रहेछ त्यति बेला । त्यति बेला नेतृत्वहरुबाट हस्ताक्षर भएको आज १२ वर्ष पुग्दा पनि त्यही नेतृत्वहरुले अझ पनि पख–पख, अब चाँडै हुन्छ भन्नुको तात्पर्य पीडितहरुले अझसम्म बुझ्न सकेका छैनन् । यो विषयलाई अब लम्ब्याइराख्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन । जानी नजानी यसलाई लम्ब्याउने कार्यले संघीयता नै धाराशायी हुनसक्छ । नेतृत्वले बेलैमा बुद्धि पु¥याउनु उपयुक्त ठहरिनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)