समिति बैठकमै जाँदैनन् देउवा र दाहाल

गंगा बराल, काठमाडौं
संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ मानिन्छ । उक्त समितिका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र २ वटा संयुक्त गरी १६ वटा समिति बनाइएको छ । तर पछिल्लोचरणमा ती समितिका बैठकमा शीर्ष नेताहरूले चासो देखाउन छाडेका छन् । उनीहरूको वेवास्ताले समितिको गति नै रोकिएको छ । कोही कोही नेता न अहिलेसम्म एकपटक पनि उपस्थित भएका छैनन् भने कोही फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै जाने गरेका छन् ।

आफ्नो समितिको बैठकमा अहिलेसम्म एकपटक पनि नजानेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्छ । दाहाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र देउवा बिकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । उक्त समितिका सचिव बंशिराज पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म बसेका १४ वटा बैठकमा देउवा एकपटक पनि जानुभएको छैन । यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका ३० भन्दा बढी बैठकमा दाहाल एकपटक पनि उपस्थित नभएको समितिले जनाएको छ ।

हाजिरपछि संसद्सरहकै सुविधा

स्मरणीय छ, प्रत्येक बैठकमा समितिका सदस्य सांसदको हाजिर हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय झलनाथ खनाल विकास तथा प्रविधि, डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ र माधवकुमार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा हुनुहुन्छ । भट्टराई र नेपाल समितिका प्रायःजसो उपस्थित हुने गर्नुभएको छ भने खनाल फाट्टफुट्ट मात्र जानुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समितिमा सदस्य रहने छैनन् । प्रधानमन्त्री सबै समितिको पदेन सदस्य रहने छन् भने मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्ध रहेको सम्बन्धित समितिको सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा १८० मा ‘लगातार अनुपस्थितिमा कारवाही’ भन्ने व्यवस्था छ । यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ– ‘लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ ।’

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था महाशाखाका सहसचिवसमेत रहनुभएका पौडेलले अनुपस्थित सदस्यको विषयमा कुनै पनि समितिबाट जानकारी नआएको बताउनुभयो । ‘नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएपछि अब समितिले पनि त्यसको खोजी गर्नुपर्छ’ –पौडेलले भन्नुभयो ।

समिति बैठकमा उपस्थित सदस्य पनि धेरैजसो हाजिर गरेर हिँड्ने गरेका छन् । हाजिर गरेबापत संसद्को बैठक बसेसरहकै सुबिधा हुने गरेको छ तर एकैदिन समिति र संसद् बसे पनि एउटा मात्र सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाहीं कुनै कारणवश नआउनु बेग्लै कुरा हो तर समितिलाई पूरै बेवास्ता गर्ने परिपाटी बढेर गएको छ ।’

समितिलाई पनि मन्त्रीहरुले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा त मन्त्री आउने गरेका छैनन् भने आए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको सांसदको गुनासो रहने गरेको छ । केही दिनअघि कर्मचारी समायोजन विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बिरामी भएर नआएको जानकारी सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दिए पनि मन्त्री भने मन्त्रालयमै भेटघाट गरेर बसेपछि समितिले आलोचना गरेको थियो ।

यस्तै मेलम्ची खानेपानीको प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि खानेपानीमन्त्री बिना मगर उपस्थित हुनुभएन, यहाँ पनि सचिव आउनुभयो । केहीअघि विकास तथा प्रबिधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिको निर्देशनमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

उहाँले यस्तो निर्देशन दिन नमिल्ने भनेर सभापतिको कार्यशैलीको पनि विरोध गर्नुभयो । बाँस्कोटा र खड्काको यो संसदीय अभ्यास पहिलो हो । बाँस्कोटा प्रत्यक्ष निर्बाचित र खड्का समानुपातिक सांसद् हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाका १० वटा समितिमध्ये ५ वटा समितिका सभापति महिला हुनुहुन्छ । सांसदहरुले नै समिति कमजोर पार्न महिला सभापतिको संख्या बढाएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै कम्तीमा ३३ प्रतिशत सभापति महिला बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये २ वटामा महिला सभापति हुनुहुन्छ । २ वटा संयुक्त समितिमा १ महिला सभापति हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्र भरतकुमार साह र राष्ट्रियसभामा तारादेवी भट्ट दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सभापति हुनुहुन्छ । कांग्रेसले २ वटा मात्र समितिको सभापति पाएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी छ, यो पार्टीबाट उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव सभापति हुनुहुन्छ । सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति हुनुहुन्छ ।
मन्त्रीले समितिमा गरेका प्रतिबद्धता पनि भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । समितिले मन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । भइरहेका गलत गतिविधिलाई सचेत गराउन समेत सक्ने समितिले पार्टीगत धारणा राखेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । संसद् बैठक नचलेको यो बेलामा भने कोरम नपुगेर केही समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।