गंगा बराल, काठमाडौं
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि बिहीबारसम्म १ सय ९४ संस्थाले आवेदन दिएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले शुक्रबार कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोको जानकारी दिनुभयो। कोषमा सूचीकरण हुन अनलाइन फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचीकरणको प्रमाणपत्र पाएको ३ महिनाभित्र रोजगारदाताले श्रमिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १ भन्दा बढी कम्पनीमा श्रम गर्ने कर्मचारीको परिचयपत्र एकै प्रकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभएको थियो।
मंसिर ६ गतेबाट उपत्यकाका रोजगारदाताले, त्यसपछि ३ नम्बर प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले मंसिर १५ देखि, प्रदेश नम्बर १ का रोजगारदाताले पुस १ देखि, प्रदेश नम्बर २ का रोजगारदाताले पुस १५ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का रोजगारदाताले माघ १ गतेदेखि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले माघ १५ गतेदेखि ३ महिनाभित्रमा अनलाइन फारम भरिसक्नुपर्नेछ। अनलाइन फारम भरिसकेपछि रोजगारदाता कम्पनीले थप ३ महिनामा कामदारको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ५२ मा रहेको सञ्चयकोष रकम जम्मा गर्नुपर्ने खण्डमा लेखिएको छ– रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोषबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
दफा ५३ मा भनिएको छ– ‘रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनअनुसार, योगदान कर्ता (श्रमिक)को तलबको १० प्रतिशत, रोजगारदाताको १० प्रतिशत, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत पेन्सनबापतको रकम र १ दशमलव ६७ प्रतिशत पनि रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसअघि नै सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीको नाममा काटिएको १ प्रतिशत रकम काट्दै आएको छ। त्यसमध्ये १ दशमलव ६७ प्रतिशतको रकम सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कार्यविधि मन्त्रालयबाट मंसिर ६ गते स्वीकृत भएको थियो।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो ऐन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअन्तर्गत औषधि, उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र मातृत्व सुरक्षा योजनालाई औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना भनेर एउटैमा समावेश गरिएको छ।
अलग–अलग रहेका दुर्घटना सुरक्षा योजना र अशक्तता सुरक्षा योजनालाई दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना भनिएको छ। अन्य योजनामा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बेरोजगार सहायता योजना रहेका छन्। यसै वर्षबाट शुरु हुने भए पनि आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बेरोजगार सहायता योजना अर्को आर्थिक वर्षबाट शुरु हुने भएको छ। कोषले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च यो सुविधामा योगदान गरेको मितिबाट लागू हुने भएको छ।
रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च व्यवहोर्ने भएको छ। तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुबिधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले रकम उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरल जीबित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको बैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुबिधा उपलब्ध नहुने कोषले जनाएको छ। तर त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुबिधा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
फरक–फरक योजनामा पाउने सुविधामा पनि छुट्टा–छुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा निमित्त सचिव नारायण रेग्मीले सरकारले विभिन्न किसिमका सुरक्षा योजनाको अवधारणा अघि बढाएको बताउनुभयो। ‘यो अवधारणा राम्रो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ’ रेग्मीले भन्नुभयो –‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोषले काम गर्दछ।’ श्रम ऐन लागू भएका कार्यालयले कोषको अनलाइनमा रोजगारदाताले फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहनेछ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ऐन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रमाणपत्र पाएको ३ महिनाभित्र रोजगारदाताले श्रमिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १ भन्दा बढी कम्पनीमा श्रम गर्ने कर्मचारीको परिचयपत्र एकै प्रकारको हुने व्यवस्था गरिएको छ।