नेपाली श्रमिकहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ । हुँदा खाने र हुनेखाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा रोजगारी नभएका सबैलाई समेट्ने गरी नयाँ प्रणालीको थालनी भएको छ ।
सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा अन्य अर्धसरकारी निकायमा काम गर्नेहरुले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वितरण गरिने सुविधा उपभोग गरेको भए पनि लाखौं श्रमिकहरुले भने यो सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । सरकारले पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर निकै तामझामका साथ योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेपछि नेपाली श्रमिकहरुले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको यो योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि ६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । श्रमको सम्मान गर्ने सबैलाई श्रममा लाग्न उत्पेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरेको पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले यो योजना पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरमा लागू गर्ने र त्यसपछि सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको उक्त योजनाका बारेमा अहिले विभिन्न प्रतिक्रिया आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रमको महत्व के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिने भन्दा पनि सरकारले गरेको कामलाई उडाउने र सरकारलाई खुइल्याउने काममा केही श्रमिक लागेको देखिन्छ । आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने समुदाय आफैं आकाशतिर फर्केर थुक्न व्यस्त रहनु पक्कै पनि सुखद पक्ष होइन । सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने पक्षलाई सबैले ध्यान दिनुपर्दछ ।
सकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न खाले कार्यक्रम अलपत्र परेका उदाहरणहरु हाम्रा सामु छर्लंग छन् । त्यसकारण सबै क्षेत्रले यसको खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन । चाहिने भन्दा पनि समाज हँसाउने खालका सामाजिक सञ्जालमा देखिएको बिरुप दृश्यले आमश्रमिकलाई सजग र सतर्क हुन बाध्य बनाएको छ ।
सरकारले यो योजना लागू गर्न २०६७ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषमा जम्मा भएको रकम अब भने सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । अनि तोकिएको अवधि पूरा भएपछि यो सुविधा प्रदान गरिनेछ । सरकारले निकै तामझामका साथ गरेको यो योजना सफल बनाउन सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।