नयाँ शहर निर्माण धमाधम

मधुसूदन रायमाझी
सरकारले देशका २५ स्थानमा नयाँ शहर निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढाएको छ । विना योजना निर्माण हुने शहर अव्यवस्ति हुने भएकाले व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सरकारले नयाँ शहरको अवधारणा अगाडि बढाएको हो । अव्यवस्थित बसोबासलाई एकीकृत रुपमा वस्तीको विकास गरेर एक लाख जनसंख्या हटने आधुनिक र नयाँ शहर बन्ने क्रम सुरु भएको छ ।

सरकारले मध्य पहाडी तथा हुलाकी राजमार्गमा आधुनिक शहर बसाउन लागेको हो । जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैर कृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता सूचकलाई आधार मानेर नयाँ शहर निर्माण गर्न लागिएको हो । नीति र योजना मार्फत नै शहर व्यस्थित हुने भएकाले यसको दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ शहरमा यातायात, सडक, खानेपानी, घर एवं भवन निर्माण, ढल निकास, विद्युत, उद्योग धन्दा, कलकारखानाहरु व्यस्थित रुपमा राख्ने गरी गुरु योजना तयार गरिएको छ ।

नेपाल भुकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यसरी व्यवस्थित शहरको अवधारणाले भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न पनि प्रोत्साहन गरेको छ । हचुवाकै आधारमा शहर वा वस्ती निर्माण गर्दा त्यसले शहरको सौन्दर्य नै विर्गने भएकाले सरकारले वि.सं. २०९० सालसम्म निर्माण गर्ने योजना सहित मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत १०, राजमार्ग आसपासमा दुई वटा, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १० वटा, र तराई मधेसमा ५ वटा नयाँ शहर निर्माण गर्न लागेको हो ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका कतिपय शहरहरु हचुवा शैलीमा निर्माण हुँदा त्यसको घाटा राज्यलाई नै हुँदै आएको छ । सरकार अब निर्माण हुने शहरहरुलाई आधुनिक ढंगबाट निर्माण गर्ने उदेश्यले देशभर विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ शहरको अवधारणा अगाडि सारेको हो । सरकारले सात वटै प्रदेशलाई समावेश गरेर नमूनाको रुपमा २५ वटा शहर छनोट गरेको हो । यस कार्यक्रमले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शहरी नीतिले औल्याएको सन्तुलित शहरी विकास नीति अनुसार काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

नयाँ शहर निर्माण मार्फत सरकारले आर्थिक बृद्धि गर्ने पनि उदेश्य लिएको छ । नयाँ शहर अन्तर्गत पर्ने सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण सबद्र्धृन पनि हुनेछ । सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्नको लागि .वस्तीहरुको विकासको रणनीतिक योजना कार्यक्रम, भू–उपयोग तथा विकास रणनीति तयार तयार गरिसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास एवं प्रबद्र्धन गरी ग्रामिण विकासमा टेवा पु¥याउने उदेश्य पनि नयाँ शहरको रहेको छ । बढदो बसाइँसराई र शहर केन्द्र हुने क्रमलाई रोकेर स्थानीयस्तरमा नै शहरीकरण मार्फत रोक्न नीति सरकारले लिएको छ ।

नयाँ शहर निर्माण आजको आवश्यकता हो । आधुनिक वस्ती विकासको लागि सरकार विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ । विना योजना निर्माण हुने शहरहरुले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले योजनाबद्ध रुपमा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सोही योजना अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको नयाँ शहर परियोजना समन्वय कार्यालयले देशका विभिन्न २५ वटा स्थानमा नयाँ शहर निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो । नयाँ शहर वस्ती विकासको अवधारणा अनुसार एउटा शहरमा एक लाखको हिसाबले २५ वटा शहरमा २५ लाख मानिसहरु बसोबास गराउने उदेश्य नयाँ शहर आयोजनाले लिएको छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दश नयाँ आधुनिक सहरहरुमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन लगायत रहेका छन् । जहाँ एक÷एक लाख मानिस बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार विकास गरिन लागेको छ । यस शहर निर्माण मार्फत बसाइँसराई रोक्ने विश्वास लिइएको छ । सडक निर्माण हुने वित्तिकै बजार बस्ने र अव्यवस्थित सहरमा परिणत भएको पाइन्छ । त्यसैगरी तराईमा हुलाकी राजमार्गमा पनि दस वटा र तराई मधेसमा पाँच गरी १५ वटा आधुनिक शहर निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।

झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रंगेली, बाराको गढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा–सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी–त्रिशक्तिमा नयाँ शहर निर्माण गर्न लागएको हो । हुलाकी राजमार्गले जोडेका २० जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न आधुनिक शहर निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडि बढाइएको हो ।

आधुनिक र व्यवस्थित शहर

पराग कायस्थ
आयोजना निर्देशक, नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय
नयाँ निर्माण हुने शहरलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यको साथ सरकारले २०६४÷०६५ सालबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको अन्तर्गत दस वटा शहरको गुरु योजना निर्माण गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुरु भइरहेको छ । २०७४÷२०७५ को बजेट भाषणबाट हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत दस वटा तराई मधेसको पाँच वटा गरी १५ वटा शहर निर्माणको लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार पार्नको लागि परामर्शदाता नियु्क्त गरेर काम गरिरहेका छौं ।

यही पुस मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद रहेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माण भएका शहरमा पूर्वाधार लगानीको काम चाहीँ खासै भएको छैन् । भौतिक पूर्वाधारमा बार्षिक तीन÷चार करोडको मात्र काम भएको छ । अर्को बर्षदेखि १५ वटा नयाँ शहर निर्माण अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काममा अगाडि बढछौ । २०७५÷०७६ को बजेटमा प्रदेश सरकारले नै हर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्दा चार महिनाको अवधिमा काम हुन सकेको छैन् । मैले सुने अनुसार अहिले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुनः संघीय सरकारले नै ती आयोजनाहरु हेर्ने निर्णय गरेको छ । आधिकारीक रुपमा उक्त निर्णय हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेको छैन ।

नयाँ शहरमा एक लाख जनसंख्या हटाउने गरी निर्माण गर्ने हो । त्यही योजना अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । सुरुको गुरु योजना अनुसार एउटा नयाँ शहरको लागि १३ अर्ब लाग्छ । त्यसमा आठ अर्ब सरकारले र पाँच अर्ब स्थानीय जनताले लगानी गर्ने भनेर यो अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

हरेक बर्ष दस देखि २० अर्ब मध्ये पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माण भइरहेको नयाँ शहरमा लगानी गरिरहेका छौ । २०९० सालसम्ममा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गत बर्ष २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नयाँ शहरको लागि विनियोजना गरिएको थियो । गत बर्ष नै बहुबर्षिय आयोजना अन्तर्गत ६ अर्बको स्वीकृत भएको थियो । तर यस बर्ष प्रदेशमा बजेट गएको हुनाले कति छ भनेर हेर्न बाँकी छ । नयाँ शहर अन्तर्गत डिपिआरको लागि १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विगतमा समयमा नै योजना निर्माण गर्न नसक्दा महेन्द्र राजमार्गमा अव्यवस्थित रुपमा शहर बसेको छ । त्यो नहोस भनेर ल्याण्डपुलिङको योजना मार्फत शहरलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ शहरको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत ८ वटा शहरको डिपिआर तयार भएपछि बैतडीको पाटन र बुर्तिवाङको भने डिपिआर तयार हुन सकेको छैन् ।

फिदिम, बैरेनी गल्छी, डुम्रे भन्सार खुर्कोट, साँफेबगरमा ब्लग प्लान स्वीकृत भएर काम नै सुरु भइसकेको छ । प्लटिङ मार्फत, व्यवस्थित घडेरी वितरण गर्नको लागि परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन् । देखिने काम सुरु गरिसकेका छौं । ल्याण्ड पुलिङ गर्नको लागि ५१ प्रतिशत स्थानीय जनताको सहमति चाहिन्छ ।

वुर्तिवाङ र पाटनको नयाँ शहरण निर्माण गर्नको लागि ५१ प्रतिशत सहमति आएको छैन । हामीले तीन तहको सरकारसँग नै छलफल भइरहेको छ । वृहत्त छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने तयारीमा छौं । नयाँ शहर राम्रो आयोजना हो । अहिले नै प्लान नगर्ने हो भने वस्तीको विकास भएपछि घडेरीहरु व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । खुर्कोट, डुम्रे भन्सारमा नयाँ शहर निर्माणको लागि हामीले धेरै लगानी गरेका छौ । अहिले जुन–जुन ठाउँमा नयाँ शहर विकास हुँदै छ त्यसले आसपासका क्षेत्रलाई पनि जोडछ । शहर र गाउँलाई जोडेर आर्थिक रुपमा पनि समृद्धि बनाउने योजना छ ।