देशको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाहरूले आगटेका छन्। समय परिवर्तन भएर शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा भने महिलामाथि हुँदै आएको अन्याय, अत्याचार र विभेदको घटनामा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। आधा आकाश ढाकेका महिलाहरूमाथि अहिले पनि विभेद र अन्याय भएका घटनाको शृङ्खला डर लाग्दो नै छ। सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुरू गरेको छ। सरकारले अभियान सञ्चालन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर विडम्बना ⁄ कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन माहिना बितिसक्दासमेत दोषी पक्राउ गर्न सकेको छैन। सिंगो राज्य लाग्दा पनि किन अहिलेसम्म दोषी पत्ता लागेन ? देशव्यापीरूपमा निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न दोषी पक्राउ गर्न दबाब दिँदा पनि सरकारले अझै दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
संविधानमार्फत नेपालले महिला हक–अधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा कानुनकै खिल्ली उडाएको छ। लैंगिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय नदिएसम्म अभियान सफल हुन सक्दैन। मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन। नेपाली महिलालाई विनालैंगिक भेदभाव समानवंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको व्यवस्था लागू गर्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न दृढ इच्छाशक्ति भने देखिएको छैन।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९९६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले ती महासन्धिको सरकारले पूर्ण पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो। व्यक्ति, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्र लैंगिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसित हुँदै आएको छ। आजको युगमा पनि महिलाले निर्धक्क भएर हिँड्न डराउनु लज्जाको विषय हो।
महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना फैलाउनु तथा आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोजस्ता कुप्रथालाई कानुनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा बारम्बार महिलाहरू पीडित हुने गरेका मात्र छैनन्, उनीहरूले ज्यान नै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। समाजमा रहेको अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारले गर्दा महिलाहरू पीडित हुँदै आएका छन्। महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा अन्त्य गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन।