सरकार असफल हुनुका कारण

-डा. डीआर उपाध्याय
नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको नौ महिना पुग्दै छ । यो अबधिमा सरकारले के कति उपलब्धि हासील गर्न सफल भयो, यसबारे समिक्षा गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि विकास र समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ हुने कुरा राजनीतिक दलहरुले गरेका हुन् तर त्यो स्थिति अझै देखिन सकेको छैन । यसबीचको अवधिमा सरकारले जुन गतिका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन । नेपाली जनता गरिबी र बेरोजगारीको समस्यामा गुज्रिएका छन् । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरुले स्पष्ट मार्गचित्रसहितको खाका जनतालाई देखाउन सकेनन् ।

वैचारिक, राजनीतिक अस्पष्टता नै यो सरकार असफलताको प्रमुख कारण हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामन्ती निरंकुशता विरोधी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् । तर अहिले युग परिवर्तन भएको छ । अबको मुख्य कार्यभार सामन्तवादी अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुँदै नयाँ ढाँचाको समाजवादी अर्थतन्त्रसम्म पु¥याउनु हो । त्यसका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको व्यापक परिचालन गरी पहिलो चरणमा पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्नै पर्छ ।

त्यसका निम्ति पुरानो ढाँचाले मुलुक बनाउन सम्भव छैन । नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधता छ, त्यसलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरेर नेपाल सबै जाति र समुदायको साझा मुलुक हो भन्ने भाव देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यको जुन संघीय पुनर्संरचना भएको छ, त्यसलाई नियम–कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सबै जाति, क्षेत्रका समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्ने दिशातिर जानुपर्छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र यो सरकारसँग हुन सकेन । सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका कोरा नारा मात्र लगायो, ब्यवहारमा देखाउन सकेन । रेल, पानीजहाजजस्ता अर्मूत कुरा गरेर मात्र हुदैन, परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । सुशासन, शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरूपले असफल रह्यो । सुशासनको क्षेत्रमा कुनै पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ताको तस्तै छ । त्यसको सँगसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि ठीक ढंगले हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा गर्नै पर्ने सामान्य काम पनि हुन सकेका छैनन् । निर्मला पन्तलगायत थुप्रै महिलामाथि बलात्कार र अन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन्् । सरकारले बास्तबिक दोषीलाई कारबार्ही गर्न सकेन । सरकार पूरै बदनाम भयो । यसरी सुशासन–प्रशासनको क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरूपले असफल भएको टिकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालतिर आइरहेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पनि नपुग्दै यसको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेपालजस्तो यति सानो देशमा संघीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचानका आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई करिब एक वर्षको स्थितिले प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पनि नपुग्दै यसको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेपालजस्तो यति सानो देशमा संघीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचानका आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई करिब एक वर्षको स्थितिले प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

नयाँ संविधान निर्माण र संघीयताको मुद्दासँगै विदेशी शक्तिहरू विभिन्न रूप र माध्यममार्फत नेपालमा सक्रिय भएका छन् र आइएनजीओमार्फत आफूलाई परिचालित गरिरहेका छन् । संघीयता विदेशी शक्ति निर्देशित आइएनजिओहरूको योजनाहरूलाई प्रवेश गर्ने गराउने सहज माध्यम भएको छ । तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको विशेषताअनुसार उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील छन् । यता संघीयताको अभ्याससँगै जनतामाथि कर थोपरिएको छ । यो कर विकास र जनताका दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा प्रयोग नभएर नेता, कथित जनप्रतिनिधि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको सुख–सुविधामा खर्च भएको छ । बढ्दो विदेश भ्रमणको बोझ पनि जनतामाथि छ । सरकारमा बसेकाहरू अति सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन् ।

अहिले प्रदेशको राजधानीको विषयमा विवाद देखा परेको छ । विकास, सुशासन र समृद्धिका कुरा कागजमा मात्र सीमित छन् । प्रदेशहरूले नामाङ्कनको विषयलाई लिएर बिवाद सिर्जना गरिरहेका छन् । यही मौकामा च्याँखे दाउ थाप्न विदेशी शक्तिहरू विभिन्न किसिमले सक्रिय देखिन्छन् । सरकार यसबारेमा पुरै बेखबर देखिन्छ । संघीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक बोझ, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुखसुविधामाथिको व्ययभार, कर्मचारीतन्त्रको बोझ मुलुकले अब धान्न सक्ने स्थिति छैन । परिणाम भनेको विदेशीहरूको परनिर्भरतामा आश्रित हुनु हो । परनिर्भरताले बाह्य हस्तक्षेप बढाउनु स्वाभाविक छ ।

अहिले मुलुकमा भद्रगोलको बीजारोपण भइसकेको छ । प्रदेश राजधानी घोषणासँगै नयाँ किसिमको भद्रगोल मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने कुरा पनि प्रस्ट छ । आर्थिक दृष्टिले जर्जर बनेको मुलुकले संघीयताका नाममा अब थप पीडा सहन सक्ने स्थिति छैन । संघीयता दशबर्से जनयुद्धको बेलामा उठाइएको नारा पनि होइन र १९ दिने जनआन्दोलनले उठाएको नारा पनि होइन । संघीयता एक्कासी भित्र्याइएको मात्र हो । यो जनताको चाहना पनि होइन । यसले नेपाली समाजमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित छ । संघीयताले मुलुकलाई संकटतर्फ लगेको छ भन्ने कुरा छोटो समयमै प्रस्ट भएको छ ।

भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो सर्वत्र छ । न्यायापालिकाका प्रमुखदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोमा सहमत छन् । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण दण्डहीनता हो । भ्रष्टाचार नहुने देश पाउन मुस्किल नै पर्छ । तर विकसित र कानुनी शासन स्थापित भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिइन्छ ।

नेपालमा भने भ्रष्टाचारी विरुद्ध कारबाही भएको उदाहरण निकै कम छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पदमा बस्नेहरूको नियत फेरिएन । बरु नयाँनयाँ अनुहारका भ्रष्टाचारी देखा पर्दै गए । भ्रष्टाचारको रकम बढ्दै गयो । स्वास्थ्य सेवा, भोजन, औषधोपचार, खानेपानी, सञ्चार सेवा, बाटोघाटो, वन, जंगल, जमिन, ढुंगा–बालुवाजस्ता जनताका आम आवश्यकताका क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । राजनीति अहिले सेवाभन्दा पनि पेसा बनेको छ । अलिकति चल्तापुर्जाहरू राजनीतिमा होमिएका छन् ।

राजनीति गर्नेहरू नै व्यापारी बनेको आमजनताको गुनासो छ । अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत बैंक खोलेर बैंकर बनेका छन् । जताततै हुने भ्रष्टाचारकै कारण देशमा विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय स्रोतमा स्थानीय जनताको सभागिता र अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालमा विकास असम्भव होइन । राज्यले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्थानीय स्रोतप्रति अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ । यसको अधिकार हामीसँग छ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्छ । आमजनता मुलुकभित्र रोजगार नपाएर बिदेसिएका छन् । नेपाल र नेपाली गरिब हुनुमा पहिलो दोष भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ । आफ्नो सुखलाई मात्र सुख ठान्ने, आफ्ना सन्तानको उन्नति र भविष्य सुनिश्चित भए पुग्ने चिन्तन भएकाहरू बढी हुँदा नै भ्रष्टाचार झांगिएको हो ।

देश विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा न विकास व्यवस्थापन सबल छ, न कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार छ, न भ्रष्टाचार कम छ । तीनवटै कुरामा नेपाल कमजोर हुँदा देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । विकास व्यवस्थापनको शैली पनि हामीकहाँ अत्यन्त कमजोर छ । विकास र समृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ । देशलाई विकसित तुल्याउनका लागि राज्यले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ । काम गर्न सक्ने ऊर्जावान् तथा क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ । तिनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिनुपर्छ । जबसम्म कर्मचारीलाई पूर्णरुपमा उत्प्रेरित गर्न सकिँदैन, तबसम्म लगनशील र दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्दैन । नेपाल विकास र समृद्धिको सुनौलो चरणमा छ । राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सोचलाई अगाडि सारेर वर्तमान सरकार गठन भएको छ ।

विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।
अब पनि हामीले विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौं भने भावी पुस्ताले हामीलाई सराप्नेछ । छिमेकी मुलुक विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्दासमेत हामी भने विकासको बहस मात्रै गरेर समय खेर फालिरहेका छौँ । त्यसैले अब विकासको बहस मात्र होइन, गुणात्मक ढङ्गले काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारले मात्र होइन, हामी सबैले विकास र समृद्धिलाई सार्थकता प्रदान गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नु आवश्यक छ, अनि मात्रै समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ ।