समानुपातिक सांसद्को गुनासो: डेराभरि योजनाका चाङ छन् काम गर्न पाइदैँन

गंगा बराल, काठमाडौं ।
समानुपातिक सांसदले आफूहरुसँग समन्वय नै नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकलौटी रूपमा स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

महोत्तरीकी समानुपातिक सांसद् इन्दुकुमारी शर्मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरसँग यही कार्यक्रमबाट रिसाउनुभएको छ । शर्माले ठाकुरले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि मात्र जनाउनु भएको छैन अदालतमै जाने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले यस्तो चेतावनी दिए पनि ठाकुरले टेर्नुभएको छैन । सामान्य छलफल गरेजस्तो गरेर ठाकुरले आफूखुशी योजना बाँडेको शर्माको दावी छ । ठाकुर महोत्तरी –३ बाट निर्बाचित सांसद हुनुहुन्छ भने शर्मा तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्रकी समानुपातिक सांसद् हुनुहुन्छ ।

अरु समानुपातिक सांसदको पनि यस्तै गुनासो छ । बझाङबाट समानुपातिकमा छनौट भएकी तत्कालीन नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी बिक हातै थापेर योजना माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ–‘समानुपातिक सांसदले पनि बजेट परिचालन गर्न पाएको भए जनताको चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो ।’

यसअघि समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख दिने गरिएको स्मरण गर्दै उहाँ बजेट नै नपाउँदा जनताको चित्त बुझाउन र साझा मत जुटाउन गाह्रो भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्बाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्थ प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ४ करोड दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुहुन्छ । ‘कि सबै निर्बाचितलाई दिनुपर्दथ्यो कि नदिएको भए एकरुपता आउँथ्यो’ पन्थ थप्नुहुन्छ –‘म पनि उस्तै प्रक्रियाबाट सांसद् भएको हुँ तर सरकारले फरक व्यवहार गरेको छ ।’ पन्थले तनहुँ–१ लाई आफ्नो क्षेत्र रोज्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सांसद्ले सम्बन्धित प्रदेशभित्र कुनै १ क्षेत्र रोज्नुपर्ने मापदण्ड छ । पन्थको प्रतिक्रिया अलि फरक छ–बिकासका नाममा सांसदलाई बजेट नदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । ‘स्थानीय तहले बिकास गर्छ, सांसदले नियम कानुन बनाउनुपर्छ । किनकि मन्त्री र सांसद्ले आफ्नै क्षेत्र हेर्ने चलन छ, बिभेद छ ।’

कार्यबिधि अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म योजना छनौट गरिसक्नुपर्ने थियो । दशैँ, तिहार र छठपर्वको बिदा हुँदा गाउँ गएका सांसद यही मौका पारेर योजना बोकी केन्द्र (काठमाडौं) फर्केका छन् । यस्ता सांसद्मध्ये एकजना हुनुहुन्छ–तनहुँ–२ बाट निर्बाचित नेकपा सांसद् केदार सिग्देल । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर राजधानी फर्किंए, मन्त्रालयतिर भने अरु योजनाको पछि दौडनुपर्छ, नधाइकन कामै हुँदैन ।’

कैलाली–२ बाट निर्बाचित सांसद झपटबहादुर रावल कार्तिक १४ गते नै योजना छनौट गरिसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जेष्ठ नागरिक, तरकारी हाट बजार, चिल्ड्रेन पार्क, ३ वटा खानेपानी, मसानघाटलगायतमा योजना छानिएको छ । ‘जन्मदेखि मृत्यु भएसम्मका लागि जे जति सेवा र बस्तु चाहिन्छ, ती सबैलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छु’ रावल थप्नुहुन्छ ‘यो बजेटबाहेक अन्य योजना लगेको छु, जनतालाई खुशी पारेको छु ।’

ओखलढुंगाबाट निर्बाचित नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवार सबैको सहमतिमा सडक, शिक्षा, खानेपानी तथा पूर्वाधार बिकासमा रकम छुट्याएको बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १ मात्र निर्बाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुंगाका सांसद् सुनुवार २०७० को संबिधानसभामा पनि निर्बाचित हुनुभएको थियो ।
पाँचथरका १ मात्र सांसद् बसन्तकुमार नेम्वाङ विकास निर्माणमा बिशेष जोड दिएको दावी गर्दै भन्नुहुन्छ–सडक, पुल, क्याम्पस र खेलकुदको क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । उहाँले यसअघि पनि २ पटक संसद र संसदीय काम कारवाहीबारे अनुभव लिइसक्नुभएको छ ।

हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी कांग्रेसकी सांसद् रंगमती शाही समानुपातिक सांसदसँग जनआशा धेरै भएकाले रकम छुट्याउँदा राम्रो प्राथमिकताका आधारमा बिकास गर्न सजिलो हुने विचार राख्नुहुन्छ । ‘हामीले नीति, नियम भन्दा पनि बिकास गर्ने पनि भनेका थियौं, जनताले अहिले त्यही कुरा सम्झेका छन् तर अब कसरी गर्ने होला’ शाहीको प्रश्न छ ।‘

‘डेराभरि योजना र बिकास निर्माणका अधूरा फाइलका चाङ छन, बिकासको अनुभुति दिलाउन सकिएको छैन ।’ शाही पहाडी जिल्लामा सडक नपुगेको र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सरकार तथा सरोकारवाला निकायको संसदबाटै ध्यानाकर्षण गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ।

स्मरणीय छ, सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ ल्याएको छ । यहीअनुसार पूर्वाधार बिकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नै प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ करोड रुपिँया पाउने उल्लेख गरिएको थियो । रकमलाई व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।

संविधानसभाका समानुपातिक सांसदलाई यसअघि ५० लाख रुपिँया दिइएको थियो, यो रकम सांसदले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा जहाँ पनि खर्च गर्न र योजना छान्न पाउँथे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५० लाखबाहेक थप ३ करोड पाउने गरेका थिए, जुन रकम बिकास निर्माणकै लागि दिइएको थियो । अहिलेको कार्यविधिले प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ करोड रुपिँया पाएका छन् भने समानुपातिक सांसदलाई रकम दिइएको छैन ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो नियम बनाइएको जनाएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन हुनेछ ।

५० लाख रुपिँया विनियोजन गर्न कम्तीमा २ वटा आयोजना छनौट गर्नुपर्नेछ । १० लाख रुपिँयाभन्दा कम रकमको आयोजना छनौट गर्न पाइँदैन । बढीमा २० वटा योजना मात्र छनौट गर्न मिल्ने नियमावली छ । समितिमा निर्वाचित सांसद संयोजक, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित र मनोनित सांसद, सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने छन् ।

राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सदस्य आफू निर्वाचित भएको प्रदेशअन्तर्गतको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको सदस्य हुनसक्नेछ । परामर्श समितिले कार्यक्रमको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, आयोजनाहरुको विवरण संकलन गरी समितिलाई बुझाउने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, समितिलाई आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग उपलव्ध गराउने अधिकार रहेको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ । साउन, माघ र असार मसान्तभित्र कम्तीमा ३ पटक बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

साउनभित्र गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको आयोजना छनौटसम्बन्धी छलफल गर्ने, माघ मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमको समीक्षा तथा आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन गर्ने र असार मसान्तसम्ममा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमको अनुगमन तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहको वार्षिक योजनामा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नयाँ नियमावलीले पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र जनताको बिकास प्रगतिको चाहनालाई सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय तहका प्रमुखलाई समावेश गरेपछि आवश्यक योजनाहरु समेटिन्छन् भन्ने धारणा हो, हरेक ढंगले हेर्दा कार्यविधि प्रभावकारी र व्यावहारिक छ’ उहाँ थप्नुहुन्छ ‘यसले जनप्रतिनिधि र जनताको सम्वन्धलाई गाढा पार्छ तर योजनामा थोरै भए पनि पैसा छुट्याएर तत्काललाई रोकथाम गर्नुपर्ने खाँचो पुरा गर्न भने सम्भव छैन ।’
सचिव थपलिया स्थानीय तहको स्रोत अभावको समस्यालाई नयाँ कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने दावी गर्दै भन्नुहुन्छ–‘३ तहको सरकारको समन्वयबाट बिकासमा नयाँ आयाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

नियमावलीअनुसार नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइसम्बन्धी आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी आयोजना, नवीकरणीय उर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतीकरणसम्बन्धी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, बाल बिकास केन्द्र, विपन्न एवम् भूमिहीन नागरिकहरुको लागि आवास भवन, बृद्धाश्रम, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एवं पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा निर्माण आयोजना, अनाथालय तथा पुनस्थापना केन्द्र निर्माणसम्बन्धी आयोजनालगायतका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्ने छ ।

सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा मन्त्रालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ ।
उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका योजनाको बिल र ठेक्काबाट काम भएको भए बील सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

काम राम्रो भए नभएको प्राविधिक टोलीले चेकजाँच गर्नेछ । आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र समितिलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रममा साझेदारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रथम चौमासिक अवधिभित्र कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा सम्झौता हुन नसकेमा सोही स्थानीय तहमा समितिले आयोजना परिवर्तन गरी अर्को आयोजना पौष १५ भित्र छनौट गर्न सक्ने छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को हकमा पुस मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेमा माघ १५ भित्र छनौट गरिसक्नुपर्ने छ ।

यो कार्यविधि लागू भएपछि निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ खारेज भएका छन् ।