स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन ऐन बाधक

सुनील महर्जन, काठमाडौं
जनप्रतिनिधि विहीन रहेका स्थानीय र प्रदेश तहमा उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मै सुधार गर्नुपर्ने भएको छ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेकाले उपनिर्वाचन हुने वा नहुने चर्चा चलिरहेको समयमा आयोगले ऐनको संशोधन बेगर उपनिर्वाचन गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको छ।
सो ऐनमा प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाध्यक्षको कार्यकाल नसकिँदै रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गराउने प्रावधान राखिएको छै्रन। त्यसैले ऐन संशोधनका लागि सरकारसँग प्रारम्भिक छलफल भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

ऐन संशोधन गरी उपनिर्वाचन गराउन सरकारले आग्रह गरेमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवको भनाइ रहेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउन ऐन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई भनिसकेको आयोगले जनाएको छ। ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिसकेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।

‘सरकारसँग छलफल भइरहेको छ। सरकारले ऐन संशोधन गरी उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा आयोग सोहीअनुरूप अघि बढ्नेछ’, डा. यादवले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई पर्याप्त समय हुने गरी मिति घोषणा गरिनुपर्दछ।’

आयोगले गत असोजमा स्थानीय र प्रदेश तहका रिक्त पदमा निर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

त्यसै गरी आयोगले यसअघि २८ ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको थियो। गत शनिबार सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–८ का वडाअध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ मृत फेला परेसँगै अब २९ ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण सोलुखुम्बुको तिङलामा सबै पद रिक्त छन्। भक्तपुर १ ‘क’ को प्रदेशसभा सदस्य, सुनसरीको धरान नगरपालिका मेयर, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष पद रिक्त छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि त्यसको पूर्ण विवरण छैन।

यसैबीच मन्त्रालयले पदाधिकारी रिक्त रहेका ठाउँको विवरण एक साताभित्र मन्त्रालयमा पठाइदिन ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। ती विवरण आइसके रिक्त पदको संख्या यकिन हुने उपनिर्वाचन गराउनेबारे नीतिगत निर्णय गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पनि आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम आयोगले गरिराखेको जनाएको छ।