सुध्रन नसकेको निजामती प्रशासन

-नगेन्द्रराज पौडल
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार राजनीतिक इकाइहरु केन्द्रदेखि गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गरेर राजनीतिक संघीयतालाई जीवन्तता दिइसकेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरी ७६१ ठाउँमा सरकार कार्यरत छन् । कुनै पनि राजनीतिलाई हाँक्ने त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रले हो । भनिन्छ, कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । यसै कारण राज्य व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने पनि गरिन्छ । तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना आजसम्म पनि राजनीतिक इकाइसरह विकेन्द्रित हुनै सकेन । जुन रुपमा राज्य इकाइहरु पुनः संरचित भए, त्यसै गरी प्रशासनिक इकाइहरु पुनः संरचित हुनुपर्नेमा झनै खुम्चिए । प्रशासनिक संयन्त्रले केन्द्रवादी मोह त्याग्न सकेन ।

संविधान आएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्य संस्थालाई समायोजन गर्ने महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारीतन्त्र आफैंमा समायोजित हुन सकेन । कहिले के निहँुमा त कहिले के निहुँमा समायोजनको खाका अड्किनै रह्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन र पूर्णताविना स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले काममा तीव्रता लिन सकेनन् । यसै कारण प्रदेश २ को सरकारले संघले कर्मचारी नदिए आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दियो । अनि कसरी भन्न सकिन्छ सरकार कर्मचारी समायोजनको पक्षमा लागिपरेको छ भनेर ? चर्चामा आएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक त्यसैको उपज हो ।

शीघ्र समायोजन गरी स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी दिने प्रयोजनका लागि केही कर्मचारीलाई सुविधासहितको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले अध्यादेशको खाका आवश्यक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइसकेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशअनुसार योग्यता पुगेका र ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइने नीति बनाइएको छ ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरिने कुरा आएको छ । प्रस्तुत व्यवस्था लोक सेवा आयोगले दिने परामर्शपछि सरकारले कुन रुपमा पारित गर्छ, त्यसैमा भर पर्दछ । पछिल्लो सुविधा राम्रो हो । ५ वर्षे बढुवा दिँदा एकातिर नगरपालिकाहरुमा सहसचिवहरु (प्रशासन तथा शिक्षा सेवा) ले नेतृत्व गर्ने अवसर त पाउँछन् तर जिल्लामा सबै कर्मचारीहरुको माउ अड्डा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिवस्तरको हुने र गाउँ तथा नगरपालिकाका कर्मचारी (प्रशासकीय प्रमुखसमेत) सहसचिव हुँदा जिल्लाको चेन अफ कमान्ड भत्कन्छ ।

प्रतिस्पर्धामा को ठूलो भन्ने अहम् पैदा हुन्छ । सहसचिव भैसकेको व्यक्ति उपसचिवको मातहत बस्न मान्दैन । उपसचिवले बोलाएको कार्यालय प्रमुखको बैठकमा सहसचिव कसरी जान सक्ला र ? तसर्थ ५ वर्षे बढुवाले कर्मचारीलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा पठाउन त सकिएला, उनीहरु जान पनि प्रेरित होलान् तर गैसकेपछिको जिल्लाको अवस्था के होला ? कस्तो होला पूर्वानुमान गर्नै पर्ने हुन्छ ।

आज पनि ३६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु उपसचिव स्तरका नै छन् । त्यहाँका पालिकाहरुमा हाल उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरु हने संरचना पनि बनाइएको छ । तर एक तह बढुवा गरेर मात्र कर्मचारी पठाइने सरकारी नीतिअनुसार ती पालिकाहरुमा जब उपसचिवहरु सहसचिवमा बढुवा भई आउँछन् तब समग्र जिल्लाको चेन अफ कमान्ड बिग्रन्छ । अर्कोतर्फ नगरपालिकाका प्रमुखहरु प्रशासकीय प्रमुखभन्दा हालसम्म माथिल्लो मर्यादा क्रममा छन् । जब प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार समायोजन भई कर्मचारीहरु जान्छन् तब सहसचिवले नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व लिन पुग्छन् ।

तीनै तहमा आवश्यक कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणलगायतका काम प्रभावित भइरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताले समायोजनलाई सफल बनाउन अध्यादेशमा कर्मचारीका लागि केही आकर्षक प्याकेज प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । सचिवदेखि पियन (श्रेणीविहीन) सम्मलाई समायोजन गरिनेछ ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइने नीति लिइएको छ । माथिल्लो पदका लागि योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइनेछ । संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा समायोजन गर्दा साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो पदमा पठाइनेछ, जसका लागि अध्यादेश मस्यौदामा ५ वटा आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।

दण्ड र पुरस्कारजस्ता विषयलाई पनि निजामती सेवामा भित्र्याउनुपर्दछ । अब आउने अध्यादेशले निजामती सेवालाई सबल, प्रभावकारी र जनतासँगको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुग्ने गरी विकसित गर्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो सुविधाको मात्र खोजी गर्ने, जनताको सेवालाई हुन्छ–हुन्छ भनी पन्छाउने खालको निजामती सेवा आज कसैका लागि पनि ग्राह्य छैन ।

अधिकारीहरूका अनुसार ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा पारिनेछ ।

उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा सामान्य अवस्थामा समायोजन गरिनेछैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने प्रस्ताव छ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरेर बाँकी रहेका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी मानिने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानुनबमोजिम हुनेछ तर कानुन बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानुनबमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा उनीहरूले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम केन्द्र सरकारले बेहोर्नेछ । यसरी सुविधा दिँदा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीले पाउने सुविधा समान दिइने कुरा प्रस्तावित अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । दफा ३ मा ‘संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने’ बारे उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरेबमोजिम हुनेछ । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ । समितिले संविधानबमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । अध्यादेशको दफा ९ मा कर्मचारी खटाउन सकिने सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कायम भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा पुल दरबन्दीका कर्मचारीमध्येबाट खटाइनेछ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म निजामती सेवाका कर्मचारी केन्द्रले खटाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्न सक्नेछैन ।

अबको निजामती सेवा प्रदेशप्रति उत्तरदायी भई जनताका काम छिटो–छरितो र प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गरी संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल पार्नेतर्फ आफूलाई समर्पित बनाउन सक्ने गरी विकसित हुन जरुरी छ । यसका लागि निजामती सेवाको मूल मर्म मेरिटोक्रेसी, पद सोपान मिलाउनै पर्ने हुन्छ । सरुवा, बढुवाजस्ता विषयलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कारजस्ता विषयलाई पनि निजामती सेवामा भित्र्याउनुपर्दछ । अब आउने अध्यादेशले निजामती सेवालाई सबल, प्रभावकारी र जनतासँगको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुग्ने गरी विकसित गर्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो सुविधाको मात्र खोजी गर्ने, जनताको सेवालाई हुन्छ–हुन्छ भनी पन्छाउने खालको निजामती सेवा आज कसैका लागि पनि ग्राह्य छैन ।