विजय नेपाली, पोखरा ।
पोखराको मुख्य मुख्य सडकमा सडक बालबालिकाहरु बोरा बोकेर र मानिसहरु सङ्ग पैसा मागेको दृश्य नौलो होइन । बाल अधिकार र बालश्रमको आवाज उठि रहदा ती सडक बालबालिका भने जाडोको समयमा सडकमै सुत्न बाध्य छन । पोखराको सडक छेउमा बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न होडिङ्ग बोर्ड राखिएको छ र बालबालिकालाइ काम नलगाउन भनी लेखिएको हुन्छ । तर पोखरमा सडकमा रहेका बालबालिकाले खान नै नपाएर, बाटोमा फालिएको खानेकुरा र लागुऔषधी खाएर हिड्ने गरेका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा गण्डकी प्रदेशले मंगलबार मन्त्रालय बालबालिकामा हुने अन्याय विरुद्व अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । मन्त्रालयका बालबालिका महाशाखा प्रमुख तुलसि अर्यालले कार्यापत्र प्रस्तुत गरिन । कार्यापत्रमा नत प्रदेशमा भएका बालकालिकाको संख्या नै आयो नत सडकमा बाँस बस्ने बालबालिकाको संख्या नै । कार्यापत्रले नेपालमा इतिहासमा बनेका कानुन र देश विदेशमा बनेका नीति तथा कानुनलाइ मात्र समेट्यो ।
चार कोठे भित्तामा बसेर निर्माण गरेको केही शब्द बाहेक अरु कुरा आएन । कति बालकालिका कस्तो यातनामा परेका छन र कति उद्दार गरियो भन्ने कुरा त परै । मन्त्रालय फ्लोरबाट उठेको प्रश्नमा मन्त्रलयमा भएका सडक बालबालिकाको तथाङ्क तत्तकालिन पोखरा उपमहानगरपालिकाले ३ वर्ष अगाडी निकालेको तथ्यांक नै सार्वजानीक गरियो । उक्त समयमा पोखरामा २०२ जना सकड बालकालिका रहेका थिए । अहिले प्रदेश भरीको सडक बालकालिकाको संख्या नै त्यसैलाई मानिएको छ । सन २०१८ सम्म सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाउने योजना लिएको पोखरा महानगर पुरानै आकाडामा हिडिरहेको छ ।
बालबालिकालाइ बालश्रमबाट मुक्त गराउन खोज्दा सडक बालबालिका भने बढेका छन । महानगरले वास्तविक सडक बालबालिका खोज्ने भन्दै बाटोमा देखिने सडक बालबालिकाको अवस्था भने चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । रेन्बो चिल्डेन होम संञ्चालक गोमा ढकाल बालबालिका जन्मेपछी उनिहरुले पाउनुपर्ने पहिलो अधिकारको नाम पनि नपाएको बताइन । बालबालिकाको बाबु वा आमाले नै आफ्नो बच्चा भनी जिम्मा नै नलिएकाले समस्या आएको बताईन । ूयहाँ समस्या भनेको बच्चाको आमा अर्कै वा बुबा अर्कै हुनेको हो, उनिहरुले नै जिम्मा लिदैननू उनले भनिन । कालकालिका सडकमा आउने मुख्य कारण नै गरिबी रहेको बताईन ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रीले अभिभावक गैजिम्मेवार हुँदा बालबालिका सडकमा आउन बाध्य भएको बताईन् । सडकमा बालबालिका आउने मुख्य कारण गरिबी रहेको भन्दै उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरिवी हटाउनको लागि विभिन्न योजनाहरु अगाडी बढाएको जानकारी दिईन् ।
मन्त्रालयका बालबालिका महाशाखा प्रमुख तुलसा अर्यालले कास्की जिल्ला ४८ वटा बालगृहमा १४ सय ८ जना बालबालिका रहेको जानकारी दिईन । सडमा भएका बालबालिकालाई तत्काल उद्दार गरेका सरकाले नै पालनपोशण गर्नुपर्ने बताईन । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाल्यका प्रवक्त एसपी नबराज भट्टले प्रदेमा भएका कालिकालिका उद्दारको लागि प्रहरी तयार रहेको बताए । हामी बालश्रमिक वा सडक बालबालिकाको उद्वार एकै दिनम गर्न सक्छौ, तर तिनिहरुलाइ कहाँ लगेर राख्ने रु उनिहरुको जिम्मा कस्ले लिने रु उनले भने ।
प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धी न्यायिक निती तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको प्रवक्ता भट्टले बताए । पोखरामा प्रत्येक वर्ष बालबालिका र बाल अधिकार सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेपनी कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिदैन । प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धित उचित कदम चाल्न सकेको छैन ।