नेपाल वायु सेवा निगम टाट पल्टेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगम आर्थिक संकटका कारण डुब्न लागेको खबर न्यूज अफ नेपालमा पढेसँगै म मात्रै हैन आमनेपालीमा चिन्ता बढेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले श्वेतपत्र जारी गरी सरकारसँग २० अर्ब रुपियाँ माग गरेपछि तीनछक परिएको छ । छ दशकको लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको अधोगतिले सरकारी स्वामित्वका संस्थानको स्थिति उजागर गरेको छ ।
निगमभित्रका भ्रष्टाचार र वाइड बडी जहाज खरिदमा घोटाला भएका खबरहरु शृङ्खलाबद्धरुपमा प्रकाशित÷प्रसारित हुँदै आएका छन् । चलिरहेको जहाज बिक्री गरेर भाडामा जहाज चलाउने नियतका पछाडि केही कालो रहेको प्रसट हुन्छ । अहिले दैनिक एक करोड रुपियाँ बढी घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दुईवटा वाइड बडी जहाज ल्याउनु नै दुर्भाग्य मानिएको छ । २४ अर्ब रुपियाँ ऋण खोजेर भित्र्याएका जहाजले गन्तव्य नपाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय हिस्सा घट्दै जानु, कमाइभन्दा घाटा बढी हुनुजस्ता अनेकौँ समस्याले ग्रस्त भएको नियमका बेथितिबारे सञ्चारमाध्यमले बारम्बार सचेत नगराएको होइन । निगम नेतृत्वको अदूरदर्शी र अवाञ्छित निर्णयका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक संकटमा परेकोमा कुनै शंका छैन ।
ऋण लिएको सावाँ, ब्याज र दैनिक खर्च अचाक्ली बढेपछि निगम धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनभने, निगमको कर्जा मात्रै ३७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । जसको वार्षिक ब्याज मात्रै ३ अर्ब ६६ करोड हुन आउँछ । मासिकरुपमा ब्याज मात्रै ३० करोडभन्दा बढी र दैनिकरुपमा एक करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । अझै कर्मचारीको तलब, भत्ता, बिजुली, टेलिफोनलगायतका मसलन्द खर्च, निवृत्त कर्मचारीको भुक्तानी हिसाब गर्दा निगमले तिर्नुपर्ने दायित्वको ग्राफ अकल्पनीय छ ।
यहाँनेर एउटा प्रसंग उठ्छ, उसो भए नौवटा साना र पाँचवटा ठूला गरी १४ वटा जहाज रहेको निगमले वार्षिक कति आम्दानी गर्छ त ? निगमले मासिकरुपमा १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । तर, खर्च १ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ छ । मासिकरुपमा घाटा मात्रै झन्डै ३२ करोड रुपियाँ छ । उसो भए अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, निगमको कुल पुँजीचाहिँ कति छ ? जसले सरकारसँग डुबान रोक्न २० अर्ब रुपियाँ मागिरहेको छ ? निगमको जग्गा, भवन र जहाज इन्जिनसहित ४८ अर्ब ९३ रुपियाँको पुँजी छ ।
जम्मा ७ अर्ब ५९ करोडबराबरका जग्गा तथा भवन रहेको निगमसँग एक महिनाको ब्याजसमेत तिर्न नपुग्ने नगद मौज्दात छ । अर्थात् जम्मा २१ करोड । यस्तो दयनीय अवस्थामा निगमले नाफा कमाउन नसकेमा ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नेमा कुनै शंका छैन । आखिर निगम यस्तो टाट पल्टिने अवस्थामा कसरी पुग्यो ? जहाज भाडामा लिँदा र नयाँ खरिद गर्दा कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको टाट पल्टाउने अवस्थामा पु¥याउने खलनायकहरु को–को हुन् ? वायु सेवालाई लुटसेवाको धन्दा बनाउने गिरोहमाथि अख्तियारले किन छानबिन गर्न सकेन ? कहिले वाइड बडीमा चलखेल भएको, डलर काण्ड र माफियाको चलखेलका कारण ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न लाग्दा पनि अनियमितताबारे सरकारले छानबिनमा चासो नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।
ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने उखान यसमा पनि लागू भएको छ ।
निगमले वाइड बडी किन्दा नियतमा खोट रहेको देखिन्छ । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने अदूरदर्शी काम गराइले अहिले निगमको यो हबिगत भएको हो । भरपर्दो व्यावसायिक योजनाविना नै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारले ऋण दिएको थियो । निगमभित्रका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी निगमलाई टाट पल्टाउनेमाथि कारबाही नगरी सरकारले फेरि अर्को गल्ती नगरोस् । समयमै ध्यान देओस् ।
– सुरज प्रधान, काठमाडौं ।
भूकम्पपीडितको पीडा कसले बुझ्ने ?
भूकम्पपीडितको पीडा अझैसम्म पनि दुई तिहाइको सरकारले बुझ्न सकेको छैन । तीनवटा जाडो टहरोमै कटाएका भूकम्पपीडितको कहर यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित भएको छ । पहिलो किस्ता मात्रै बुझेका पीडितहरुको घर बनाउने सपना पूरा हुन सकेको छैन । दोस्रो किस्ता बुझेकाहरुको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अहिलेसम्म टहरोमै बास बस्न बाध्य छन् । भूकम्पले भत्काएको घर तीन वर्ष बितिसक्दा बन्न नसक्नुको कारण कमजोर आर्थिक स्थिति नै हो । सरकारले दिएको पहिलो किस्ताले टिनको छाप्रो हाल्नेबाहेक केही प्रगति भएको छैन ।
नेपालमा करिब ८ लाख परिवारको भूकम्पले घरबास उठाएको थियो, जसमध्ये अधिकांशले अझै ओत लाग्ने छानो पाएका छैनन् । ठूलो संख्याका भूकम्पपीडितले अझै अनुदानबापतको दोस्रो किस्ता पाइसकेका छैनन् । जसले पाए तिनले पनि तत्काल छानो हाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही भूकम्पपीडितका नाममा आएको आर्थिक सहायताबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले करोडौँ रुपियाँका विलासी गाडी खरिद गरेर मोजमस्ती गरिरहेका छन् । भूकम्पपीडितहरु चिसाले कठ्यांग्रिएर मरिरहेका छन् । तर, तिनै पीडितका नाममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने विदेश सयर गरिरहेका छन् । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरु टहरामै बस्न बाध्य भइरहँदा भूकम्पपीडितका नाममा कर्मचारीहरुले विदेश सयर गरेर करोडौँ रुपियाँ रित्याएका छन् । पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ परिवारमध्ये एक चौथाइको मात्रै घर निर्माण भएका छन् । पुनर्निर्माणको कार्य कति सुस्त गतिमा भइरहेको छ भन्ने यसै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई पाँच वर्षभित्र नयाँ बसोबासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो, जसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको थियो । त्यसयता प्राधिकरणको चारवटा नेतृत्व फेरिइसके पनि अझैसम्म भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीय नै छ । प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहने, गाडीको दुरुपयोग गर्ने र विलासितामा भुल्ने गर्दा पीडितहरु झनै आहत बन्न पुगिरहेका छन् । सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ । तर, कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्राधिकरणले यही गतिमा काम गर्ने हो भने कैयौँ भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपना पूरा हुने देखिँदैन । राज्यकोषको रकम दुरुपयोग हुँदै जाने तर पीडित भने टहरामै सीमित बन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सरकारले कर्मचारीहरुको अनुत्पादक विदेश सयर बन्द गर्नुपर्छ । तीन वर्षसम्म पनि पीडितको घर बन्न नसकेको अवस्थाप्रति स्थानीय निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारको मापदण्डअनुसार संरचना निर्माण गर्न सामानको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने अवस्थाले राहत पाएका पीडितले पनि घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहले ढुवानी भाडा बेहोरेर भए पनि पीडितको घर बनाउन सक्रियता देखाउनु जरुरी देखिएको छ ।
– दुर्गा माझी, चितवन ।