कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहनु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।कर्मचारीको नबदलिएको केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखापरेको हो ।कर्मचारी संयन्त्रको सोच, व्यवहार र गतिविधिले संघीयताको मर्मलाई तोडमोड गरेको छ ।
स्थानीय तह चलायमान हुने नसकेको अवस्था हेर्दा अझै संक्रमणकाल हटेको छैन भन्ने अनुभूत हुने गर्दछ । संविधानले कल्पना गरेको तीन तहको राज्य संरचनामध्ये स्थानीय तह पनि एक हो । स्थानीय तहको हात खुट्टा बा“धेर अहिले सेवाको प्रभावकारीता, समृद्धिको गफ छाडिएको छ ।
स्थानीय तहको चलायमानको गति यस्तै रहने हो भने संविधानले प्रत्याभुत अधिकार कार्यान्वयन गर्न अझ कति समय लाग्ने हो भन्न नसकिने स्थिति रहेको छ ।
संविधानले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने भनेपनि पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।यसैबीच करिब १ सय उपसचिव नगरपालिकामा जान अस्वीकार गरेका छन् ।सरकारले कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेकोले उनीहरु नगरपालिकामा जान अस्वीकार गरेका हुन्।मन्त्रालयले आफुहरुलाई मनपरी रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप रहेको छ।अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको स्थानीय तहमा उनीहरुले फेरी नजाने अडान दोहो¥याएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन विभिन्न योजना ल्याएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।यसमा कर्मचारी र ऐन नियम बनाउने उच्चपदस्थ कर्मचारी उतिकै जिम्मेवार छन् । संघीयता कार्यान्वयनसंगै जर्जर नेपालको प्रशासन आधुनिक मूल्य र मान्यता अनुरुप पुनःसंरचना गर्ने अवसर विद्यमान थियो । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको सकसले सो अवसर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले गुमाईसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अटेरी गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको परिपूर्ति हुन सकेको छैन ।केन्द्रीकृत सोचले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अघिकार स्थानीय तहलाई दिइएन । कर्मचारी नभएका कारण गाउ“पालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुको काम प्रभावित भएका छन् ।
अहिले पनि खासै कर्मचारी समायोजन भएकै छैन । कर्मचारी समायोजनमा निकै भद्रगोल रहेको छ टे«ड युनियन, राजनीतिक दलका आडमा कर्मचारीहरु सिहदरबार र काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा बस्न खोजिरहेका छन् । सरकारले अहिले संसद्लाई छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याएको छ । केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सो अध्यादेश पारित नहु“दै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ । संघीयता मर्म अनुरुप स्थानीय तहलाई स्वायत र अधिकारसम्पन्न राज्यशक्तिको रुपमा व्यवहारत विकास गर्न नसके स्थानीय तह अझ कमजोर हुनेछ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने अन्ततः यसले संविधान, अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि क्रमशः बढनेतर्फ बेलमै ध्यान दिनु हितकर हुनेछ ।