प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
वर्षौदेखि न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी दरवन्दी पुनसंरचना हुन सकेको छैन । न्याय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने एक हजार तीन सय ३९ जना कर्मचारी नियुक्तिको फाईल मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएपछि कर्मचारीको दरबन्दी सृजना हुन नसकेको हो ।
जसकारण विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगत १४ वर्ष देखि न्याय सेवाको दरवन्दी पूर्ति हुन नसक्दा नीतिगत काममा समेत कठिनाई देखिन थालेको छ । तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि २०६०÷०६१ मा कर्मचारी दरवन्दी थप गरिएको थियो । सोही अबधिमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले अहिले सेवा प्रबाह गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा पटकपटक दरवन्दी पुनर्संरचनाको फाईल पुगेपनि सम्बोधन नभएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनका विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सो फाईल दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ । उप–प्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक उपसमितिले न्याय क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन पास गरिसकेको छ ।
जसअन्तर्गत २०७५÷०७६ मा चार सय २४, २०७६÷०७७ मा पाँच सय २७ र २०७७÷७८ का लागि तीन सय ८८ जना कर्मचारी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तत्काल दरबन्दी पुनर्संरचना हुनुपर्ने, दरबन्दी पूर्ति भएर नआउँदासम्म अतिरिक्त समयमा गरिने कामको उचित पारिश्रमिक (ईनसेन्टिभ) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैवीच काठमाडौं उपत्यका भित्रका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सोमवार प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतमै भेट गरी आफुहरुका माग पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जबाफमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले यस बिषयमा आफुले पहल गर्ने बचन दिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘प्रधानन्यायाधीश ज्यूले कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग र ईन्सेन्टिभको बिषयमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा राख्छु भन्नुभएको छ ।’
संवैधानीक ईजलासमा समेत दरवन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी दरबन्दीको बिषयमा सरकार जिम्मेबार नभए थप आन्दोनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कर्मचारीहरुले चेतावनी दिएका छन् । उनिहरुले तत्काल माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।