बहुमत दलका सांसद् नै अल्झिए, न तोकियो राजधानी, न त नाम



हेटौंडा ।
प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी तोक्न निकै ढिलाइ भएको छ । सरकार गठन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि राजधानी तोक्न बहुमतप्राप्त नेकपाका सांसद्हरु अल्झिएका छन् ।

प्रदेशसभा चुनाब भएको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो । गएको वर्ष मंसिर १० गते प्रदेशसभा चुनाब भएको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुरुप सम्पन्न भएको चुनाबबाट पहिलो पटक संघीय व्यबस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस अवधिमा प्रदेश–३ को राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीले सरकारसामु आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पहिले प्रदेशको स्थायी मुकाम तय गर्ने र त्यसपछि मात्र नामाकरणमा लाग्ने भनेर पहिले मुकाम अध्ययन गर्न टोली खटाइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।

टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेकोले अब प्रदेशसभा बैठक बस्ने र त्यस विषयमा छलफल भएर टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । टोलीले राजधानीका लागि पाँच ठाउँको नाम सिफारिस गरेको छ । हाल अस्थायी मुकाम रहेको मकवानपुरको हेटौंडासहित काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट र चितवनमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर मुकाम तोकिने मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । मुकामको टुंगो भोटिङबाट भन्दा पनि सहमतिबाट तोकिनुपर्ने मकवानपुरे सांसद्हरुको भनाइ छ ।

प्रदेशको नाम बागमती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवाः ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल, नारायणी जस्ता नाम चर्चामा छन् । उहाँले भन्नुभयो–तर, पहिले राजधानी टुंगो लगाउने र त्यसपछि मात्र नामाकरणको विषयमा प्रवेश गरिनेछ ।

संविधानले प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्नसक्ने संवैधानिक व्यबस्था छ । प्रदेशमा एकतापछि बनेको नेकपाको दुई तिहाइ छ । तर, आपसी विवादका कारण प्रदेशको नाम र स्थायी मुकाम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

दुई तिहाइबाट नाम र राजधानी तोक्ने हो भने ७४ सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा नेकपाका ८१, कांग्रेस २१, विवेकशील साझाका तीन, नेमकिपा दुई र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्ति नेपालका एक÷एक सदस्य छन् ।

अन्यौलमा र अनिर्णयको बन्दी रहेको प्रदेश–३ को स्थायी राजधानीको विषयले बहुमतमा रहेका नेकपाका नेताहरुको मानसपटलमा स्थान पाएको भने छ । तर, आपसी विवाद नै अनिर्णयको कारक देखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश संसदीय दलको असोज ८ को बैठकमा राजधानीबारे छलफल भएको थियो । हेटौंडामा बसेको बैठकमा स्थायी राजधानीको विषयले प्रवेश पाएको थियो । मुख्यमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा राजधानीको विषयले प्रवेश पाए पनि निर्णय शून्य छ ।

यस मुद्धा हेटौंडाका स्थायीबासी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थायी राजधानीको विषयले अब प्रदेशसभा बैठकमा स्थान पाउने बताउनुभयो । स्थायी राजधानीको विषयमा सबैको चासो रहेको भन्दै उहाँले यसबारे गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सांसद् र नागरिकको चाहना स्थायी राजधानीको विषय चाँडै टुंगियोस् भन्नेछ । यस विषयले अब भने संसद्मा प्रवेश पाउनेछ । अबको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीबारे छलफल हुने प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पुष्टि गर्नुभयो ।

उच्च अदालत इजालस हेटौंडामा हेटौंडाका अधिवक्ता धुव्रप्रसाद चौलागाईंले असार २७ गते प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता बानियाँलगायतले उक्त विषय प्रदेशसभाको भएको जिकिर गर्दै लिखित जवाफ पेश गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरुले उक्त रिट निबेदन खारेज गर्नपर्ने जिकिर गरी लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।

३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवम् मुख्यमन्त्रीले लिखित जवाफ लगाउँदा नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धि व्यबस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (२) मा संविधानको अधिनमा रही प्रदेशसभालाई आफ्नो काम÷कारबाही र निर्णय गर्न पूर्णअधिकार रहने तथा प्रदेशसभाको कुनै काम÷कारबाही नियमित छ÷छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भन्दै रिट निबेदन खारेज गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्