नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रदेशस्तरीय दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना तथा बजेट र अनुगमन, मूल्यांकन तथा तथ्यांक प्रणाली सम्बन्धीे कार्यशाला गोष्ठी शनिबार शुरु भएको छ ।
कार्यशालामा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले योजनाहरु आवश्यकताभन्दा बढी बनेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामात्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । धेरै योजना बनाएरमात्र देशको विकास हुन नसक्ने पौडेलको भनाइ थियो । २०१३ सालमा स्थापना भएको आयोगले ६२ वर्ष पुग्दा पनि बनाइएका योजना पँर्णरुपमा सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘यति लामो वर्षसम्म के–के ग¥यौं भनी फर्किएर हेरिएको छैन, खाली योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था थियो । तर, अब कार्यशालापछि कार्यान्वयन गर्ने बजेटले धान्ने खालका योजना तयार गर्नुस्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
योजना आयोगले योजनाबद्ध काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले योजना धेरै बनाउने तर काम थोरै गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्नु रहेको औंल्याउँदै उहाँले काम गर्न सकिने खालका योजनामात्र तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राधाकृष्ण प्रधानले जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रम ११ वटा सत्रमा हुने आयोजकले जनाएको छ । परामर्शदाता पुष्पलाल शाक्यले योजना प्रणाली अवधारण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्ध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शाक्यद्वारा नै प्रादेशिक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका डा. नारायणराज पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा तथा तर्जुमा प्रक्रिया र आयोजना प्राथमिकीकरण अवधारणाबारे जानकारी गराउनुभएको आयोजकले जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य, उद्देश्य, सँचक र वर्तमान अवस्था, प्रादेशिक योजना तर्जुमामा दिगो विकास लक्ष्यहरुको आन्तरिकीकरण, प्रदेशस्तरमा अनुगमन तथा मँल्यांकन र प्रदेशस्तरमा तथ्यांक विकास र प्रयोग विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, वित्तीय स्रोत बाँडफाँड र हस्तान्तरण र खर्च प्रणाली तथा प्रतिवेदन विषयमा बहस गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशसभाका महासचिव, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख एवम् योजना तर्जुमासम्बन्धी उपसचिव तथा अधिकृतको सहभागिता छ ।