विधेयक संसद्मा ढिलो आउन दिइन्नः मन्त्री ढकाल

काठमाडौँ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राज्यको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा कानून निर्माणको आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानून निर्माण, संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई व्यवस्थित एवं सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कानूनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सर्वस्वीकार्य निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कानून निर्माणका प्राथमिकताबारे रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “विगतमा जस्तो ढिलो विधेयक संसद्मा जाने, कतिपय निर्णित अवस्थामा पुग्न नसक्ने, समयसीमाका कारणले विधि प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आन्तरिकरुपमा गृहकार्य गरेर आगामी संसद्मा त्यो खालका परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ सचेत छाँै ।”

संसद्को विधि, प्रक्रिया र समयावधि, राष्ट्रको आवश्यकता र कानून निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्राथमिकताबीच तालमेल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिँदै उहाँले कानून निर्माणको समयसीमा, विषयवस्तुको चाप र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर उपयुक्त समयमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाइनेछ भन्नुभयो ।

मन्त्री ढकालले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कानूनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सर्वस्वीकार्य निष्कर्षमा पुग्ने विधि र प्रक्रिया निर्माणको विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि कानून मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको छ भन्नुभयो ।

“आवश्यकताअनुरुप कानूनी सीमाभित्र व्यावहारिकरुपमा अभाव नखट्किने गरी यो कामको पूर्णताका लागि आवश्यक गृहकार्यमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानून निर्माणका हिसाबले अहिले एउटा स्वर्णीमकाल नै छ ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले अबको करीब तीन महीनाभित्र संविधानसँग बाझिएको हकमा विभिन्न ऐन, नियम संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेकाले विगतका जस्तो समयको चाप व्यहोर्नु नपरोस् भन्नका लागि सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सदन ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० भएकाले सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्दा समयको हतारो हुन्छ, समयमा अधिवेशन आह्वान भएन भने अबको अधिवेशन पनि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने र नियम निलम्वन गर्दै दु्रतमार्गबाट विधेयक पास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।”

विगतको अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका २६ विधेयकमध्ये चिकित्सा शिक्षालगायत प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रियसभामा तीन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको २१ वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने झण्डै ३०० को हाराहारीमा ऐन नियम संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । सदन नरहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद मातहतका विषयगत समितिले विकास निर्माणलगायत समसामयिक र जनचासोका विषय वस्तुकाबारेमा छलफल गरी जनहितको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
रासस