नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी ऊर्जा उद्यमीहरुको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) ले पत्रकार सम्मेलन निर्देशिकाप्रति विरोध जनाउँदै जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण सम्बन्धमा २०७३ को निर्देशिकामा कायम भएको ‘हाईड्रोलोजिकल टाइम सिरिज’को डाटा ‘प्रोब्याविलिटी अफ् एक्सिडेन्स’, क्यँ–४० लाई परिवर्तन गरी क्यँ–४५ गरिएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विश्वका अधिंकाश मुलुकमा क्यँ–१० सम्मका आयोजना बनिरहेको अवस्थामा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटेको देखाउने गरी निर्देशिका संशोधन भएको छ । मन्त्रालयले कार्तिक ७ गते स्वीकृत गरेको ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा अधिकतम उर्जा उत्पादन क्षमतालाई खुम्चाइएको प्रति निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ ।
यसरी क्यँ ४० बाट क्यँ ४५ गर्दा प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम् उपयोग नहुने र राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा समेत असर पर्ने इपानको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसरी स्थानीय बजारलाई मात्र आधार नमानी विद्युत् खरिद र बिक्री सम्झौता भइसकेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रसँग आवश्यक समन्वय गरी विद्युत् बजारको उपलब्धता विस्तार गरिनुपर्ने इपानको धारणा छ।
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार जलविद्युत् आयोजना क्यँ–४५ मा डिजाइन गर्दा सय मेगावाट बराबर क्षमता रहेको आयोजनाले ५० मेगावाट अर्थात् आधा बराबरमात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । ‘यसको अर्थ नेपालको आधा पानी बगेरै जान दिए हुन्छ भने जस्तै हो । एकपटक निर्माण भईसकेका आयोजना सयौं वर्षका लागि बनाइएका हुन्छन् । आयोजनालाई हामीले अधिकतम् उत्पादन क्षमतामा निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हामी जानाजान भारतप्रति परनिर्भर हुन खोजिरहेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुरागार्इंले भन्नुभयो ।
विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति
‘जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, विद्युत् बजारको विस्तार र लगानीको अधिकतम प्रतिफललाई समेत आधार मानी गरिनुपर्ने र हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्राब्याविलीटी अफ् एक्सिडेन्सलाई क्यँ ४५ कायम नगरी परिवर्तन गर्न मिल्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिदिनको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ मंगलबार इपानद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहजीकरण हुनुका साथै २०७३ साल पुस २० गते जारी गरिएको निर्देशिकाभन्दा अझ विस्तृत र पारदर्शी बनाइएका साथै नदी बेसिन गुरुयोजनालाई समेटेको भए पनि आयोजनाको अधिकतम् क्ष्ँमता देखाउने गरी अध्ययन हुनुपर्नेमा उत्पादन क्षमता घटाउने गरी निर्देशिका जारी भएकोमा इपानले विरोध जनाएको हो ।
गतवर्ष फागुनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले परामर्शदाता कम्पनीको अध्ययनका आधारमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त तथ्यांक क्यँ–४० का आधारमा गरिएको थियो । तर, निर्देशिका संशोधन गरेर क्यँ–४५ का आधारमा उत्पादन क्षमता अध्ययन गरिँदा नेपालमा त्योभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भन्ने बुझिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारका निर्माण हुने आयोजना निर्देशिका संशोधन भएपछि विदेशी कम्पनीलाई दिन सजिलो भएको छ । प्रतिस्पर्धाको विषयलाई निर्देशिकाले प्रमुखता दिएको भनिए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धालाई बाइपास गर्ने, करार सम्झौता गरी जुनसुकै आयोजना आफँले चाहेको कम्पनी, व्यक्ति वा फर्मलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले चाहेमा जुनसुकै आयोजना कुनै पनि कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन सक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्दा नै सरकारले बाईपास गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन केही दिन अघि सर्वियाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकै दिन उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले निर्देशिकाका बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको बताए पनि एकाएक कार्तिक १७ गते सार्वजनिक बिदाको दिन निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो ।