नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर
ललितपुर क्षेत्र नं ३ का सांसद् पम्फा भुसालले कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहनु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
एम्स इन्टर नेशनल कलेज लगनखेलले मंगलबार खोकनामा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुसंग साक्षात्कार कार्यक्रममा उहा“ले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
तीन तहको संरचना अस्तित्वमा आएपछि जनताले अनुभूत हुने गरी परिर्वतनका के काम भयो भन्ने एकेडमीका शिक्षक बद्री तिवारीको जिज्ञासामा उहा“ले भन्नुभयो ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको एक वर्ष भइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा अझै अलमल देखिएको छ । कर्मचारी संयन्त्रले संघीयतालाई आत्मसात नै गर्न नसकेको छैन पनि सांसद् भुसालको भनाई रहेको छ ।
कर्मचारीको नबदलिएको केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखापरेको बताउ“दै उहा“ले भन्नुभयो ‘ संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका नेताको खासै ध्यान गएन। कर्मचारी संयन्त्रको सोच, व्यवहार र गतिविधिले संघीयताको मर्मलाई तोडमोड गरेको छ ।’
‘स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउन जान नमान्ने । एक तहको बढुवा गरेर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने अध्यादेश आएको रहेछ ।यस्तो कुनै हालतमा गर्नुहुन्न ।’ मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को विरोध गर्दै नेकपाका नेतृ समेत रहनुभएका भुसालले भन्नुभयो । कर्मचारीले एक तह बढुवा गरेर पठाउन नहुने भन्दै यस सच्याउनका लागि आफूले ध्यानाकर्षण गराउने पनि उहा“ले बताउनुभयो । एक चोटी लोकसेवा आयोगको जा“चमा पास गरेर आएपछि कर्मचारीले नराम्रो काम गरे पनि हटाउन नमिल्ने नियमले कर्मचारी संयन्त्र हठी र अराजक भएको पनि नेतृ भुसालको भनाई रहेको छ ।
‘अब कर्मचारी ह्यार र फायर गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ । अनिमात्र ब्युरोक्रेसीमा सुधार हुने छ । नत्र भनेर कोही सुधार हुनेवाला छैन । कर्मचारी संयन्त्रले परिर्वतनलाई आत्मसामत गर्न सकेको छैन । न्यायालय त पुरै परिर्वतन विरोधी र पुरातन र प्रतिक्रियावादी रहेको छ । ’ जनतालाई परिर्वतनको अनुभूत गराउन कर्मचारी र न्यायलयको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको पनि भुसालको जोड रहेको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश नं ३ का सांसद् जीवन खड्काले नेपालको सन्र्दभमा प्रदेशको अनुभव नौलो भएको बताउ“दै प्रदेशको चलायमान बनाउन कानून र कर्मचारीको अभाव लगायत थुप्रै कठिनाई रहेको बताउनुभयो ।‘संघको केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेश बलियो हुन दिएको छैन । प्रदेशको संरचनाले पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।’ उहा“ले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सो क्याम्पसमा स्नातक तहमा ग्रामिण विकास, पत्रकारिता र सामाजिक सेवा विषय लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्थानीय विकास, सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको समस्याका विविध पक्ष बारे तीन तहका जनप्रतिनिधिसंग विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २१ वडाअध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले ऐन निर्माणमा भएको ढिलाईले संविधानले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘कतिपय ऐन बनिसकेको छ । धेरै ऐन बनाउन बा“की छ । ऐन बनाउन अनेक प्रक्रियागत झन्झट रहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहलाई दिएको सबै अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।’ वडाअध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो ।
प्रदेशले कानून नबनाएसम्म स्थानीय तहले कानून बनाउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधानले पनि ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको महर्जनको भनाई रहेको छ । महानगरपालिका वडा नं १८ का वडाअध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काले स्थानीय सरकार भने पनि कानून निर्माण, कर्मचारी खटाउने अधिकार केन्द्रमै राखेकोले सरकार भन्न नसुहाएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कलेज शिक्षक लिला चेम्जोङ, चिरन पौडेल लगायतले विद्यार्थीहरुलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउ“दै आ आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।