बजारको पानी स्वस्थकर छ त ?

पानीको महत्व यति छ कि पानी नपिए ज्यान नै बच्दैन। भनिन्छ नि पानी मात्रै पिए पनि केही समय अन्न नखाँदा पनि शरीर गल्दैन। व्रत बस्दा पनि पानी पिउँदा र नपिउँदा धेरै फरक पर्छ। फलफूल, जुस जे खाँदा पनि त्यसमा पानीको मात्रा हुन्छ। पानी त पिउने। तर, कस्तो पानी पिउने ? यसले फरक पार्छ। पानीकै कारण लाग्ने दर्जनौं रोग हुन्छन्। दूषित पानी पिउँदा झाडापखालालगायत कैयौं रोगले सताउँछ। त्यसैले त मानव स्वास्थ्यका लागि पहिलो सर्त नै शुद्ध पानी हो।

मान्छेले जति दुःख गरेर पनि पानीको जोहो गरेको हुन्छ। चिकित्सकले पनि दैनिक शुद्ध पानी पिउनुहोस् भनिरहेका हुन्छन्। यति र उति पानी पिउनुहोस् भनिरहेका हुन्छन्। शहरबजारमा पर्याप्त शुद्ध पानी जहाँ–तहीँ जतिखेर पनि उपलब्ध नहुने भएकाले बजारमा बिक्रीका लागि प्रशोधित पानी उपलब्ध हुन्छ। तर, प्रशोधन गरिएको भनिने पानी मापदण्ड नपुर्याई बजार ल्याइन्छ भने त मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नै भैगयो।
पानीजस्तो मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पेयपदार्थमा हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ। बजारमा म्याद नाघिएका जार बेच्न थालिएको छ। प्रशोधन गरिएको पानी बजारभरि छ। यसैका कारण मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न गएमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यसकारण यस्ता कुरामा सरकारले थप कडाइ गर्न आवश्यक छ। सरकारको यता ध्यान जाओस्।
– सश्वेन्द्र काफ्ले, काभ्रे÷हाल ः बलम्बु।

जनताको करमा
कहिलेसम्म मनपरि ?
स्थानीय तहमा जथाभावी कर वृद्धि गरेको विषयमा जनताको आक्रोश अझै शान्त भइसकेको छैन। अस्वाभाविक कर बढेकोमा देशभर व्यापक विरोध भइरहे पनि जनप्रतिनिधि भने विभिन्न अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका नाममा जम्बो टोलीसहित घुमघाममा मस्त भइरहेका छन्। जनताको पसिनाबाट उठाएको करको रकम खर्च गरेर जनप्रतिनिधिले मोजमस्ती र घुमफिरमा बिताउनु शोभनीय कुरा होइन।

एकातिर करको दायरा बढाउने र अर्कोतिर करको दुरूपयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरू भ्रमणमा रमाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। स्थानीय निकायले भ्रमण शीर्षकमा बजेट नै छुट्याएर खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरले भ्रमण खर्चको सबैभन्दा बढी अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकअन्तर्गत १ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। संस्थागत विकास खर्चअन्तर्गत भ्रमण खर्च शीर्षकमा ५० लाख रुपियाँ, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा ३० लाख रुपियाँ, अन्य भ्रमण खर्चमा ३० लाख रुपियाँ र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई अध्ययन अवलोकन शीर्षकमा १२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। महानगरले आन्तरिक आयको झन्डै ५ प्रतिशत रकम भ्रमणमै खर्च गर्ने भएको छ।

भरतपुर महानगर मात्रै होइन, सबै स्थानीय निकायले अध्ययन अवलोकन भन्दै घुमफिरमा रमाउने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति वडा–वडासम्म फैलिसकेको छ। स्थानीय निकायमा भ्रमण–मोह बढेपछि यसले विकास बजेटमै प्रभावित हुने खतरासमेत बढेको छ। आन्तरिक आयबाट संकलित रकम भ्रमणमा खर्च गर्नु कुनै पनि मानेमा उचित मान्न सकिँदैन। घुमफिर, रमाइलोमा हिँड्न सबैलाई मन पर्छ, यो मानवीय स्वभाव पनि हो। तर, जनप्रतिनिधिले आफूखुशी जम्बो भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गर्नु अनियमितता नै हो। आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिमा अधिक भ्रमण–मोह बढ्नु आफैँमा विडम्बना हो। जनताको आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने रकम आफूखुशी भ्रमणमा खर्च गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो।

नेपालमा विभिन्न नाममा जति पनि भ्रमण भएका हुन्छन्, अधिकांश भ्रमणहरू उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन्। नितान्त रमाइलोमा भइरहने खर्चले स्थानीय तहमा केही उपलब्धि हासिल गर्दैन। उपलब्धिचाहिँ शून्य रहने तर जनताले तिरेको करबाट भ्रमणमा रमाउने प्रवृत्ति गलत कार्य हो। देखासिकी, रमाइलो र कार्यकर्ता रिझाउन करको दुरूपयोग हुनु लाजमर्दो स्थिति हो। यस्तो विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ।

देश–विदेशका नमुना ठाउँको विस्तृत अध्ययन, अवलोकन गरी ती ठाउँको उदाहरणीय कामको अनुसरण गरेर आफ्नो स्थानीय तहमा अवलम्बन गर्न सके भ्रमणको उपलब्धि हुन सक्छ। तर, भ्रमणबाट सिकेका ज्ञानको सही सदुपयोग गरी आफ्नो गाउँ÷नगरलाई नमुना बनाएको उदाहरण कहीँ–कतै देखिएको छैन। उपलब्धि शून्य भ्रमणका लागि जथाभावीरूपमा बजेट खर्च गरिनु जनप्रतिनिधिको मनोमानी हो। स्थानीय निकाय जवाफदेही हुन नसकेका, जनताको कामकारबाही छिटोछरितो सम्पन्न हुन नसकेका, मनलाग्दी कर असुलेर जनतामा वितृष्णाको स्थिति पैदा भइरहेका गुनासो बढिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको भ्रमण–मोहले थप विकर्षण पैदा गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीको विदेश–मोहले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिका बढ्दो भ्रमण–मोहले स्थानीय तहको विकास पनि प्रभावित भइरहेको छ। जनताको करको भरपूर सदुपयोग हुनुपर्छ। कार्यालय सुनसान बनाएर सेवाग्राहीलाई असर पुग्ने गरी भ्रमणमा मरिहत्ते गर्नु जनप्रतिनिधिलाई सुहाउने काम होइन। तसर्थ, देखासिकी र रमाइलोका लागि भ्रमणमा मरिहत्ते गर्नुभन्दा जनताको क्षमता अभिवृद्धि गराउने काममा जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी देखिएको छ।
– सुरज शर्मा, चितवन।