नेपाल तथा मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाली कामदार मलेसियाले लैजान लागेको २० बर्ष पछि सो संझौता भएको हो । नेपाली कामदार अव मलेसियामा निशुल्क रुपमा काम गर्न जान पाउने बाटो खुलेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा उक्त संझौता भएपछि अव नेपाली कामदारले यस अघि म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउर्दै आएको अनावश्यक रुपमा बझाउदै आएको रकम बुझाउन नपर्ने गरी संझौता भएको छ ।
नेपाल सरकारले श्रम संझौता नगरी मलेसियामा कामदार नपठाउने भन्दै कामदार रोकेपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलेसागरन श्रम संझौता गर्न नेपाल नै आउनु भएको थियो । नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि मानव दलालको रुपमा रहेका म्यानपावर ब्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको भएपनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।
स्वास्थ्य परीक्षण देखि सुरक्षाका नाममा नेपाली कामदारहरुले ३५ भन्दा भन्दा बढी शुल्क तिर्नु परेको थियो । त्यसको अन्त्यसंगै छटपटाएका दलालहरुले नेपाली कामदारसंग लिएको शुल्क कायम राख्न मलेसियाली सरकारलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजेको भएपनि त्यहां भएको निर्वाचनमा मलेसियाका महान नेता डा. महाथिर मोहमदको पार्टी सरकारमा आएपछि नेपालले उठाएको मागलाई सम्वोधन गर्ने बताएपछि नेपाल सरकार थप कठोर हुदै मलेसियासंग श्रम संझौतागर्न सफल भएको छ ।
सुन्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने भएपछि कामका खोजीमा मलेसिया जाने कामदरले अव बिना शुल्क मलेसियाका बिभिन्न कम्पनीमा काम गर्न जान पाउने भएका हुन । दुई सरकारबीच भएको संझौतालाई पालना गराउन र बिचौलियाले खेल्न सक्ने शंकास्पद भुमिकालाई समेत सरकारले सर्तक भएर हेर्नु आवश्यक छ । नेपालमा यस्ता खाले संझौता हुने तर कार्यान्वयन तहमा देखिने फितलोपनका कारण बिचौलियाले पुन फाइदा लिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सरकार र नियामक निकाय चनाखो हुनै पर्छ ।
एउटा गरिव नेपालीलाई ठगेर मुठ्ठीभरका केही तत्व हाबी हुने परम्परा तोड्न सरकार सफल भएपनि यसको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी छ । मलेसियाले नेपाल सहित अन्य मुलुकसंग श्रम संझौता गरी मलेसियामा काम गर्ने कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिने बताएको छ । यो नेपाली लगायत अन्य मुलुकका कामदारकालागि खुसीको कुरा नै मान्नु पर्दछ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको एतिहासिक संझौतालाई भने दुबै देशले अक्षरस पालना गर्नुपर्दछ । यस तर्फ दुबै देशको ध्यान जानु जरुरी छ ।