मुलुकको वास्तविक यथार्थ



रमेशचन्द्र वादे श्रेष्ठ
ाजमा भएगरेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक गतिविधिलाई वास्तविकरूपमा हुबहु प्रस्तुत गर्नुलाई यथार्थ बहन गर्नु मानिन्छ। सत्य–असत्य, न्याय–अन्याय, अपराध, लुटपाट आदि जुनसुकै घटना भए पनि त्यसमा यथार्थको कारण रहेको हुन्छ।

जुन बेला र जुनसुकै अवस्थामा पनि वास्तविक यथार्थ मेट्न, मास्न वा नाश गर्न सकिन्न। कथंकदाचित दूराग्रह प्रवृत्तिले मास्ने, नास्ने, लोप गर्ने गरे तापनि वस्तु तथा तथ्यको गर्भमा यथार्थ रहिरहन्छ। प्रसंगवश यस्तो हुन गएमा शोधकर्ताहरूमा झन् खोजी गर्ने उत्साह बढ्ने निश्चित छ।

यथार्थ सत्य, सही र साँचो हुन्छ। साथै घामझैं अटल रहन्छ। यथार्थमा रहनु मानिसको नैतिकता एवं सामाजिक दायित्व हो। समाजमा शान्ति, सुशासनका लागि यो अपरिहार्य रहन्छ। जसले समाजमा अमनचयन कायम राख्न मद्दत गर्न पूर्वाधारको भूमिका बहन गर्छ। अपराधी र आपराधिक प्रवृत्तिका लागि सत्य तीतो हुनु स्वाभाविक हो। पीडितका लागि सत्यको आधार र हौसला हुन्छ भने अन्तिममा विजय निश्चित रहन्छ। निष्पक्ष न्याय निरूपणका लागि आधारस्तम्भ हो यथार्थ।

जुन बेला र जुनसुकै अवस्थामा पनि वास्तविक यथार्थ मेट्न, मास्न वा नाश गर्न सकिन्न। कथंकदाचित दूराग्रह प्रवृत्तिले मास्ने, नास्ने, लोप गर्ने गरे तापनि वस्तु तथा तथ्यको गर्भमा यथार्थ रहिरहन्छ। प्रसंगवश यस्तो हुन गएमा शोधकर्तामा झन् खोजी गर्ने उत्साह बढ्ने निश्चित छ। यथार्थ सत्य, सही र साँचो हुन्छ, साथै घामझैं अटल रहन्छ।

अशिक्षा र गरिबीले नेपाली समाज अन्य देशको तुलनामा पछि परेको सर्वविदित रहेको छ। कृषिप्रधान देशको नाताले कुल जनसंख्याको हालसम्ममा पनि करिब ६५ प्रतिशत कृषिमै आधारित रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ। तराईका केही क्षेत्रबाहेक अधिराज्यको अधिकांश भू–भागमा आकाशे पानीको निर्भरतामा परम्परागत निर्वाहमुखी यस पेसाले निरन्तरता पाइरहेको छ। समयमा मलखाद, बीउ बीजन उपलब्ध नगराउनु सम्बन्धित निकायको अर्को विषेशता रहेको छ। दिगो दूरदर्शी आवास नीतिको अभावका कारणले कृषियोग्य उर्वरा भूमिको अत्यधिक अतिक्रमण भइरहेकामा कोही अनभिज्ञ नहोला।

अत्यधिक वन फडानी, नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले ग्रामीण तथा तराईका बासिन्दा भू–क्षय, बाढीपहिरो र डुबान बेहोर्न बाध्य छन्। देशमा बेरोजगारीको समस्याले दैनिक हजारांैको संख्यामा सृजनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायनले गर्दा आज यस क्षेत्र पनि श्रमको अभावबाट छुट्कारा पाउन नसकेको अवस्था छ। परिणामस्वरूप आज खेतबारी बाँझो रहन गई खाद्यान्न उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै नेपाली जनमानस खाद्यान्नमा परनिर्भरोन्मुख हुँदै गइरहेको छ। एक तथ्यांकअनुसार चामल मात्र वार्षिक २४ अर्बको आयात हुन्छ।

यस्तै अन्य खाद्यान्न तथा तरकारी, फलफूलको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ। महँगी आकासिँदो छ। धनी–गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै छ। उद्योग, कलकारखाना खस्किँदो अवस्थामा रहेका छन्। स्वदेशी उत्पादन नहुँदा सर्वत्र विदेशी सामानको निर्भरताले देशको वैदेशिक व्यापार घाटा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ। जुन आयात परिसूचकाङ्कअनुसार आयात १३ क्रमांकको क्रममा निर्यात १ मात्र रहेको अवस्था छ।

यस्तै महँगो निजी विद्यालयका तुलनामा सरकारी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर ह्रासोन्मुख रहेको छ। महँगो शैक्षिक शुल्कका कारण गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी वर्ग उच्चशिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित रहेको सबैले महसुस गरेको हो। अस्थिर राजनीति, घरी–घरीको बन्द, हड्ताल, अस्तव्यस्त वातावरणका कारणले वार्षिक पचासौं हजार विद्यार्थी विदेशिने क्रम जारी रहेको छ। यहाँको अस्तव्यस्तता र रोजगारीको अभावले उच्चशिक्षा हासिल गरेका दक्ष विशषेज्ञ, विज्ञ जनशक्ति स्वदेशको माया हँुदाहँुदै फर्कने अवस्था न्यून रहेको यथार्थ छ।

व्यापक प्रचारप्रसार र लोकप्रियताका आधारमा सबै जनजातिका मातृभाषाका साथै नेपाली राष्ट्रिय भाषासमेतलाई अंग्रेजी भाषाले प्रभाव पारिसकेको सबैले महसुस गरेकै हौं। हिजो अंग्रेजी साहित्यबाहेक सबै विषयवस्तु नेपाली भाषामा अध्ययन गराइन्थ्यो भने आज ठीक विपरीत छ। शैक्षिक संस्थाको विस्तार, शिक्षाको विकास अवश्य भएको छ तर शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारीमूलक हुन नसकेको यर्थाथ छ।

अथाह जलस्रोतको धनी राष्ट्रका जनताले आयातित विद्युत् र दूषित पानीको उपभोग गर्नुपरेको छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्झौता गरिएका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन तथा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि हुनुका साथै विकासका पाटोमा अवरोध खडा भएका छन्। विकास निर्माणले स्थान ओगट्न खोजेको छ। तर जसरी पनि विकास बजेट खर्चिने र असारे विकासमा बढी प्राथमिकता हुँदा दिगो विकास हुन नसकेको अवस्था यथार्थ छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग, ठेकेदारको लापरबाही र फितलो सरकारी अनुगमनबाट निर्माण गरिएका सडक, पुलपुलेसाहरू छोटो अवधिमा उप्केका, भत्केका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ।

दशकौंदेखि फोहोरमाथि चलिआएको राजनीतिक निरन्तरताले सफा, सुग्घर, सुन्दर र सभ्य समाजको परिचय दिनुको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि लज्जास्पद भएको छ। सर्वसाधारण जनता फोहोर, दुर्गन्ध, संक्रामक रोगव्याधिसँग जुध्न बाध्य छन्। स्वदेशी तथा विदेशी उच्च विशिष्ट पाहुनाको निश्चित स्थानमा सवारीको बेला सफा सुग्घर गरी रोगव्याधिको संक्रमणको त्रासबाट सडकछेउमा चुन–फिनेल छर्ने कार्य कसैको नजरबाट छुटेको नहोला। कहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाउने हो? धर्म, संस्कृति रीतिरिवाजको नाउँमा बढी तडकभडकले आफ्नो मौलिकता गुमाइरहेका छौं।

डाक्टरहरूको शहरोन्मुख प्रवृत्तिले ग्रामीण जनता डाक्टर र औषधि अभावको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य उपचारार्थ प्रतीक्षारत हुन्छन्। जनस्वास्थ्यको दायित्व बोकेका स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीवर्गको हेलचेक्र्याइँ र निजी अस्पतालको चर्को शुल्कले कतिपय जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकी अनाहकमा मृत्युवरण हुनुपरेको कैयौं उदाहरण छन्। नेतागणलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दा औषधि उपचारका लागि विदेशिन कुनै नौलो कुरा रहेन। विकटका ग्रामीण जनता खाद्यान्न अभावले भोकमरी बेहोर्न बाध्य हुन्छन् भने सरकारी खाद्य गोदाममा खाद्यान्न कुहिएर फ्याँकिएका उदारहण पनि नभएका होइनन्।

यसै गरी नातावाद, कृपावादले समाजमा छलाङ मारिसकेको छ। दिनानुदिन भ्रष्टाचार, कालाबजारिया, बेरीति, बेथिति आदिको मौलाउँदो अवस्था छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, चेली बेचबिखन दिनानुदिन बढ्दै गएको सबैले महसुस गरेका छौं। प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक भइरहेको छ। सरकार संवेदनहीन बन्दै छ। मुखुण्डो लगाएर अपराधीलाई सार्वजनिक गरिनुको अर्थ के हुन सक्ला ? कमिसन खोर, घूसखोरी, नाफाखोरको हाबी रहेको छ। दुर्घटना नियति नभई हडबड र लापरबाहीले हुने गर्दछ। नेपालको वर्तमान अवस्थामा ठूला सवारीसाधनका अदक्ष, अलाकाँचा, अनुभवहीन, चालकवर्गका लापरबाहीले हुने गरेका भयावह दुर्घटनाबाट अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छर्लङ्ग छ।

महँगो स्वास्थ्य उपचार शुल्कका कारणले घाइते यात्रु तथा साना सवारीसाधनका चालकलाई पुनः गाडीअगाडि अथवा पछाडि गुडाएर नियतवश किची मारिएका कैयौं उदाहरणका प्रत्यक्षदर्शी नभएका होइनन्। यातायात सिन्डिकेटको संरक्षणमा त्यस्ता जघन्य अपराधीलाई एक–दुई वर्षको जेल सजायबाट उन्मुक्ति दिइएको पाइन्छ। परिवारमा आफ्नो प्रियजनको अपूरणीय क्षतिको वेदना त्यस्ता चालकलाई मनन गराउनुपर्ने हो।

के मानव जीवन पैसाले पूर्ति गर्न सकिन्छ? कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाबिना सेवाग्राहीले सेवा पाउन मुस्किल सबैले बेहोरेकै हुनुपर्छ। खाद्यान्नमा मिसावट र तरकारीमा अत्यधिक विषादीको प्रयोगले सरुवा रोगको तुलनामा नसर्ने जटिल रोगले समाजमा कहालीलाग्दो अवस्था सृजना गरेको छ। नक्कली सामानमा सक्कली सामानको छाप लगाई महँगो मूल्यमा बेचेर सर्वसाधारण ठगिइरहेका छन्। यस्तै म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न तथा औषधिको बिक्री वितरणले जनमानसको स्वास्थ्यमा खेलबाडजस्तो अनैतिक कार्य भइरहने गरेको छ। धूवाँ, धुलोले शरीरलाई पार्ने असरबाट बच्नका लागि उपत्यकाका बासिन्दाले अनिवार्य माक्स लगाउनुपर्ने अवस्थाप्रति कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सक्रियता नरहेको सर्वविदित छ। माक्स लगाउनुपर्ने उपत्यकाबासीका लागि थप अनिवार्य पोशाकसरह भइसकेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सक्रिय प्रयासबाट भएको लोडसेडिङ अन्त्य प्रशंसनीय छ। सरकारी कार्यालयका विद्युतीय उपकरणको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा प्राविधिक कारणबाट विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध पुग्न जाँदा सानो कामका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यकरूपमा घन्टौं समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहिआएको छ।

मौलिकता हाम्रो पहिचान र स्वाभिमान हो। राष्ट्र र राष्ट्रियता जगेर्ना गर्नु हाम्रो कर्तव्य एवं धर्म हो। नेपालमा विकास निर्माण गर्नु नेपालीको कर्तव्य हो। अस्थिर राजनीति, घरी–घरीको सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, कमजोर प्रशासन, जनजागरण र जनचेतनाको अभावले विकास निर्माणका कार्य यथास्थितिमा रहन गएको यथार्थ हो। वर्तमान बहुमतको सरकारले यी यथार्थलाई तोड्न सक्नु सरकारको सफलता हुनु हो भने आजको आवश्यकता पनि हो, अनि मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा होला।

यी हाम्रो नेपाली समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि यथार्थतालाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने हाम्रो प्रगति परिणाममुखी नहोला। यसर्थ नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधारणले एक–आपसमा राष्ट्रियताका लागि हातेमालो गरी नेपाली सामाजको हरेक विसंगतिका यथार्थलाई तोड्न अति आवश्यक छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्