नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
यातायात तथा तरकारीमा रहेको रहेको सिन्डिकेट हटाउने भन्ने विषयमा सरकारले निकै हल्लाखल्ला ग¥यो। तर यो विषय सधैं चर्चामा मात्रै सीमित बनेको छ। परिणाम जेजस्तो भए पनि यातायात तथा तरकारी रहेका सिन्डिकेट हटाउन सरकारले पहल त ग¥यो। तर, अण्डामा रहेको सिन्डिकेट हटाउने बारेमा भने सरकारले हालसम्म कुनै पनि पहल गर्न सकेको छैन। भारतबाट १६ अर्बभन्दा बढीको मकै र दाना आयात गरेर भए पनि अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर हुने बाटोमा रहेको छ। अण्डामा रहेको सिन्डिकेट र बिचौलियाका कारण अण्डा उत्पादक किसानले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् तर उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
किसानले उत्पादन गरेको अण्डा उपभोक्तासम्म पुग्दा ५ ठाउँमा कमिसन लिने गरेको पाइएको छ। बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा परेका छन्। किसानको फार्मबाट स्थानीय डिलरले अण्डा खरिद गरेपछि बजारका मुख्य डिलरलाई अण्डा बिक्री गरिन्छ। मुख्य डिलरले सबडिलरलाई तथा सबडिलरले साइकल वा भ्यानमा बिक्री गर्नेलाई दिन्छ। साइकल र भ्यानमार्फत पसल– पसलमा बिक्री गरिन्छ भने पसलबाट उपभोक्ताले अण्डा खरिद गर्दै आएका छन्। नेपाल अण्डा उत्पादक संघका फार्मबाट ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट औसत २६० तथा मध्यम अकारको अण्डा प्रतिक्रेट औसत २०० रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ। तर, बजारमा प्रतिगोटा अण्डा १६ रुपियाँसम्ममा बिक्री गरिएको छ।
किसानबाट मध्यम आकारको अण्डा साढे ६ रुपियाँमा खरिद हुने अण्डा उपभोक्तासम्म पुग्दा १६ रुपियाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको छ। नेपालमा दैनिक ३५ लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ। यो पेशाबाट भण्डै १ लाख ७५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। कुखुरा पालनमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताइन्छ। आधाभन्दा बढीमा बैंकिङ क्षेत्रको ऋण लगानी रहेको छ।