महेन्द्रनगरमा कालोबजारी मौलाउदैः भीनपाको न अनुगमन, न कारवाही



मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।

कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको मात्र छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाँउपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् ।

महेन्द्रनगर लगायत कञ्चनपुरका अन्य स्थानीय बजारहरुमा दशैंको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडाहरुमा कालोबजारी भइरहेको जनगुननासो छ । महेन्द्रनगर बस पार्क नजिकका होटल व्यवसायीहरुले खानाको गुणस्तर घटाएर पैसा पहिलेको भन्दा दोब्बर लिएको जनक परियारले गुनासो गरे ।

 

उनले भने, ‘अन्य बेलाका भन्दा व्यवसायीहरुले खानाको गुणस्तर पनि घटाएका रहेछन, अनि खानाको मुल्य पनि पहिलेको भन्दा त यो दशैँ तिहारको मुखमा दोब्बरले वृद्धि गरेका छन् । बच्चा बच्चीका लुगाफाँटा किनौँ भनेर कपडा पसल छिरेको त नयाँ मोडेलको कपडा हो भन्दै हात हाली नसक्नुको वातावरण छ । हामी जस्ता सामान्य घरखर्च चलाउन ६ महिना भारत र ६ महिना नेपालमा दुःख कष्ट गर्नेहरुको घर पुग्दा सम्म त हात रित्तो नै हुन्छ ’।

 

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

 

ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका एक सदस्य बताउँछन् । भीमदत्त नगरपालिकालाई आफूले अनुगमन गर्न आग्रह गरेको बताउदै उनले भने ‘नगरपालिकामा अनुगमनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा नै आन्तरिक समन्वय छैन् ।’ जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधरण महंगी र कालोबजारीको मारमा परेको स्थानिय ग्राहकहरुको समेत गुनासो छ । चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि भोट बिग्रने डरले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको नेवि संघका नेता कैलास चन्दले गुनासो गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ ९ख० उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर भीमदत्त नगरपालिका सहित कञ्चनपुरका ८ वटै स्थानीय तहमा अनुगमनमा समन्वय भएको छैन । सोही ऐनको दफा १२ ९घ० ३ ले वडा अध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

खाद्यान्य, माछा, मासु तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडा अध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै । जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिहरु नै अनुगमन नगरी मौन बसेका छन् ।

 

गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले बजार अनुगनम गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोवार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर अधिकार पाएर पनि जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन गरेको देखिदैन् ।

 

सरोकारवाला निकाय भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र बिष्ट भने नगरपालिकाको अन्य कामको चटारोले गर्दा बजार अनुगमन गर्न ढिलाई भएकोले अबका केहि दिनमै गर्ने बताउछन् । दशैं तिहारको माहोल सकिए पछि गरिने बजार अनुगमन देखावटि नाटक मात्रै हुने स्थानिय बुद्धिजिजीहरुको ठहर छ ।

अनुगमन समितिनै गठन भएन 
उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ बर्षसम्म भीमदत्त नगरपालिका लगायत कञ्चनपुरका अन्य स्थानिय निकायहरुमा अनुगमन समिति गठन भएको छैन ।

भीनपाकी उपमेयर शुशिला चन्दले कार्यविधी बनाउन ढिलो भएका कारण अनुगमन समिति गठन गरी बजार अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछिन् । तर ऐनले भने स्पष्ट रुपमा अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नै उल्लेख गरेका कारण कार्य्विधि अनिवार्य छैन् ।

नगरपालिकाले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा पनि अनुगमन समिति गठन गरेको छैन । नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न नसकिए वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेर बजार अनुगमन गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्