नेपालमा कच्चापदार्थको कमी छैन। विगत लामो समयदेखि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवाज उठ्दै आए पनि राज्यले उचित कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र भएका व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी पालना हुन नसक्दा स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्दै आएका छन्। केही वर्षअघि तत्कालीन सरकारले शुरूमा १० प्रतिशत महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा पछि यसमा सुधार गरेर ५० प्रतिशत बनाइयो। पछिल्लोपटक जतिसुकै महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने नीति बनाइए पनि सरकारी निकायका अधिकारी सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्।
यसकारण पनि स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने अवस्था छ। अझ पछिल्लो समयका सरकारी नीतिगत निर्णय हेर्दा यो व्यवस्थालाई क्रमशः पन्छाउँदै लगेको भान पर्न थालेको छ। किनकि स्वदेशी वस्तु सरकारी खरिदमा सरकारी निकायका अधिकारीले उदासीनता देखाउने मात्र होइन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कोटेसन आ≈वानमा जानीजानी यस्ता प्रावधान राखिन्छन्, जसबाट स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्। थोरै परिणाममा उत्पादन हुने, आधुनिक प्रविधिको न्यूनतम प्रयोग र कच्चापदार्थदेखि अन्य सहायक सामग्रीसमेत महँगो पर्न जाँदा विदेशबाट आयातित वस्तुभन्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो पर्नु स्वाभाविकै हो। मुख्य समस्या महँगो र गुणस्तरको भन्दा पनि सरकारी अधिकारीदेखि आम उपभोक्ताको दिमागमा जरा गाडेर बसेको मानसिकता नै हो।
नेपाली वस्तु राम्रा र गुणस्तरीय हुँदैनन् भन्ने मानसिकता राख्ने सरकारी निकायले त्योभन्दा न्यून गुणस्तरको वस्तु भने सहजै उपभोग र प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण हो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कायम रहँदै आएको कमिसनतन्त्र।
जतिसुकै नियम र कानुनसम्मत ढंगले खरिद गरिएको बताउने गरिए पनि सरकारी निकायमा खपत हुने वस्तुमा कमिसनको खेल वर्षौंदेखि जारी छ। यो सत्यप्रति सबै निकायका उच्च अधिकारी जानकार छन्, कतिपय निकायमा त उच्च अधिकारीकै समेत संलग्नता हुने गरेको देखिन्छ।
यदि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने हो भने पहिले त यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको आयातमा राज्यले सुविधा दिनैपर्छ, त्यसपछि स्वदेशी उत्पादन खपत बढाउनका लागि भएका नीतिगत र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बनोस्।
– प्रदीप भण्डारी, कीर्तिपुर।