नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीको मूल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न सरकारलाई दोस्रोपटक निर्देशन दिएको छ।
बजारमा चिनीको अवस्था र पछिल्लो समय भएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिका विषयमा अध्ययन गर्न लेखा समितिद्वारा गठिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले चिनीको मूल्य घटाउन सरकारलाई दोस्रोपटक ताकेता गरेको हो। यसअघि गत हप्ता बिहीबार बसेको समितिको बैठकले चिनीको गेट मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपियाँ र बजार मूल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भने समितिले दिएको निर्देशन लागू गर्न नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ।
गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। तर, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने सरकार व्यवसायीको अनुचित प्रभावमा परेर त्यस्तो निर्णय गरेको ठहर गरेको छ। त्यसो त, गतहप्ताको बैठकमा नै लेखा समितिका सदस्य लेखराज भट्टले चिनीको आयातमा लगाइएको बन्देजका पछाडि १ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ बराबरको चलखेल भएको आरोप लगाउने भएको थियो।
तर, भट्टकै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आर्थिक चलखेल कहाँ र कसरी भयो भन्ने विवरण नखुलाए पनि त्यसको विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको छ। विदेशबाट आयात हुने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज र बजारमा मूल्य वृद्धिको अवस्था सिर्जना गरिएको विषयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै छानबिन समितिको जिम्मा लगाइनुपर्ने उपसमितिले निश्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा गत भदौ मसान्तसम्ममा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको र १ लाख ४१ हजार ६ सय ७९ मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उल्लेख छ। ठूलो परिमाणमा चिनी मौज्दात रहेको देखिए पनि बजारमा चिनी अभाव भएको अवस्था सिर्जना गर्दै व्यापारीले मूल्य वृद्धिको अवस्था बनाएको उपसमितिको ठम्याइ छ।
‘अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विदेशबाट आयात भएको चिनी ३५ रुपियाँ ८८ पैसादेखि ६१ रुपियाँ ७७ पैसामा खरिद गरेर आयात भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी साढे एकलाख मेट्रिकटन बजारमा मौज्दातकै अवस्थामा रहे पनि आयातित चिनीमा पनि मूल्य बढाइएको र सरकारले हचुवाको भरमा प्रतिकिलो ७० रुपियाँ कायम गर्ने निर्णय गरेकोमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।
‘हाल आयातमा बन्देज लगाई महंँगोमा चिनी मिलहरूसँग चिनी किन्न दबाब सिर्जना गरिएको अवस्था छ। चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि वाणिज्य, कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि सम्बन्धित छन्।’ एक साता लामो अध्ययनपछि सार्ववजिनक गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
परिमाणात्मक बन्देज तत्काल हटाउ
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ लाख मेट्रिक टन बराबरमात्र आयात गर्ने गरी चिनीको कोटा तोकेकोमा उक्त कोटा तत्काल हटाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चिनी आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिणामको आयात खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देशनअनुसार भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन मिलाउने गरी रणनीति बनाउन समेत भनिएको छ।
चिनीको बजार मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपियाँ कायम गर्न दोस्रँेपटक निर्देशन
आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको नभएको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई जिम्मा लगाइने।
मन्त्रालयदेखि विभागसम्म व्यापारीको अनुचित प्रभावको परेको ठहर।
सरकारले हचुवाको भरमा मूल्य तोकेको र अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रभावहिन भएको निश्कर्ष।
आयात भएको साढे एक लाख मेट्रिक टन मौज्दात।