स्थानीय तहमा बैंक तीन वर्षसम्म घाटामै चल्छन्



यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र निक्कै चलायमान रहेको छ, चाडपर्वका कारण पनि र आर्थिक कारण पनि आर्थिक गतिविधि बढेको छ। चाडपर्वका बेला रेमिट्यान्स दर पनि उच्च रहेको छ।

त्यसबाहेक मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रायः देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघसम्म विकासका काम भइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको स्थिति के छ ?

पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको छ भन्नेलगायतका विषयमा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ?
पहिलो त्रैमासिक चालँ भएको छ, अहिले बैंकिङ वातावरण ठीक रहेको छ, बैंकमा तरलता पनि राम्रो छ। अहिलेसम्म देखिएका सँचकहरूलाई हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र सबै किसिमले ठीक छ भन्न सकिन्छ।

अहिले बजारमा तरलताको अवस्था चाहिँ के छ ?
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तलरताको अवस्था राम्रो छ। अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन। सबै बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशतको हाराहारीमै छन्। डलरको मँल्य बढेकाले रेमिट्यान्स पनि बढेको छ। सरकारी खर्च पनि समायोजन हुँदै आएको छ।

तरलतामा सुधार भएसँगै लगानीमा पनि दबाब बढेको हो ?
पक्कै पनि हो, तरलता सुधार भएसँगै लगानीका निम्ति प्रेसर बढ्नु स्वभाविक हो। तरलताको समस्या दशैं अगाडिसम्म ठीक छ। विगतमा पनि चाडपर्व पछाडि तरलताको समस्या देखिएको पाइन्छ। त्यो फेरि पनि नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले भोलिका दिनमा तरलता के होला भनेर आज आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

स्थानीय तहमा गएका बैंकहरूको विजनेसको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले स्थानीय तहमा विजनेस नै छैन। सरकारले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पु¥याउने नीतिअनुसार हामी स्थानीय तहमा गएका हौं। स्थानीय तहमा बैंकहरू अझै तीन वर्षसम्म घाटामै चल्ने हो। स्थानीय तहमा निक्षेप ज्यादै न्यँन छ। साथसाथै कर्जाको सम्भावना पनि कम छ। त्यसैले हामीले अहिले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको तरिकाले काम गरेजस्तो भएको छ।

अहिले बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा लगानी बढी केन्द्रित गरेका छन् ?
बैंकहरूले लगानी ग्राहकको मागअनुसार गर्ने हो। त्यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, कृषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। त्यसबाहेक सिमेन्टमा पनि लगानीको माग बढी नै छ। भँकम्पपछाडि भएका परिवर्तनले लगानी रिटेल क्षेत्रमा जान सकेको छैन। सरकारले लिने प्राथमिकता के हो भन्नेमा अझै पनि हामी अन्योलमा नै छौं।

जस्तो भर्खरै मात्र आएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने, विदेशबाट फर्किएकालाई ऋण उपलब्ध गराउने, बेरोजगार युवालाई ऋण दिने, एकल महिलालाई ऋण दिनेलगायतका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ, यी कार्यक्रम सुन्दर छन्। तर, ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज भने छैन।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जा कति सहज छ ?
विगतमा जस्तो अहिले समस्या देखिन्न। ७ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्राप्त हुन्छ। साथै त्यो कर्जाको बीमा पनि हुन्छ। बीमाको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले नै तिरिदिने हो। त्यो कारणले यदि कर्जा भुक्तानी भएन भने बीमासँग दाबी गर्छौं। कर्जाको ब्याजको सम्बन्धमा ५ प्रतिशतसम्म सरकारले दिने र बाँकी उहाँहरूले दिने भन्नेछ। त्यसकारणले अहिले बैंकहरूलाई धेरै समस्या छैन। अहिले धितो नचाहिने भएकाले निजी बैंकबाट कर्जा लिनका लागि समस्या छैन।

सरकारले लिने प्राथमिकता के हो भन्नेमा अझै पनि हामी अन्योलमा नै छौं। जस्तो भर्खरै मात्र आएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने, विदेशबाट फर्किएकालाई ऋण उपलब्ध गराउने, बेरोजगार युवालाई ऋण दिने, एकल महिलालाई ऋण दिनेलगायतका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ, यी कार्यक्रम सुन्दर छन्। तर, ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज भने छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्