नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने कार्यालयका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग नेपालगन्जमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोज कुमार सिंहसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले १६ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा परीक्षणका रुपमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसबाट चुहावट नियन्त्रण, सेवा सुधार र राजस्व असुलीमा राम्रो नतिजा देखिएपछि चालू आवमा मुलुकभरका ८ क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनले सुशासनको जगमा मात्र विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ग्रामीण विद्युतीकरणका योजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न शाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, हामीले प्रवाह गर्ने विद्युत् सेवा विश्वसनीय हुन सकिरहेको छैन, अहिले रहेको संरचनाबाटै विश्वसनीय सेवा कत्तिको सम्भव छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने–‘हाम्रा आफ्नै काम गर्ने गलत तरिका कारण वर्षोंदेखि ठेक्का लगाएका काम सम्पन्न गर्न नसकी ठेकेदारले खेल्ने मौका पाइरहेका छन्, यस्तो गलत प्रवृतिलाई चिरेर योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्नु पर्छ र ठेक्का लगाइएका आयोजनाको काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’
विगतमा लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने निकायको रुपमा मात्रै सीमित बनेको प्राधिकरण अहिले खुद नाफा कामाउने संस्थान बन्न सफल भएको बताउँदै मन्त्री पुनले र जायज काममा जुनसुकै निकायबाट आउने अवरोधको प्रतिबाद आपूmले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
ऊर्जासचिव उपाध्यायले कसैको डर, धाक धम्कीबाट नडराउन, ग्राहकलाई दुःख नदिन, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि क्रियाशील रहन, संस्थालाई घाटा हुने काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण र राजस्व संकलनबाटै प्राधिकरण नाफामा गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान नदिइएमा संस्था फेरि वित्तीय रुपमा घाटा जाने बताए । ‘ग्राहकलाई मिटर दिंँदा घुस माग्ने, आर्थिक चलखेल गर्ने लगायतका धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, त्यस्ता काममा संलग्न कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत समातिरहेको छ,’ उनले चेतावनी दिँंदै भने ।
‘त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न जुन शाखाको कर्मचारी पक्राउ पर्छ, त्यहाँको शाखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई कारबाहीको दायरमा ल्याइन्छ ।’ उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने भाडा रकमलाई त्यस्ता कम्पनीबाट कडाईका साथ असुल गर्न निर्देशन दिए । उनले नेपालगन्ज क्षेत्रमा रहेको विद्युत् आपूर्तिकाको समस्या छिट्टै समाधान हुने जानकारी दिए ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।
हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।
गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा ४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज र क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत गत असारसम्मको चुहावट १६.६५ प्रतिशत छ । चालू आवको दुई महिनामा चुहावट ११.९८ प्रतिशत छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर औसतमा ११.६५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।