नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चिनीमा १ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ बराबर चलखेल भएको विषयलाई पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई चुनौती दिनुभएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले समितिलाई विभिन्न वस्तुको बजार मूल्य र व्यापारीले बढाएको महंँगी तथा चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको विषयमा जानकारी भएको कटाक्ष गर्दै त्यसको पुष्टिसमेत गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। ‘समितिले चिनीको मात्र होइन सबै वस्तुको मूल्य तोकि दियोस्। चिनीमा १ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ बराबरको लेनदेनको विषय पनि समितिलाई थाहा रहेछ। त्यो पैसा मन्त्रीको घरमा गयो कि मन्त्रालयका कर्मचारीको घरमा गयो ? चेकमार्फत् लेनदेन भएको हो ? वा, ट्रकमै हालेर घरमा पुर्याइयो ? सबै कुरा समितिले खुलाउनुपर्छ।’ –मन्त्री यादवले भन्नुभयो।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा गत सोमबार समितिका सदस्य लेखराज भट्टले चाडबाडकै मुखमा बजारमा चिनी महंँगो पार्न १ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ बराबरको चलखेल भएको धारणा राख्नुभएको थियो। समितिका अन्य सदस्यले पनि सरकार व्यापारीसँग मिलेर महँंगी बढाएको धारणा राखेका थिए। सोही विषयमा अध्ययन गर्न समितिले भट्टकै संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ।
उपसमितिले आगामी बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाउनेछ। समितिले गत सोमबारको बैठकमा आफुलाई नबोलाएको प्रति पनि आक्रोश पोखेका छन्। ‘मन्त्रालयका सचिव र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर बैठक गरे। तर, मलाई बोलाएनन्। विषयवस्तु बुझ्दै नबुझी एकतर्फी निर्णय पनि गरेछन्।’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो।
मन्त्री यादवले चिनीमा चलखेल भएको विषयमा छानविन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्दै सभामुखलाई पत्रसमेत पठाउनुभएको छ। ‘चिनीको भाउ बढाउन १ अर्ब ६९ रुपियाँको चलखेल भएको हामीमाथि आरोप लगाइएको र पत्रपत्रिकामा पनि सार्वजनिक भएकाले तथ्यहिन आरोप लगाएको प्रति खेद व्यक्त गर्दै यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दछु।’ मन्त्री यादवले सभामुखका नाममा संघीय संसद सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।
चिनीको मुल्य ६३ रुपियाँ असम्भव
मन्त्री यादवले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्धारण गरेको चिनीको मूल्य कायम गर्न आफूले नसक्नेसमेत बताउनु भएको छ। ‘लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएछ। मैले त्यो गर्न सक्दिन। प्रधानमन्त्री कहाँ नै प्रस्ताव लैजान्छु, उहाँले नै निर्णय गर्नुहुन्छ। लेखा समितिले नै सबै वस्तुको बजार मूल्य निर्धारण गरिदिए हुन्छ।’ यादवको भनाइ छ।
चिनीका विषयमा वास्तविकता नै थाहा नपाई समितिले मूल्य निर्धारण गरेको प्रति रोष प्रकट गर्नुभएको हो। यसअघि गत बिहीबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपियाँ प्रतिकिलो कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
केही समय अघि चिनी किसान, चिनी उत्पादक र व्यापारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै उखुको मुल्य ५ रुपियाँ बढाउने तर बजार मुल्य भने साबिकको नै कायम गर्ने भन्ने सहमति गरेका थिए। तर, अहिले त्यो सहमति व्यापारीहरूले उल्लंघन गरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। ‘पाकिस्तानको चिनी सस्तोमा आयो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यहाँको उद्योग चौपट हुन्छ भन्दै व्यापारीले भनेपछि मूल्य बढाइयो। जसका कारण समस्या देखिएको हो।’ यादवको भनाइ छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार आफ्नो उत्पादनलाई नबढाए अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने भन्दै उखु उत्पादनलाई प्रश्रय दिन आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
चिनी ७० रुपियाँमा पाउनुभयो भने धन्यवाद भन्नुस्
सरकारले चिनी आयातमा गत भदौ ३१ गतेदेखि परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि चिनीको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। तर, बजारमा महँंगी, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या समाधान गर्ने तालुखवाला मन्त्री भने महँंगी नियन्त्रण गर्नुको साटो उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा चिनी पाए व्यापारीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने जस्तो गैर जिम्मेबार अभिव्यक्ति दिएका छन्।
बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरुपता नभएको र राजधानीकै उपभोक्ताले प्रतिकिलो २५ रुपियाँसम्म बढी तिर्नुपरेको अवस्थामा सरकारले किन बजार व्यवस्थित गर्न नसकेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री यादवले अधिकतम् ७० रुपियाँ प्रतिकिलो भन्दा बढी चिनीको तिर्न नहुने बताउनुभयो। ‘हामीले अधिकतम प्रतिकिलो ७० रुपियाँ भनेका छौं। सो मूूल्य वा त्यसभन्दा कम मूल्यमा तपाईहरूले चिनी पाउनुभयो भने व्यापारीलाई धन्यवाद भन्नुहोस्, म पनि त्यही भन्छु।’ यादवको भनाइ छ।