सरोज यादव,विराटनगर ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सरकार सञ्चालनमा जटिलता पैदा भएको बताएका छन । विराटनगरमा बुधबारदेखि सुरु भएको प्रदेश एकको समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्री रार्यले यस्तो बताएका हुन । नयाँ संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुन क्रियाशिल रहँदा तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनमा जटिलता देखिएको उनले बताए ।
‘आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा संघीय कानुन बन्नु जरुरी छ, नभए संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा नभएको र त्यो नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जान गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । साझा सूचीमा आधारित संघीय कानून सबैभन्दा पहिले बन्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले त्यसो नभए कानुन एक आपसमा बाझिने खतरा रहने बताए ।
त्यस अवसरमा प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संघीयताको जंगमा अडिएर सबै क्षेत्र भाषा र भुगोललाई सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनेपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण लगायतका विषयमा छलफल गर्न पहिलोपटक प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बिराटनगरमा बसेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामन्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने संविधानमा उल्लेख छ ।
बैठकमा प्रदेश १ का एक सय ३७ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, १४जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्म गरेका मुख्य मुख्य काम जानकारी गराउँदै स्थानीय तहसँग गर्न सकिने सहकार्य र समन्वयका काम सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।