दामोदर पौडेल
गरिक अधिकारको संरक्षण अरू अधिकारभन्दा पहिला आउँछ भन्ने मान्यता विकसित देशहरूमा छ तर नेपालजस्ता देशमा नागरिकका अधिकारहरूका बारेमा बोलिने गरिएको त्यति पाइँदैन। वृद्ध र महिलाहरूले केही आन्दोलनको माध्यमबाट अधिकारहरू खोजेकासम्म उदाहरणहरू छन्। यहाँ रामे, बाघ र बाख्राका कथा नयाँ किसिमले दोहोरिरहेका छन्। रामे बाख्रा चराउँदो रहेछ। उसले बाघ नआएको समयमा पनि बाघले बाख्रो लग्यो भनेर गाउँलेलाई बोलाएछ।
गाउँले पुग्दा ऊ मज्जासँग हाँसेर बसेछ। बाख्रालाई बाघले खाएकै थिएन। गाउँले फर्किए। अर्को पटक पनि त्यस्तै कार्य उसले दोहोर्यायो। गाउँलेहरू बेस्सरी रिसाए। अझै अर्कोपटक त बाघ नै आएर बाख्रो मारिदिएछ। ऊ बाघ आयो भनेर कराइरह्यो तर गाउँले कोही पनि गएनन्। ऊ एक्लै रोइरह्यो। अब अर्को कथा भने फरक छ। एउटा गरिबले भगवान्सँग ५० हजार देऊ प्रभु भनी बेलुनमा लेखर उडाउँदो रहेछ। सयौंपटक त्यसरी उडाएको नजिकै रहेका प्रहरीले देखेका रहेछन्। उनीहरूलाई दया लागेछ।
उनीहरूले आफूबाट पैसा उठाएर २५ हजार दिएछन्। ऊ पैसा लिएर घर गयो। भोलिपल्ट पनि ऊ बेलुन उडाउन आएछ। उसले बेलुनमा लेखेछ– ‘भगवान् तपाईंले मलाई दया गर्नुभयो तर तपाईंले पठाएको ५० हजारमा २५ हजार प्रहरीले खाए र २५ हजार रुपियाँ मात्र दिए, त्यसैले अब प्रहरीसँग पैसा नपठाउनुहोला।’
कथाको पात्र रामेजस्ता राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग जनताको अविश्वास छ। बेइमानहरूका बीचमा रहेका असल राष्ट्रसेवकहरूप्रति समेत उनीहरूको अविश्वास हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्था सृजना गरेको राष्ट्रसेवक र दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले नै हो।
कुनै दलका नेताहरू अरू दलले देशै बेच्ने, जनतालाई गरिब बनाउने, ठग्ने आदि बताएर चुनाव लड्छन्। जनतालाई जुनपटक जसले बढी मूर्ख बनाउन सक्छ र कतिपयको व्यक्तिगत सहयोगी बन्न सक्छ, उसले चुनाव जित्छ। अब भीमबहादुर तामाङ तथा सोहन चौधरीजस्ता जनतालाई झुटो नबोलीकन नै संसद्मा जित्ने र सधैँ जनताको मात्र भलो चिताउने सांसदहरू यो देशमा कति होलान् भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण होला। दोलखाका भीमबहादुर तामाङले मन्त्रीबाट हटेपछि सार्वजनिक गाडी चढेरै यताउता जानुपथ्र्यो। उनको सवारीसाधन थिएन। त्यस्तै उनी आफन्तकोमा वा डेरामा बस्नुपथ्र्यो। उनको आफ्नो घर थिएन। यस्तै उनको जीवन बित्यो। त्यस्तै सोहन चौधरी इन्जिनियर थिए। उनी सामान्य जीवन बिताउँथे। बिरामी हुँदा राम्रो उपचारसमेत नपाएर उनको मृत्यु भयो। उनले जनताको सेवाबाहेक कुनै अर्को कार्य गरेनन्।
नागरिकको अधिकारको चर्चा भाषणको लागि मात्र भएको छ। बिरामी उपचारको क्रममा मरेमा आफ्नो गल्ती नै नहुनेजस्तो गरेर डाक्टरहरू आन्दोलन गर्छन्। डाक्टरले गल्ती गरेको प्रस्ट देखिने आधार यी हुन् र ती आधार देखिए कडा कार्वाही हुनुपर्दछ तर शंकाको भरमा डाक्टरलाई अपराधी बनाउने कानुन हुनुहुँदैन भन्न ती डाक्टरहरू सक्दैनन्।
त्यस्तै गाडीचालकहरूलाई किचेर, ठोकेर, ब्याक गरेर जसरी भए पनि मानिस मारेमा समेत मुक्ति चाहिएको छ। हुन त चालकले गल्ती नै नगरेको अवस्थामा वा अर्को पक्षले गल्ती गरेमा पनि ठूलो गाडीको चालकलाई नै सजाय हुने केही कानुनी व्यवस्था छ, सो उचित छैन। तर उनीहरूका लागि पनि नागरिकको अधिकारभन्दा आफ्नै अधिकार महत्वपूर्ण भएको छ।
यता विद्यालयको अवस्था त्यस्तै छ। विद्यालयमा विद्यार्थीको हैन, शिक्षक र कर्मचारीको हक, तलब, सुविधाले नै प्राथमिकता पाउँछ। त्यसैका लागि हडतालसमेत हुन्छन्। विद्यार्थीको हितको लागि भनेर कुनै शिक्षकले हडताल गरेको कसैले सुनेको छैन। विद्यालयमा पहिलो हित विद्यार्थीको हुनुपर्ने हो कि हैन ? विद्यालय, अस्पतालजस्ता स्थानमा मानवअधिकार विलुप्त भएपछि कसरी चल्छ मुलुक ?
विद्यालयमा विद्यार्थीको हैन, शिक्षक र कर्मचारीको हक, तलब, सुविधाले नै प्राथमिकता पाउँछ। त्यसैका लागि हडतालसमेत हुन्छन्। विद्यार्थीको हितको लागि भनेर कुनै शिक्षकले हडताल गरेको कसैले सुनेको छैन। विद्यालयमा पहिलो हित विद्यार्थीको हुनुपर्ने हो कि हैन ? विद्यालय, अस्पतालजस्ता स्थानमा मानवअधिकार विलुप्त
भएपछि कसरी
चल्छ मुलुक ?
निजामती कर्मचारीमाथि मुद्दा दिँदा पहिले उनीहरूलाई मुद्दा दिने जानकारी दिनुपर्दछ। सामान्य नागरिकलाई जस्तै उनीहरूलाई सीधै मुद्दा दिन पाएमा के बिग्रन्छ ? उनीहरूलाई मुद्दा दिनको लागि नै जानकारी दिनुपर्ने कुनै उचित कारण छैन। केवल जनताले कर्मचारीमाथि मुद्दा नदिऊन् र दिँदा झन्झट होस् भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो भनी अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। अन्यथा, नागरिकको अधिकार पहिला भन्ने सोचले मान्यता पाउने हो भने नागरिकभन्दा बढी सुविधा कर्मचारी, शिक्षक वा अन्यले मुद्दा वा अन्य कुरामा समेत पाउनुहुँदैन।
अहिले त कर्मचारीको लागि अलग्गै अस्पताल छ। सरकारी अस्पतालमा पनि कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तको लागि अलग्गै उपचारको व्यवस्था छ। उनीहरूका सन्तानले पढ्न कोटासमेत छ। के त्यो कोटा सामान्य नागरिकको अधिकार खोसेर दिएको हैन ? कर्मचारीका सन्तानले पढ्न सामान्य नागरिकले भन्दा यसै पनि सजिलो छ। सामान्य नागरिकका सन्तानले भन्दा उनैका सन्तानले विशेष सुविधा पढाइमा पनि पाउँछन्। कर्मचारी आदिको लागि अलग अस्पताल चाहिने तर गरिब किसान, मजदुर जसको कर्मचारी आदिको भन्दा आर्थिक हैसियत धेरै तल्लो छ, उनीहरूको लागि राम्रो अस्पताल नचाहिने ?
अहिले त प्रहरी, सेना आदिका पेट्रोल पम्प पनि व्यापारिक प्रयोजनमा चलाइएका देखिन्छन्। यसो भन्दा उनीहरूको अन्य माध्यमबाट चलाइएको भनिन्छ। तर त्यहाँ ड्रेसमा वा सिभिल ड्रेसमा जे भए पनि उनीहरूले नै धेरैजसो व्यापार व्यवसायको काम गरेका हुन्छन्। व्यापार व्यवसाय सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले गर्ने नै होइन। उनीहरूले सटर भाडामा लगाउने पनि हैन। यस्ता कामबाट आएको पैसा सरकारले सीधै सरकारी ढुकुटीमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छ।
त्यति मात्र हैन, अहिले त उद्योगहरूमा काम गर्न पनि सामान्य नागरिकले पाउँदैन। ऊ कि प्रशासन वा साहू वा सरकारी ठूला कर्मचारीबाट फोर्स लगाएर आउनुपर्ने हुन्छ, अथवा सम्बन्धित उद्योगमा हर्ताकर्ता भएको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित मजदुर संगठनको सदस्य हुनुपर्दछ। सार्वजनिक संस्थामा केही पहिला त बहुदलको नाममा बढुवा नियुक्तिसमेतमा दलका भ्रातृ संगठनहरू रहेकाहरूले भागवण्डा गर्थे। हाल केही कम भएको हुनसक्छ। यता सरकारी कर्मचारीहरूको हालत कस्तो छ भने, उनीहरू सुन र ठूला गाडीमा आएका सामानहरू गलत तरिकाले आउँदा पनि माथिसम्म कर्मचारीको लाइन मिलेको छ भने चेक नगरी छोड्छन्। साइकलमा ल्याइएका युरिया मल आदिमा घूस लिने र नदिए जफत गर्ने गर्दछन्।
अहिलेको मुलुकी देवानी र अपराध ऐनले न्यायाधीशहरूलाई इमानदार भए समाज नै बदल्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसो भए राम्रो हुने थियो वा हुनेछ। तर बेइमान भएमा वर्षमा एक करोडसम्म कमाउन कुनै कठिन छैन। उदाहरणको लागि कुनै अपराधमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। न्यूनतम कैदको उल्लेख छैन। अब न्यायाधीशले चाहे १ दिन पनि गर्न सक्ने र नचाहे ५ वर्ष पनि स्वविवेकले कैद गर्न सक्ने भए। थर्काउने, धम्क्याउने, तर्साउने, ज्याक लगाउने वा पैसा दिने पक्ष वा कानुन व्यवसायी भए गलत मनसाय भएको न्यायाधीशले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। उसले पहिला गरेका फैसलालाई अनुसरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। उनका फैसला आदेशरु सबै पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। झनै अर्को अदालतमा रहँदा गरेका कामको बारेमा त जानकारी नै हुँदैन। अब सम्भव भए अदालत, भूमिसुधार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतका मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार पाएका संस्थामा न्याय दिनेहरूले दिएका निर्णय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
नागरिकलाई त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा बढेको देखिन्छ। हजारौं उदाहरणमध्ये एउटा यस्तो छ कि एकजना युवती मारिइन्। उनका प्रेमी साथमा गएको र उनीले नै मारेको धेरै भनाइहरू आए। उनी थुनिए। तर पछि सेनामा काम गर्ने उनले अर्को सेनामा नै काम गर्ने सिपाहीलाई ल्याएर सो कार्य मैले गरेको भन्न लगाउने वातावरण बनाए र शायद उनी थुनाबाट छुटे। सेनामा त अपराध गरेपछि पहिलाकै मितिमा सरुवा भएको देखाउने वा काजमा अन्यत्र गएको देखाउने र त्यहाँ नभएको प्रमाणित गरेर अपराध लुकाउने चलन समान्य छ। यद्यपि यो पनि हैसियत हुनेको लागि हो।
खै सामान्य नागरिकलाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र सन्तुलित भोजनसमेतको व्यवस्था ? सबै दलहरूले उनैको लागि काम गर्ने भनेर चुनाव जित्ने तर हरेक समय सामान्य जनताको अवस्था दयनीय बन्दै जाने क्रमले राजनीति भनेको झुटको व्यवसाय हो भन्ने देखाउँदैन ? अब त केही राम्रा नेता र कर्मचारी भए भने पनि कथामा उल्लेख भएका प्रहरीहरूजस्तै अनावश्यक शंकाको घेरामा हुनसक्ने देखिएको छ।
समाधान आवश्यक छ। नभए कुनै दिन पनि आगो सल्कन सक्छ। आफ्नो घर जतिसुकै सुरक्षित भए पनि वरपरका झुप्राहरूमा आगो लागेमा त्यो घर बच्दैन। यस विषयमा राजनीतिज्ञ र राष्ट्रसेवकहरूले समयमा नै सोचेर व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।