यमलाल भुसाल, बुटवल ।
नेपालको संविधान वमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापनाकालागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रदेश पाँचको प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश पाँच प्रदेश समन्वय समितिको रुपन्देहीमा सम्पन्न २ दिने पहिलो बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह सहित २१ बुँदे प्रतिवद्धता पारित गरेको छ ।
रुपन्देहीको मणिग्राममा मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिनसम्म भएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु तथा १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागि थिए ।
बैठकले समृद्ध नेपाल लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्रै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आगामी ५ बर्षको आबधिक योजना तर्जुमा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आबधिक योजना नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य जस्ता राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका बिषय र केन्द्रमा बन्ने आबधिक योजनालाई मनन गर्दै स्थानीय आबश्यकता, संभावना, क्षमता र जनताको मनोभावनालाई समेट्ने गरी तर्जुमा गर्ने, जनतामा आधारित विकासको मोडल अपनाई विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने बिषयमा साझा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
त्यस्तै बैठकले हालसम्म निर्माण भएका सडक पूर्वाधारहरुमा सुरक्षित रुपमा सवारी साधन चल्नसक्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने, सडकहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अधूरा आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष ध्यानदिने, योजना बनाउँदा कृषिलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, ब्यवसायीकरण र वजारिकरणको बिकासमा जोड दिने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने र संगठित रुपमा आधुनिक तरिकाबाट खेतीपाति गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने निर्णय गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट सशर्त अनुदान सहित प्राप्त भएका कतिपय आयोजना धेरै सानो वजेट आकार तथा क्षेत्र भएका वा परिणाम देखाउन सकिने किसिमका समेत नदेखिएकाले आगामी बर्षदेखि यसमा सुधार गर्नका लागि विशेष ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट पनि धेरै साना आयोजना सशर्त अनुदानमा समावेश नगर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपालको संविधान वमोजिम कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आबश्यक पर्ने जनशक्तिको ब्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनुका साथै विकास निर्माण कार्यमा वित्तीय अनुशासन तथा जवाफदेहिता कायम गर्न विशेष ध्यानदिने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान तथा ऐन कानूनबाट करका दर निर्धारण र संकलन गर्ने अधिकारको प्रयोग गरी करको किसिम तथा दरहरु निर्धारण गर्दा संबिधान र कानून अनुरुप एक अर्काको अधिकार हस्तक्षेप नहुने र कर भार दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने, कर तिर्ने दायित्व भएका जनतासँग अन्तरक्रिया गरी करमार्फत उठेको रकम स्थानीय विकास एवम् त्यहींका जनताको भलाईमा सदुपयोग हुने कुराको सुनिश्चितता गराउँदैं कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट भए गरेका विकास निर्माण कार्यहरुको गतिविधि, भएको खर्च र प्राप्त भएको परिणाम खुलाई चौमासिक र बार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने, साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघीय तहबाट कानून नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानून बन्न नसक्ने भएकाले यस्ता कानूनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, स्थानीयतहले तर्जुमा गर्ने कानूनहरुको एकिकृत अभिलेख राख्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्मित कानूनवीच अन्तरसम्बन्ध विश्लषण गर्नकालागि समेत स्थानीयतहले बनाएका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा २२० उपधारा ८ वमोजिम बनाउनुपर्ने प्रदेश कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न प्रतिवद्धता जनाईएको छ ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीयतह अन्तर्गतका कार्यालयका लागि तत्काल भवन निर्माण गर्न साधन अभावका कारणले संभवनहुने भएपनि भवन बनाउन आबश्यक जग्गाको अनुमान गरी ब्यवस्था मिलाउने, जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रहेको रकम स्थानीय तहको कार्यालय भवन तथा संरचना निर्माणका लागि बाँडफाँड गरी तत्काल उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने तथा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही जटिलता अन्यौलता उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै भएको र त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडी बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने बिषयमा अन्यौलता र द्विबिधा नराख्न आग्रह गर्दै उहाँले काम गर्दा विगतका आधार नभई संविधानमा भएका व्यबस्थालाई आधार बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी समायोजनकालागि कानुन बनेपनि समायोजन प्रकृयामा अलमल हुँदा स्याथी प्रशासनमा समस्या भएको बताउनु भयो । ‘कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा स्थायी प्रशासनमा समस्या भएको छ ।’ संघीय सरकारतर्फ ईङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘छिटो भईदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
सोही अवसरमा उहाँले स्थानीय तहमा संघसंस्थाका नाममा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई नियमन गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांस्कृतिक कार्यक्रमका नाममा बिकृतीजन्य कृयाकलाप हुन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहमा मापदण्ड बनाएर कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिन आग्रह गर्नुभएको हो । त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहमा हुने कुनै पनि बिकास निर्माण ठेक्कापट्टा नलिन र मिलेमतो समेत नगर्न जनप्रतिनीधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।