ओली सरकारले यातायात भाडा १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय ग¥यो । दशैंको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थ र यातायात भाडामा वृद्धि गरेर सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । एकातिर करको भारी, अर्कोतिर थेग्नै गाह्रो महँगीले न्यून आय भएका जनताको जीवन ज्यादै कष्टकर बनिरहेको छ ।
दैनिक ज्यालादारी गरी जीवनयापन गर्ने शहरी क्षेत्रका बासिन्दाको लागि सरकारको यो निर्णय घाँटीमा अड्केको पिँडालुजस्तै पीडादायी बनेको छ । आज गरिब र निम्नवर्गको लागि बाँच्न मुस्किल बनिरहेको छ । सरकारको मूल्यवृद्धिको निर्णयले यो सरकार हिजोका कुनै पनि सरकारभन्दा कुनै पनि कोणबाट भिन्न नभएको प्रस्ट बनाएको छ । हिजोका सरकारहरू जति जनविरोधी थिए, आजको सरकार पनि जनविरोधी हो ।
निर्वाचनको समयमा झुटा आश्वासनका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मत दिएका जनता सरकारका यस्ता जनविरोधी निर्णयले मोहभंग भएको हुनुपर्दछ । देश आर्थिकरुपमा समृद्ध बन्दा गरिब जनताका जीवनमा पनि केही सहजता आउनेमा तुषारापात भएको छ । यो सरकार बहुमत जनताको नभई पुँजीपति वर्गकै हितमा बनेको सरकार हो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरत र सत्ता परिवर्तनको घिनलाग्दो खेलबाट आजित बनेका नेपाली जनताले एउटा बलियो र स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेका थिए ।
त्यही अनुसार दुई ठूला भनिएका दल–एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई नेपाली जनताले देशमा स्थिर सरकारको अपेक्षाअनुसार चुनावमा मत दिएका थिए । पुँजीवादी राजनीतिक पार्टीले गर्ने पैसाको छेलोखेलो र अनेक जालझेलले पनि त्यसमा भूमिका खेलेको छ । तर नेकपाको ओली सरकार बनेयता सस्ता गलफतीबाहेक जनताको जीवन सहज हुने कुनै उल्लेखनीय निर्णय गर्न सकेको छैन ।
नेपाली जनताको व्यावहारिक चाहना र आवश्यकतालाई भन्दा पनि सरकारले ठूला–ठूला सपना देखाएर जनतालाई त्यसैमा अलमल्याउने काम भइरहेको छ । सडक बिग्रेका छन्, जनताको चाहना सडक बनिदेओस् भन्ने छ । तर सरकार भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला र मोनोरेलको कुरा गर्दै मुख मिठ्याइरहेको छ । जनताको चाहना छ, दैनिक उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा सहजरुपमा उपलब्ध होस् । तर सरकार घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन पु¥याउने कुरा गर्दै छ । व्यवहारमा भने पेट्रोल पम्पअघिका लामा–लामा मोटरसाइकल र गाडीका लर्को देखिएकै छन् ।
घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन त परको कुरा पसलमा भएका ग्याससमेत किन्न जनतालाई धौ–धौ बनेको अवस्था छ । दुई तिहाइको आडमा सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्दैन । बहुमतको अंकगणितको कुरा गर्दा राणा शासन र पञ्चायतमा प्रतिपक्ष नै थिएनन् । तर त्यो व्यवस्था ढल्नुप¥यो । जनताको आक्रोशसामु तिनको केही लागेन । बरु सधैँको लागि इतिहासको कुनामा चुपचाप कोचिएर बस्नुप¥यो ।
जनताले सधैँभरि सडकमा उत्रेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गर्दैनन् । तर जब जनताको चुल्होमाथि कुनै सरकारले प्रहार गर्छ त्यस्तो राज्यविरुद्ध जनताको आन्दोलनलाई कुनै पनि तागतले छेक्न सक्दैन । दशैं सांस्कृतिक पर्व हो । दशैंमा पूरा गर्न भनी सर्वसाधारण नेपालीले धेरै स–साना सपना साँचेर राखेका हुन्छन् । तर आज सरकारको यो निर्णयले ती सामान्य स–साना सपनासमेत तुहिने अवस्था बनेको छ । सरकारको लागि यो अवस्था ठूलो मूल्यको हुनसक्छ । सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढायो । चाडबाडको मुखमा सरकारले गरेको यो मूल्यवृद्धि जनताको लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासमा मात्र सीमित रहने गर्दैन, बरु दैनिक उपभोग्य हरेक वस्तुमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । सरकारले हरेकपटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्दा दिने कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै तेलको भाउ बढेकोले बाध्य भएर मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको सरकारको भनाइ हुने गरेको छ । त्यस अतिरिक्त खुला सिमानाका कारण नेपालमा तेल सस्तो भए भारतीय बजारमा नेपालले ल्याएको तेल तस्करी हुने तर्क दिने गरिँदै आएको छ । निःसन्देह नेपालमा आजसम्म तेलको खानी भेटिएको छैन अर्थात् नेपाल तेलमा परनिर्भर छ ।
त्यसकारण स्वभावतः त्यसको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । तेलको कहर नेपालको निकै पुरानो कहर हो । देशले धेरै थरी सरकार र राज्य व्यवस्थाको सामना गरिसकेको छ । तर अझै पनि तेलको विकल्प नेपालको सन्दर्भमा के हुनसक्छ भन्नेबारे कुनै ठोस कार्ययोजना अघि सार्न राज्यले सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घर–घरमा ग्यासको पाइप लाइन पु¥याउने बचनबद्धता आफैंमा समयको विरोधाभासको प्रतिविम्ब बनिसकेको छ ।
झापा जिल्लामा ओलीले निकै गौरवका साथ उद्घाटन गरेको ग्यास पाइपलाइन महिनादिन पनि राम्ररी नचलेको समाचारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सस्तो लोकप्रियताको भोकमात्र भएको पुष्टि गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वको कुनै अभिव्यक्ति लामो समयको तयारीको उपज बन्नुपर्दथ्यो । खरो तयारीपछि आएको परिणाम नै राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति हुन जरुरी हुन्छ ।
तर यति बेला हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति सबभन्दा बढी व्यङ्ग्यविनोदको विषय बनिरहेको छ । तेलको विकल्पको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा सरकारको कुनै योजना नभएको प्रस्ट छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । जलस्रोतबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् नै नेपालको सन्दर्भमा उत्तम र दिगो विकल्प हो । विद्युतीय प्रविधिको विकासले नै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । आधुनिक विज्ञानले यसका अनेक उपाय र बाटा देखाइसकेको छ । तर सरकार अझै पनि विदेशबाट आयात गरेको तेलको भरमा चलिरहेको छ । एकै रातमा तेलको आयात कम गर्न सकिन्न । पूर्णरुपमा तेलको आयात बन्द गर्न सम्भव छैन ।
तर राज्यले यदि विद्युतीय प्रविधि र सोहीअनुसारको दिनचर्याको विकास गर्न ध्यान दिन्छ भने धेरै मात्रामा तेल आयात कम गर्न सकिन्छ । यसले देशको आत्मनिर्भरतामा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । मुख्य समस्या राज्यले यसको निम्ति इमानदार प्रयास गर्न नसक्नु अथवा आफ्नै खुट्टामा उभिएर विकास गर्ने तत्परता देखाउन नसक्नु नै हो । सरकारले विद्युतीय विकासको थालनी ट्रलिबसको पुनः सञ्चालनबाट गर्न जरुरी छ । चीन सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालित ट्रलिबसको अवधारणा विभिन्न उपयुक्त शहरमा गर्न सके देशमा विकास र समृद्धिको लागि नयाँ ऊर्जा हासिल हुनेछ ।
– रुपा केसी, ललितपुर ।