नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाभित्र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग खोल्दा एकल स्वामित्व कायम नहुने भएको छ। गाउँपालिकामा वनमा आश्रित काठ मिल, काठमा सामग्री निर्माण गर्ने फर्निचर उद्योग, क्रसर उद्योग, बालुवा र ढुंंगा उद्योग, चुनढुंगा उद्योग, सिमेन्ट उद्योगका कच्चा पदार्थको भण्डार छ।
प्राकृतिक स्रोतमा एकल स्वामित्व हुँदा त्यसले दिने फाइदा पहुँच हुनेको मात्र हुने भएकाले सामूहिक स्वामित्व भएका उद्योगका लागि मात्र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने नीति कैलाश गाउँपालिकाले लिएको हो।
जसअनुसार कम्तिमा २५ जना मिलेर गठन भएको समूह, संस्था तथा कम्पनीले मात्र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले बताउनुभयो।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि पारित भएको नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष मोक्तानले जानकारी दिनुभयो।‘हामीले आन्तरिक राजस्व, नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री÷बितरण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छौं,’ अध्यक्ष मोक्तानले भन्नुभयो–‘चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी असार ८ गते कार्यविधिलाई गाउँसभाबाट पारित गरी एकल स्वामित्वको परिकल्पनालाई हटाएका छौं।’
कार्यविधिको दफा १ को उपदफा ९ज० मा क्रसर उद्योगको व्यवस्था सम्बन्धी बुँदा राखिएका छन्। क्रसर उद्योगसँगै प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित काठ मिल सञ्चालन गर्न पनि एकल स्वामित्वमा नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको अध्यक्ष मोक्तानले बताउनुभयो।
समाजमा एकल स्वामित्वका उद्योग चल्दा वर्गीय दृष्टिले पनि पहुँच र पैसा हुनेले मात्र प्राकृतिक स्रोत साधनमा हालीमुहाली गर्ने भएकाले सामूहिक स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको कैलाश गाउँपालिकाले जनाएको छ। सामूहिक स्वामित्वका उद्योग स्थापना हुँदा त्यसले दिने मुनाफा पनि सामूहिकरूपमा वितरण भएर जाने तथा लगानीमा पनि कम पुँजी भएका व्यक्तिको समेत पहुँच पुग्ने भएकाले यस्तो नीति ल्याउनुपरेको अध्यक्ष मोक्तानको प्रष्टोक्ति छ। ‘बिगतमा बाहुबल र धन प्रयोग गरेर हाम्रा क्षेत्रका खानीमा निश्चित पुँजीपतीले शासन गरेको तीतो अनुभव छ,’ अध्यक्ष मोक्तान भन्नुहुन्छ–‘हाम्रा पूर्वजहरूले जोगाइदिएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग आमसर्वसाधारणले गर्न पाउनुपर्छ।’
गाउँपालिकाका अनुसार हाल गाउँपालिकाभित्र २ वटा क्रसर उद्योग छन्। ती उद्योगलाई पनि कार्यविधिले तोकेबमोजिम १५ दिने सूचना पठाएर सामूहिक स्वामित्वमा जान गाउँपालिकाले अनुरोध गर्नेछ। अन्यथा, कार्यविधिअनुसार खारेजी प्रक्रियामा ती उद्योग जान सक्नेछ।