बैंकको सुन अपचलन

अघिल्ला केही वर्षहरुमा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा अत्यधिक परिणाममा सुनको आयात भयो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा सन् २०१० मा १६ हजार १ सय ६६ किलो अर्थात् ४१ अर्ब ९१ करोड ३६ लाख रुपियाँको हाराहारीमा सुन आयात भएको देखिन्छ ।

तत्कालीन सरकारले यति धेरै परिणाममा सुन आयात भइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो । हुन पनि त्यतिखेर देशको शोधनान्तर घाटा वृद्धि भइरहेको अवस्था थियो । अत्यधिक आयात भइरहेकाले सुनको आयातमा कोटा प्रणाली लागू नगर्दा नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले विलासिताको वस्तु मानिने सुनको अनियन्त्रित आयातलाई थेग्न नसक्ने आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ जारी गरेको हो । त्यतिखेर मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थपछिको दोस्रो धेरै आयात हुने वस्तुमा सुन थियो ।

केही समय सुनको अयातमा कमी देखिएजस्तो भए पनि सन् २०१५, २०१६ र २०१७ मा क्रमशः ४,३१९ केजी, ३,९७५ केजी र ६,४०० केजी सुन आयात भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा रहेको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्ला वर्षहरुमा समेत सुनको आयात धेरै नै बढी जस्तो देखिन आउँँछ ।

एउटा दृष्टान्त, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा ४ सय किलो सुन मौज्दात (स्टक) बसेको थियो । जसको कारण बैंकको पूँजीमा सकस उत्पन्न भई सुन व्यापारीहरुले आयातीत सुन किनेनन् भनेर ती बैंकहरुले वाणिज्य मन्त्रालयलाई गुहारेपछि सो सुन सल्टियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३८ करोड रुपियाँको सुन मात्र आयात भएको देखिन्छ ।

यतिखेर चाडबाडको मौसम शुरु भइसकेको छ । सुन किन्ने मौसम नै भने पनि हुन्छ यस बेलालाई । तर, बजारमा सुनको हाहाकार छ । साढे ३३ किलो सुनकाण्डपछि नेपाल सरकारको कडाइले गर्दा बजारमा सुन तस्करी बिलाएको अवस्था देखिन्छ । तर, पनि तीजको मौका छोपी सुनको निर्धारित भाउभन्दा प्रतितोला (११.६६४ ग्राम) मा ३ हजार रुपियाँसम्म बढी मूल्य लिइरहेको पाइन्छ । एक तोलामै त्यति धेरै मूल्य थप तिरेमा सुन सहजै पाइन्छ भने त्यो सुन कसरी बजारमा आयो । यससम्बन्धमा सरोकारवालाहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
माथि उल्लिखित तथ्यांकलाई केलाउँदा र सुनको कार्यविधि २०६८ को अनुसूची–२ ले नेपाल सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने तथ्यांक हुबहु र इमानदारीका साथ प्रस्तुत गरेको खण्डमा मागअनुसार सुन अपुग र अपचलन हुने देखिँदैन । व्यापारीले अनिवार्यरुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विवरणमा अनुगमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नमा चुकेको देखिन्छ ।

कार्यविधिले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सिफारिस गरेको पसल, व्यक्तिगत फर्म, एसोसिएट फर्मलाई मात्र वाणिज्य बैंकहरुबाट सुन किन्न पाउने प्रणालीको विकास गरेको छ । यति हुँदाहुँदै बैंकबाटै बजारमा आएको सुनमा समेत अपचलन भइरहेको छ । यसको प्रस्ट उदाहरणका रुपमा महासंघबाट सिफारिस हुँदा एउटै घरपरिवारबाट कागजीरुपमा मात्र खडा भएका विभिन्न फर्म र व्यवसायीले सिफारिस लैजाने र बैंकबाट सुन हत्याउनुका साथै अपचलनसमेत गर्दै आएको देखिन्छ । यो कुरालाई संघ र महासंघको प्रमुख पदमा आसीन व्यक्तिहरुले मनन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

हाल भइरहेको सुनको अपचलन रोक्नका लागि कार्यविधिको अनुसूची–२ अनुसारको विवरण अद्यावधिक गर्नमा कडाइ गर्ने र सरकारलाई अनिवार्यरुपमा नबुझाईकन बैंकबाट पुनः सुन किन्न नपाइने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म अपचलनमा कमी आउनेछ । यस्तै, सुन चाँदी खरिदमा महासंघले निर्धारण गरेको ग्राहक पहिचान परिचय (केवाईसी) लाई सुन तथा गहना बिक्री गर्दा अनिवार्यरुपमा लागू गर्न सकेको खण्डमा बजारमा सुनको अभाव हट्ने मात्रै नभई अपचलन पनि रोकिने देखिन्छ ।

यसका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र या राहदानीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यस कार्यबाट सुनचाँदी व्यवसायीको दायित्व पनि पालना भएको देखिन्छ । किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा पेसागत व्यवसायीले आफ्नो पेसागत कामको सिलसिलामा कुनै शंकास्पद कारोबार भएको थाहा पाएमा निजले सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइलाई तुरुन्त दिनुपर्ने उल्लेख हुँदा सुन खरिदमा ग्राहक पहिचान नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

उता, सुन र चाँदी विलासिताको वस्तु भएको हुँदा ती वस्तुहरुको आयातमा सरकारले अंकुश लगाउनु स्वाभाविकै हो । हाल देशको शोधनान्तर घाटा वृद्धि भएको अवस्थामा सुन र चाँदीको अपचलन रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले सुन र चाँदीको गरगहनामा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउनु अत्यावश्यक भएको छ । छिमेकी देश भारतमा सुन र चाँदीको गरगहनामा भ्याटको राम्ररी कार्यान्वयन भइरहेको छ । उनीहरुले सुन र चाँदीको गरगहनामा फरक भ्याट लिएका छन् । त्यस गर्नुको प्रमुख उद्देश्य बढी राजस्व संकलन गर्नुभन्दा पनि सुन र चाँँदीको क्रेताहरुको तथ्यांक संकलन गर्नमा सहज बनाउने हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि सुन र चाँदीको गरगहनामा न्यून दरमा भ्याट लगाउँदा थप राजस्व संकलन हुनुका साथै सुन र चाँदीको अपचलन हुनबाट रोक्ने अचूक उपाय साबित हुन पुग्नेछ ।

अतः सुनको गरगहनामा भ्याट लागू गरेर वर्तमान कोटा प्रणाली हटाई सुनको गरगहनाको उत्पादन तथा बिक्री कार्यलाई खुल्ला छोड्नुपर्छ । यसबाट व्यावसायिक हक–अधिकार प्राप्त हुनेछ भने त्यसको परिणामस्वरुप तयारी गरगहना विदेशमा निर्यात गर्ने अवसर पनि आउनेछ ।
– रविन शाक्य
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ