नगेन्द्रराज पौडेल
माजमा यति बेला बलात्कारको बिगबिगी छ। महिला हुनु के अपराध नै हो त ? जतासुकै चिन्ता छ। महिलाको जन्म बलात्कारकै लागि हो त ? प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बलात्कार भन्नु जबर्जस्ती करणी गर्नु, ललाइफकाइ यौनशोषण गर्नु तथा सतित्व हरण गर्नुसमेत हो। कुनै पनि समाजमा यसलाई राम्रो मानिदैन। हरेक दृष्टिकोणबाट यस्तो कार्य निन्दनीय मात्र होइन, घृणित र अमानवीय नै ठहर्छ। आजकल बलात्कार एक किसिमले विश्वव्यापी समस्या हो। कतै धेरै हुन्छ त कतै कम।
मात्रामा फरक होला, तथापि घटनाका रूपमा भने यो सर्वत्र घट्छ। १६ डिसेम्बर २०१२ मा भारतको दिल्लीमा ज्योति सिंह नामकी एक युवतीलाई बसमा बसका कर्मचारीद्वारा सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो। पछि ती युवतीको घटना भएको १३ दिनपछि २९ डिसेम्बर २०१२ मा सिंगापुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। मुम्बईकी चर्चित अभिनेत्री डेजी इरानीले आफू ६ वर्षको हुँदा बाबुसरहको मान्छेबाट बलात्कृत भएको बताएकी थिइन्। सन् २०१३ को अगस्त १५ मा ७७ वर्षीय भारतीय धर्मगुरु आशारामले आफ्नै भक्तकी छोरी १६ वर्षीया किशोरीलाई आफ्नै आश्रममा बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। यही अभियोगमा उनलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजायँसुनाएको थियो।
आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतित्व रक्षाका लागि बलात्कार हुनुअघि वा भैसकेपछि प्रतिरक्षाका क्रममा हातपात गर्दा बलात्कार गर्ने व्यक्ति १ घन्टाभित्र मर्न गएमा यसरी मार्नेवाला (पीडित) लाई कार्वाही नहुने प्रावधानलाई नयाँऐनले हटाएको छ। यसले गर्दा बलात्कारीलाई नै थप प्रेरणा मिलेको छ भने पीडित अझै अन्यायमा नै परेको अवस्था छ।
हिजोआज हामीकहाँपनि यस प्रकारका घटना धेरै मात्रामा घट्ने गरेका छन्। कञ्चनपुर, पोखरालगायत देशका अन्य प्रमुख शहरमा पछिल्ला दिन घटेका बलात्कारका घटनाले प्रहरी प्रशासनलाई नै चुनौती दिएको छ। केही महिनाअघि ६० वर्षीय क्यानेडियन नागरिक पेटेर जोन डग्लिस काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका वडा नं. १ बाट यौन दुराचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।
यौन मामलामा कुरा नमिलेर हुनुपर्छ, ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक रामचन्द्र खनियाले चितवनकी २८ वर्षीया कल्पना श्रेष्ठमाथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित त्रिचोकमा एसिड खन्याई घाइते बनाएको समाचार वैशाख ९ गतेको गोरखापत्रमा लेखिएको थियो। आज पनि बलात्कार एउटा लत बनेर देखिएको छ। यसले आमा, छोरी, छात्रा, शिष्य, नागरिक, अपाङ्ग केही देख्दैन, केही भन्दैन। यो प्रवृत्ति बढेपछि आफन्त, पराइसम्मै हुन्छ भन्ने कुरा हालैका कतिपय घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। ९ महिने शिशुदेखि ६५ वर्षीया वृद्घासमेत बलात्कारको सिकार भएका घटना सुनिन्छन्।
कञ्चनपुरमा भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको र यसको छानबिन पूरा हुन नपाउँदै कञ्चनपुरमै बेलडाँडी गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया अर्की किशोरीको गत भदौ १४ गते राति बलात्कार भएको समाचार छ। केही समयअघि पोखरा महानगरपालिका लामाचौरकी १३ वर्षीया बालिका पुष्पा के.सी.को मृत्यु रहस्यमय बनेको छ। उनी विद्यालयबाट अध्ययन सकेर बहिनीसँगै घर फर्कने क्रममा घरभन्दा एक सय मिटर वरै स्कुल बसबाट ५ः३० बजे एक्लै ओर्लिएकोमा अर्को दिन साँझ गाउँनजिकै मृत फेला परेकी थिइन्। विन्ध्यवासिनी मावि बाटुलेचौरमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत विद्यार्थी के.सी.लाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंकामा प्रहरीले छानबिन गर्दै छ।
त्यसै गरी महोत्तरीको औराही नगरपालिका वडा नं. १ मा हालै ९ महिने बालिकाको रहस्यमय हत्या गरिएको छ। चिकित्सकहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानले ती बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको अनुमान गरिएको छ। यसरी एकपछि अर्को बलात्कारका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दा हाम्रो समाज कतातिर जान खोजेको छ, चिन्ता उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। यसो हुनुमा बलात्कारीका लागि कडा कानुन नहुनु हो। बलात्कार गर्नेलाई शून्य सहनशीलता अपनाई कडाभन्दा कडा कार्वाही हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा कञ्चनपुर घटना बारम्बार पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन। खासगरी बलात्कारसम्बन्धी कानुन कमजोर हुनु, भएको कानुन पनि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन नगरिनुजस्ता कारणले बलात्कारीहरू हौसिन पुगेको देखिन्छ।
भारतले घटनाको गाम्भीर्यता हेर्दै जघन्य बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसमेतको व्यवस्था गरेको छ। आजीवन कारावासको कानुन बनाएको छ। कानुनी दायराबाट त्यहाँमै हुँभन्नेहरूसमेत उम्कन नपाउने अवस्था छ। तर हामीकहाँबलात्कारजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कानुनी पालना राम्रोसँग गरिँदैन। अपराधअनुसारको सजायँतोकिँदैन। जबसम्म कडा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म अपराधीहरूको मनोबल उच्च रहन्छ। हामीकहाँएक त बलात्कारका लागि कानुुनी साहारा लिने चलन नै कम छ। समाजको डर, मान, इज्जतको सवाल र घर–परिवारसमेतको डरका कारण घटनालाई गोप्य राख्ने, अन्त्यमा गुपचुपमा मिलापत्र गराएर टुंग्याउने गरिन्छ। अर्को कुरा उजुरी गरिहालेको खण्डमा पनि कानुनमा कडा कार्वाहीको व्यवस्था नै छैन। ऐनले जबर्जस्ती करणी र त्यसका विरुद्घ सजायँका प्रावधानहरू तोकेको छ। तर बलात्कारजस्तो अक्षम्य अपराधलाई उमेर, नाता आदिका कारण सजायमा अनेक रूप गरेको छ। सजायको अनुपात घटीबढी गराएको छ।
गत १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (क) ले १० वर्षभन्दा मुनिका बालिका करणी गर्नेलाई १६ देखि २० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गरेको छ। सोही दफाको उपदफा ७ ले सामूहिक बलात्कारका हकमा ५ वर्ष थपी २५ वर्ष पुर्याएको छ। उक्त ऐनको २२० दफामा हाडनाता करणीलाई जन्म कैद भनेको छ। तर यो मात्र पर्याप्त छैन। यस्ता अपराधीलाई फाँसीकै सजाय तोकिनुपर्छ। तब मात्र बलात्कारका घटनामा कमी आउँछन्। साबिकको जबर्जस्ती करणी महलको ८ नम्बरमा भएको आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतित्व रक्षाका लागि बलात्कार हुनुअघि वा भैसकेपछि प्रतिरक्षाका क्रममा हातपात गर्दा बलात्कार गर्ने व्यक्ति १ घन्टाभित्र मर्न गएमा यसरी मार्नेवाला (पीडित) लाई कार्वाही नहुने प्रावधानलाई नयाँऐनले हटाएको छ। यसले गर्दा बलात्कारीलाई नै थप प्रेरणा मिलेको छ भने पीडित अझै अन्यायमा नै परेको अवस्था छ। बलात्कारवाला आनन्दपूर्वक जेलमा ५ देखि बढीमा २० वर्षसम्म बस्छ। बलात्कृत हुने जिन्दगीभर मानसिक रूपमा घायल हुँदै नारकीय जीवनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो परस्पर नमिल्दो र पीडितलाई भन्दा पीडकलाई सहज हुने कानुनी व्यवस्था हो। यसले गर्दा बलात्कारीको मनोबल उच्च हुन जान्छ।
छिमेकी भारतलगायतका कतिपय देशमा बलात्कारीका विरुद्घ केमिकल क्यास्टे«सन (नपुंसक बनाउने) कानुनसमेतको व्यवस्था छ। पोल्यान्डमा बाल यौन दुराचारीलाई कैद सजाय भुक्तान भएपछि पनि केमिकल क्यास्टे«सन गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अमेरिकाका केही राज्यहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। दक्षिण कोरियाले पनि यस्तै कानुन बनाएको छ। मेसिडोनियामा पनि नाबालक करणी गर्नेलाई केमिकल क्यास्टे«सन गर्ने कानुन छ। रुसलगायत कतिपय देशले यही कानुन अपनाएका छन्।
तर हामीकहाँबलात्कारविरुद्ध कानुन नै फितलो हुँदा महिलालाई देख्नै नहुने अवस्था आएको छ। देख्यो कि बलात्कार गर्यो भनेजस्तो भएको छ। यसले गर्दा आमा, दिदी, बहिनीहरू त्राही–त्राहीको स्थितिमा छन्। उनीहरूको मनमा पुरषप्रति नकारात्मकता उब्जिएको छ। प्रत्येक आमाबाबुलाई छोरीको सुरक्षाको सवालमा गम्भीर चिन्ता हुन थालेको छ। तसर्थ बलात्कार गर्ने र गराउन उद्यत् गर्ने दुवै थरीलाई जन्मकैद, मृत्युदण्ड, फाँसी, लिंगछेदन, केमिकल क्यास्टे«सनजस्ता सजाय हुने गरी कानुन बनाउन अब विलम्ब गर्न हुँदैन। राज्यतहबाट कानुन बनेर कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रत्येक समाजले यसरी बलात्कार र यससम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेर समाजबाट नैतिक रूपमा एक्ल्याउनुपर्छ।