मल्लकालीन सभ्यता जोगाउन नारायणगढमा लाखेनाच प्रतियोगिता

कृष्ण आचार्य, चितवन ।
लोक संस्कृति संरक्षण तथा राष्ट्रिय लाखेनाच प्रतिष्ठान नेपालले चितवनमा विगत १२ वर्ष अगाडिदेखि लाखेनाच प्रतियोगिता आयोजना गरी लाखे संस्कृति र सभ्यताको प्रवद्र्धन गर्दे आइएको छ । बुधवारबाट नारायणगढको पोखरा बसपार्कमा नेवारी समुदायमा बढी नजिक मानिने लाखेनाच प्रतियोगिताको छैठौं श्रृखंला सुरु भएको हो ।

देशभर छरिएर रहेका यस्ता समूहलाई एकैस्थानमा भेला गरी प्रतियोगिताकै रुपमा लाखे प्रस्तुत गर्ने चितवन नै पहिलो जिल्ला भएको दाबी पनि गरिएको छ । प्रतियोगितामा देशभरबाट ४० वटा समूह सहभागी भएका छन् । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष निर्जललाल श्रेष्ठले पूर्वको इलाम, संखुवासभादेखि सुदुरपश्चिमसम्मका समूहले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको जानकारी दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले ७५ हजार, दोस्रोले ५० हजार, तेस्रोले २५ हजार र ४ वटा सान्त्वना समूहले दशरदश हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पियाले जानकारी दिए ।

प्रतियोगिता सुरु हुनुपूर्व आज बुधबार बिहान नारायणगढमा विशाल शोभायात्रा निकालिएको छ । शोभायात्रामा विभिन्न स्थानबाट आएका लाखे समूहले विशेष प्रस्तुति गरेका थिए । लोप हँुदै गएको लाखे सस्कृति जोगाउन र नया पुस्तालाई सभ्यताको जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको लोक संस्कृति संरक्षण तथा राष्ट्रिय लाखेनाच प्रतिष्ठान नेपालले जनाएको छ ।

‘लाखे’ भन्ने बित्तिकै जो सुकैले पनि झट्ट सम्झिने आकृति भनेकै लाखेनाचमा लगाइने एक विशेष प्रकारको मुकुण्डो नै हो । यही मुकुण्डोको आकृति, चांैरीको चमर र ध्वजापताका सहितका रङ्गीबिरङ्गी कपडा लगाएर लाखे निकाल्ने गरिन्छ । लाखे नेपाली मल्लकालिन सभ्यता पनि हो । त्यो समयमा कुनै एक गाउँमा लाखेले मान्छे खाने कथा पनि छ । पछि लाखेलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै मान्छे नखान अनुरोध गरेको र सोही लाखेको संरक्षणका लागि थालिएको कदम नै आजको लाखेको रुप र सभ्यता भएको जानकारहरु बताउँछन् । वर्षो अगाडिदेखि संरक्षण सुरु गरिएको लाखे आज नेपालीको एक सभ्यता र संस्कृतिका रुपमा मानिँदै आएको छ ।

यस खालका सभ्यताले नेपाली संस्कृति धनी भएको हो । तर, राज्यका जिम्मेवार निकाय र पदमा रहेका व्यक्तिले संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ठोस भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । लाखे हाम्रो सभ्यता हो, सस्कृति हो र जीवनशैली हो भन्ने विषय आमनागरिकसम्म पु¥याउन राज्य नै अग्रसर हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।