नेपाल समाचारपत्र, काभ्रे ।
निजी जग्गामा रंगशाला बनाउने विषयमा विवाद भए संगै जग्गा दर्ता खारेजीको लागि परेको निवेदनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन । मन्त्रालयले जग्गा दर्ता खारेजीको निर्णय नगरेपछि आज भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई पनौती नगरपालिकाका पदाधिकारी सहितको टोलीले हातपातको प्रयास समेत गरेको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नीजि जग्गामा रंगशाला नबनाउन आदेश दिएको र जग्गा धनीले उपलब्ध गराएको प्रमाणका आधारमा मन्त्रालयले जग्गा दर्ता खारेजीको निर्णयमा पछि हटेको छ । मन्त्रालयले महाधिवक्ताको कार्यलयसंग राय माग्दै फाईल त्यहा पठाएको छ ।
।सर्वोच्च अदालतले नीजि जग्गामा रंगशाला नबनाउन आदेश दिएसंगै पनौती नगरपालिका र जग्गाधनी वीच सहमतिका लागि भएका पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि स्थानीय विश्वेश्वर बन्जारा लगाएतले जग्ग दर्ता नै बदरको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २०७० साल श्रावणमा पनि पनौति नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता बदरको लागि प्रयास गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदातमा समेत वहसमा यो कुरा आएको थियो ।
स्थलगत सर्जमिनमा उजुरीकर्ताहरुले पहुचको आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको जग्गा खारेज हुुनुपर्छ भनेका थिए भने कणेल परिवारले आफ्नो पुख्यौली सम्पत्ति भएको भन्दै ९८ साल देखिको प्रमाण पेश गरेका थिए ।
प्रक्रिया नपु¥याई टेण्डर आव्हान गरि निर्माण कार्य थालेको भन्दै सम्बन्धित जग्गा धनीले विरोध जनाएउदै मुद्धा हालेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएसम्म नीजि जग्गा १७ रोपनि १४ आना २ पैशा जग्गाको हदसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरीम आदेश दिएको थियो । यस पछि पुन सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा पनि अदालतले जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
कानुनी रुपमा जग्गा प्राप्ती नगरिकनै रंङ्गशाला निर्माण कार्यमा जुटेको पनौती नगरपालिका र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले शुरुमै प्रक्रिया नपु¥याई गुरुयोजना बनाएर टेण्डर आव्हान गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सहमति र अतिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा जग्गाधनी संग कुरा नमिले पछि जग्गा दर्ता नै खारेजीको लागि भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई स्थलगत मुचुल्का सहित राय मागेको थियो । मुख्य रुपमा जग्गा नापीको अवस्थामा कस्को नाममा नाप नक्सा भएको हो? सो जग्गाको जोतकुमोद कस्ले गरिआएको हो ? र उक्त जग्गा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? भने जिल्ला मालपोत कार्यालयसंग राय मागेको थियो ।
रंङ्गशाला बनाउन तयार पारिएको गुरुयोजनामा पनौती नगरपालिका–७ स्थित करिव ४५ रोपनी सार्वजनीक जग्गा संगै स्थानिय गणेश कुमारी कणेल र नानी गिता कणेलको नाममा १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा पनि परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सम्बन्धित जग्गा धनीले आफुहरुसंग सहमति नै नगरी झुक्याउने तरीकाले एकाएक टेण्डर आव्हान गरेको आरोप लगाउदै शुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएका थिए ।
दर्ता बदर गर्न लागिएको १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा टिकानिधिको छोरा रामनाथ कणेलको गड्कु खेत भनेर १९९८ सालको ३ महले मोठमा समेत उल्लेख भएको पाइएको छ । सर्जमिनमा जग्गाधनीले २०२६ साल देखि नै तत्कालिन मल्पी आदर्श गाउ पञ्चायतमा तिरो तिरेर भोकचलन गर्दै आएको भनि प्रमाण समेत पेश गरेका छन् । सो जग्गा २०३१ सालमा माइलो छोरा गंगा प्रसाद कणेलको नाममा नापी भै पुर्जा बनेको कुलदिप कणेलले बताउनु भएको छ ।
मिन पछि स्थलगत सजमालपोत कार्यालय काभ्रेले शुक्रवार विभागमा फाइल पठाएको थियो भने विभागले आज मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले यो निर्णय आफुल गर्न नसक्ने भन्दै कानुनी परामर्शको लागि महाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले निर्णय नगरेको भन्दै पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपाने, पुर्व सांसद रामहरी सुवेदी लगाएतका व्यक्तिहरुले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए ।