नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भारतीय कम्नपी जीएमआरले ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ । परियोजना निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुईपटक म्याद थप्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको हो ।
२०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआर बीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवस्यक वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ गते भित्र लगानी जुटाई सक्नुपर्ने थियो । तर जीएमआरले पीडीएमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार सो दुईवर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन । त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै दुईपटक म्याद थपिसकेको छ । उक्त कम्पनीलाई दिईएको दोस्रो पटकको समयसीमा असोज ३ गतेको सकिदैंछ ।
प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष तथा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उक्त कम्पनीले तेस्रो पटक म्याद थप्न भन्दै लगानी बोर्डस“ग आग्रह गरेको छ । पछिल्लो पटक जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात् गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थमौतीका लागि अर्को प्रयास गरिरहेको छ ।
परियोजना निर्माण नगरी ओगटेर मात्र राखेको जीएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न भन्दै विरोध कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन । माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान संघर्ष समितिले सोमबार राजधानीमा जीएमआरस“ग गरिएको सम्झौताको म्याद थप नगर्न दवावमुलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व उर्जा सचिव डा.द्वारिकानाथ ढुंगेलले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो ।
‘न्यून लगानीको आयोजनालाई आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै ओगटेर राखेको भारतीय कम्पनी जीएमआर स“गको सम्झौता रद्द गरिनुपर्छ । भारतीय कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा लगाईनु मुलुकको पक्षमा छैन भनेर हामीले पहिल्यै देखी भन्दै आएका छौं ।’ पूर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहले जीएमआरलाई कर्मचारीहरुले शुरुदेखी नै विरोध गर्दै आएको ढुंगेलको भनाई छ । सोही कार्यक्रममा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले के ठीक र के बेठीक भन्ने बुझाई सरकारले गुमाउ“दै गएको भन्दै उर्जा नीति र पानी नीतिमा भारतले सधै आफ्नो मात्र फाईदा हेर्ने गरेको बताउनुभयो ।
‘हाम्रा लागी विद्युत् व्यापार बढी महत्वपूर्ण हो तर भारतले विद्युत्मा मात्र नभई पानी पनि चाहान्छ । बिमस्टेक सम्मेलनबाट नेपालको उर्जा बजार बिस्तार हुने बाटो खुलेको छ । हामी आयोजना आफै बनाएर चीन, बंगलादेशलगायत अरु मुलुकलाई बेच्न सक्छौं ।
दवाव कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले तत्कालिन सरकारले राष्ट्रको अहित हुने गरी काम गरेको भन्दै यसपटक पनि संयम गुमाउन नहुने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रियस्तर मै जनताको ठूलो विरोध र असहमति हु“दा हु“दै पनि भारतीय कम्पनीस“ग आयोजना निर्माण सम्झौता भयो । तर आयोजना भारतको चंगुलबाट बचाउन हामी थप जागृत र सशक्त हुनपर्ने बेला आएको छ ।’ मैनालीले भन्नुभयो ।