-बालकृष्ण मैनाली
देश संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ । एक वर्षअगाडि निक्र्योल गरिसकेको मुलुकी अपराध (संहिता) र मुलुकी देवानी (संहिता) गएको भदौ १ गतेदेखि लागू भएका छन् । जसमध्ये मुलुकी अपराध (संहिता) मा भाग ३ र खण्ड ३ गरि ५५ परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छ भने मुलुकी देवानी (संहिता) मा भाग ६ र ७४ परिच्छेद र २९ अनुसूचीमा विभाजित भएको छ ।
दुईवटै मुलुकी (संहिता) मा समावेश भएका र गरिएका कानुनका दफाहरुलाई विना कसैको स्वार्थ विपरीत जनताको हितमा अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने संघीयताले आफ्नो बाटो समात्न सक्नेछ ।
तथापि समयमै दुबै संहितालगायत र संहिताहरुको कारणबाट अन्य प्रचलित कानुनसमेतमा अस्पष्ट विरोधाभास हुन पुगेका दफाहरुलाई आवश्यक सुहाँउदा जनहितको लागि संशोधन वा हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकतामा ढिलाइ गरिनुहुँदैन । अन्यथा यी संहिताहरुबाट र अन्य प्रचलित संशोधित कानुनहरुबाट प्राप्त उपलब्ध हराउने सम्भावना रहन्छ । यससम्बन्धमा सरकार र सरोकारवालाहरुले सर्तकता अपनाइराख्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको कुल जनसंख्यामध्ये हालै संशोधित कानुनद्वारा परिभाषाभित्र पारिएका बालबालिका र महिलाहरुलाई मात्र गणना गर्ने हो भने चार खण्डको तीन खण्डभन्दा बढी जनसंख्या यही समूहभित्र पर्दछन् । बढीभन्दा बढी पीडित हुने र बढीभन्दा बढी पीडित हुन जाने पंक्ति पनि यही समूहभित्र पर्दछन् ।
नयाँ संहिताहरुले वर्तमानमा अबचाहिँ बालबालिका र महिलाका लागि राज्यले सम्बोधन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास दिन थालेको प्रतीत हुन्छ । तर ती आभास त्यति बेला सार्थक हुनेछन् जब महिला र बालबालिकाले हरेक पल आफ्नो अधिकारको उपभोग स्वतन्त्ररुपमा गर्न पाउनेछन् र हरेक पल न्यायको अनुभूति गर्दै आफ्नो जीवनयापन सहज ढंगले गर्नेछन् ।
बेला–बेलामा उठिरहेको प्रसंगमध्ये आमाको नामबाट पनि आफ्ना सन्ततिहरुले सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकून भन्ने थियो । यो विषय वर्तमानमा पनि सान्दर्भिक भएर प्रसंग उठिराखेको छ ।
अब सामान्य परिवर्तनले मात्र पनि बालबालिका र महिलाविरुद्ध हुनसक्ने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । यसका साथै अन्य प्रचलित कानुनहरु जहाँ–जहाँ १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ त्यहाँ–त्यहाँ १६ वर्षको सट्टा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको कुरालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि समस्या समाधानको विकल्प बन्न सक्छ ।
हालै बालबालिकाहरुका लागि निश्चित उमेर पुगेपश्चात् राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकता बाबुको नामबाट मात्र नभई आमाको नामबाट पनि सहजरुपमा प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने आवाज दरिलोरुपमा प्रस्फुटन भैरहेको छ । कसैले पनि यो विषयलाई अन्यथा लिन हुँदैन भन्ने जनमतको संख्या बढिरहेको छ ।
केही राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो राजनीतिक व्यवसाय अभिवृद्धिको लागि यस विषयलाई मोहरा बनाउन खोजेको विषयमा चाहिँ जनमतको आपत्ति नै रहेको छ । यस अर्थमा जनमतको आपत्ति रहेको विषयलाई नचलाईकन आमाको नामबाट आफ्ना छोराछोरीलाई प्राप्त हुन सक्ने नागरिकतामा धेरै माथापच्ची गरिरहनु त्यति उपयुक्त पनि देखिँदैन । यद्यपि सांसदहरुले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सहजताका लागि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् र हाल यो बहस संसद्मा विचाराधीन छ । आशा छ, संसद्ले यस विषयमा उचित निकास निकाल्नेछ ।
मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी (संहिता) लागू हुनुपूर्व बालबालिकासम्बन्धी विशेष ऐनसमेतले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषाभित्र पारेको थियो । यो विषयमा ऐन लागू भएको २०५० सालदेखि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप १८ वर्ष उमेर नकटेका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्नुपर्ने बहस त्यति बेलादेखि नै चल्दै आएको कुरा स्मरणयोग्य छ । यो विषयलाई सार्वजनिक स्थानदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म ढकढक्याउने कार्य भयो तर सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल बालबालिकाको परिभाषामा हस्तक्षेप गर्न सकेन ।
कहिलेकाहीँ राज्यले भने बालबालिकाको परिभाषामा कतै सुधार ल्याउन प्रयास गरेको भए तापनि त्यो प्रयास सार्थक हुन सकेको थिएन । उदाहरणका लागि मानव ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई सरकारले मिति २०६४ साल श्रावण ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ऐन ल्यायो । ऐनको दफा (२) को खण्ड (घ) मा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति भनी सम्झनुपर्दछ भनेर परिभाषित ग¥यो ।
यस ऐनले अन्य ऐनमा बालबालिकाको उमेर १६ वर्षभन्दा मुनि नै कायम भएको भए तापनि बेचबिखनमा पर्ने व्यक्तिको हकमा मात्र भनी १८ वर्षभन्दा मुनिको व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषाभित्र पा¥यो । त्यस बेलाका बालअधिकार आन्दोलनमा लागिपरेका स्वयम् यो आलेखकर्ता पनि राज्यले ऐनमै बालबालिकामाथि विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्चका ढोका ढकढक्याउन पुगेको स्मरण ताजै छ । यो विषय सर्वोच्चमा पुगे पनि त्यति बेला सर्वोच्चले दिएको निर्णयले बालबालिका लाभान्वित हुन सकेनन् ।
भलै देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि बालबालिकालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु देखा पर्न थालेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ मा पनि संशोधन भई दफा २ को खण्ड (क) मा ‘बालक भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्दछ’ भनी संशोधन भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पुगेको बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि सकेसम्म चाँडो निकास पाउने नै छ भन्ने आशा गर्नु अनुचित हुनेछैन । हालै गएको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि बालबालिका र महिला अधिकारको निमित्त निश्चित सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । हुन त अन्य विषयका क्षेत्रमा सम्बन्धित केही सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउँदै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन वा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुलाई औंल्याएका छन् । यदि ती सही हुन् भने सरकारले त्यो विषयमा पनि सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
हालै लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ का केही दफाहरु बालबालिका र महिलाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट खालका छन् भने केहीमा संशोधनको माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका छन् । उत्कृष्टमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७३ बालविवाह गर्न नहुने दफा २११(१) अपहरण गर्न नहुने र दफा २११ (१) को खण्ड (ख) मा कुनै पनि प्रकारले झुक्यानमा पारी जबर्जस्ती कुनै स्थानमा लगेमा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै दफा २१२ बमोजिम बन्धक बनाएमा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था भएको कारणले यसबारे समयमै जनचेतना भएमा बालबालिका र महिलाविरुद्ध हुनसक्ने अपराधमा न्यूनीकरणको भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै यसै ऐनको दफा २१९ अनुसार बालबालिकालाई वलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई लामै अवधि काराबासको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २१९ को उपदफा (३) मा खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्म बालिकाको उमेरअनुसार कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खण्ड (क) ले १० वर्षमुनिकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भए १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, खण्ड (ख) ले १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भए १४ देखि १६ वर्षसम्म, खण्ड (ग) ले १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म र खण्ड (घ) ले १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा मुनिकी महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा उपयुक्त कदम मान्नुपर्दछ । तथापि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा (२) को (ङ) मा दिएको परिभाषाअनुसार ‘नाबालक भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिकालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा (३) को खण्ड (घ) मा १८ वर्ष मुनिकीलाई बालबालिका नभनी महिला भनी राखिदिएको कारणले यो कानुन निर्माणका लागि जुटेका सरोकारवाला सदस्यहरुको या त बुझाइमा कमी देखियो अथवा किन बालिकालाई बालिका नभनी महिलाको परिभाषाभित्र पारियो भन्ने प्रश्नचाहिँ टड्कारोरुपले उठेको छ । यसर्थ यस खण्डमा उल्लिखित महिला भन्ने शब्दको स्थानमा बालिका भन्ने शब्द चयन गर्नु अति उत्तम हुनेछ ।
अब अहिले नै महिला र बालबालिकासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि देखिएका केही सामान्य त्रुटिहरुलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न अग्रसर भइहाल्नुपर्छ । अब सामान्य परिवर्तनले मात्र पनि बालबालिका र महिलाविरुद्ध हुनसक्ने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । यसका साथै अन्य प्रचलित कानुनहरु जहाँ–जहाँ १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ त्यहाँ–त्यहाँ १६ वर्षको सट्टा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको कुरालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि समस्या समाधानको विकल्प बन्न सक्छ ।
साथै वर्तमान अवस्थामा १६ वर्ष पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता पाऊँ भनी निवेदन पर्न आएमा निवेदकले पेस गरेको प्रमाण सबै दुरुस्त भए नागरिकता प्रदान गर्दै आएकोमा अब सरकारले १६ पुगेको तर १८ वर्ष मुनिकाले नागरिकताका लागि निवदेन दिएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जनतालाई सुसूचित गराउनु आवश्यक हुन्छ । अथवा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड (क) मा संशोधन गरिहाल्नुपर्दछ ।
आफ्नो स्वार्थका लागि बालबालिकाहरु प्रयोग गर्नेको कमी छैन देशमा । यस्ता स्वार्थी समूहको लागि सरकारले बेलैमा सचेत भएर बलियो खम्बाको रुपमा प्रस्तुत भएको कानुनलाई सही सदुपयोगमार्पmत कार्यान्वयन गर्न सकेमा हालै बालिकाहरुप्रति भएका र गराइएका बलात्कार अनि हत्याजस्ता पाशविक र क्रूर अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सरकारलाई अहिले परेको जस्तो सकस सम्भवतः पर्ने थिएन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)