भदौ २९ अर्थात् ५४ औँ राष्ट्रिय बालदिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ । सन् १९९०, १४ सेप्टेम्बरमा नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको विशेष दिनका रुपमा यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।
विसं २०२१ भदौ ४ गतेदेखि तत्कालीन रानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको जन्मदिनको अवसर पारेर मनाउन सुरु गरिएको यो दिवस ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भदौ २९ गतेलाई बालदिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई सरकारले अनुमोदन गरेको दिनलाई आधार मानेर बालदिवस मनाउन सुरू गरिएको हो ।
नेपालमा अझै पाँच लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका छन् । बालबालिकाका पक्षमा जतिसुकै उत्कृष्ट नारा घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न सरोकारवाला निकायबाट जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आधारभूत शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचसम्म पु¥याउने अभियान सार्थक भइरहेको छैन ।
बालअधिकारका सन्दर्भमा सुसूचित गराउने, महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाहित गर्ने र बालअधिकार संरक्षण गर्न गराउन यो दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालमा यो दिवस मनाइरहँदा यसको औचित्य र सार्थकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षितरुपमा सुधार आउन सकेको छैन । बालबालिकामाथि बलात्कार, यौन हिंसा, अपहरण र हत्याका घटना झनै बढेर गएका छन् । अझै पनि सवारीसाधन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, उद्योग, कारखाना, ग्यारेजहरुमा बालबालिका श्रम बेच्न बाध्य छन् । घरेलु मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएका बालबालिकाले दुव्र्यवहार भोगिरहेका छन् ।
पुनःस्थापना केन्द्र खुले पनि केही बालबालिकाले अझै पनि सडकमै रात बिताउनुपर्ने नियति छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पहिचानसहित जन्मदर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका हक प्रत्याभूत गरेको छ । बालमैत्री शासन, बाल सहभागिता, बालविवाह, गैह्रकानुनी ओसारपसार तथा अपहरणविरुद्धको हक र जुनसुकै प्रकारको शोषण तथा यातनाविरुद्धको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तै, असहाय, अनाथ, अपांगता, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक तथा पीडित बालबालिकालाई पीडितबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी यति धेरै हकअधिकारको संविधानमा प्रत्याभूति गरिए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यका निकायहरु नै गम्भीर भएको पाइँदैन । न्यूनतम आधारभूत अधिकारसमेत नपाउने हजारौँ बालबालिका छन् । घरदेखि विद्यालयसम्म नै बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा प्रशान्त वलीले पनि बालबालीकाले आफै दुख गरेर पेट पाल्नुपर्ने अबस्था रहेको समाचार लेख्नुभएको थियो । सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउने र युवा साक्षरता दर ५० प्रतिशतले बढाउने सहश्राव्दी लक्ष्यमा सबै देशले प्रतिबद्धता जनाए पनि अझैसम्म सुधार हुन सकेको छैन ।
बालदिवस औपचारिकतामा सीमित भइरहेको र बालबालिकामा अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेका गुनासा आइरहेका छन् । खासगरी बालदिवस बालबालिकाको आधारभूत हकअधिकार र उनीहरुको संरक्षणमा उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । चितवनलगायत देशभर सडकसँगै जीवनको मूल्य साँटिरहेका, बालश्रम गर्न बाध्य भएका र अधिकारबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई सरोकारवाला निकायले हकअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । बालदिवस मनाइरहँदा सडक बालबालिकाको डरलाग्दो उपस्थितिले राज्यलाई अवश्य दुख्नुपर्छ ।
अभिभावकको मायाममता र रेखदेख पाउन नसकेका बालबालिकालाई समाज र राज्यले नै चासो देखाउनुपर्छ । संकटमा परेका सबै बालबालिकालाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सकेमात्रै बालदिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।
– सौरभ रिजाल, सुन्धारा ।