नेपालमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भ्रष्टाचारको कारण विकासको गतिलाई समेत अवरोध गरिरहेको छ । अझ हाम्रो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत बढेको पाइन्छ । खासगरी राजनीतिक दल र नेताहरु दलीय एवम् व्यक्तिगत स्वार्थको मात्र पछि लाग्दा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको ठम्याउन गाह्रो छैन ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने निकायहरु मात्र हैन, सम्बन्धित व्यक्तिहरुसमेत निजी तथा संस्थागत स्वार्थमा रुमल्लिएको पाइन्छ । जसको कारण अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता क्रियाकलाप बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक सेवाप्रदायक ठाउँहरुमा भ्रष्टाचार, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार, कर असुलीमा भ्रष्टाचार, स्थानीय तह, प्रदेश तह, केन्द्रीय तह जताततै भ्रष्टाचार भएका समाचार नियमित आइरहेका छन् । अझ विकासे अड्डाहरुमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको बयान गरेर साध्य छैन ।
खासगरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कार्वाही गर्नको लागि संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको छ । यो आयोगमा परेका उजुरीहरुको संख्यालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार कति मौलाउँदै गएको छ भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र १९ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगको एक तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मात्र ३ हजार ५ सयभन्दा बढी उजुरी छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको यति नै हाराहारीमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, स्वास्थ्य, भूसंरक्षण, यातायातलगायत मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरीको सूची पनि लामै छ । लाखौं मात्र हैन, करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनिएका ‘ठूला माछा’ विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारीरुपमा अघि नबढ्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक दलको नेताको प्रभावमा परेको त हैन भनी आमनागरिकले प्रश्नसमेत उठाउन थालेका छन् ।
भ्रटाचार निवारण नभएसम्म समग्र देशको विकास र समृद्धि तथा आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । अनियमितता र भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र पाउनै मुस्किल भएको वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ नहुने हो भने हाम्रो देशमा विकास र समृद्धि नारामा मात्रै सीमित हुनेछ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०१७ साल आएको पाइन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने, झन्डै ६० वर्ष अघिदेखिको भ्रष्टाचार निवारण प्रयास अहिलेसम्म सफल भइसक्नुपर्नेमा झन् भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कार्वाही गर्ने कुरामा राजनीतिक दल र नेतृत्वमा रहेका नेताहरु विभाजित हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छे जोगाउन नीति नै परिवर्तन गर्ने क्रियाकलापमा पनि नेताहरु लाग्नुहुँदैन । अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने अनि आफैं भ्रष्टाचार बढाउने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने चलनलाई हटाउनुपर्छ । साथै कार्वाही र अनुसन्धान गर्ने निकायमा राजनीतिक हस्तक्षप बन्द गर्नुपर्छ ।