बलात्कार, भयभित समाज र नेपालको कानुन

-कमलप्रसाद इटनी
अपराध कानुनअनुसार समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिका आचरण र गतिविधिहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले कानुनको निर्माण गरेको हुन्छ । राज्यले निर्माण गरेको कानुनमध्ये अपराधसँग सम्बन्धित कानुन फौजदारी कानुन हो । फौजदारी कानुनले कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नु अपराध हो । अपराधसम्बन्धी कानुन मानवीय आचरणसँग सम्बन्ध राख्दछ । अपराध मानव सभ्यतासँगै शुरु भएको हो ।

समाजमा प्रायः घटिरहने अपराधलाई अन्त्य गर्न असम्भव हुन्छ । अपराधको अन्त्य गर्न सम्भव नभए तापनि अपराधको न्यूनीकरण गर्नु राज्यको मुख्य कर्तव्य र दायित्व रहेको हुन्छ । अपराधको जन्म कहीँ–कतैबाट नभई हाम्रै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशको उपजको रुपमा रहेको हुन्छ । अधिकांश खालका अपराधजन्य कार्यहरु सामाजिक तथा आर्थिक कारणबाट नै घट्न पुगेका हुन्छन् ।

कोही पनि व्यक्तिलाई कानुन विपरीतका अपराधजन्य कसुर गरी समस्त समाजबाट तिरस्कृत र अपहेलित भएर बस्ने रहर हुँदैन । अभावको कारण पनि अपराधको जन्म हुन पुग्छ । तर कतिपय अपराध यस्ता खालका हुन्छन्, जुन अपराध अभावको कारण होइन अपराधमा संलग्न व्यक्तिको चरित्र, व्यवहारबाट घटित हुन पुुुगेका हुन्छन् ।

अपराध अनुसन्धानमा धेरै नै दखल राख्ने र पटक–पटक भएका गम्भीर खालका घटनामा पनि सफलतापूर्वक अनुसन्धान सम्पन्न गरी अपराधीलाई कानुनी कठघरामा पु¥याउन सफल हाम्रो प्रहरी प्रशासन सबल र दक्ष नभएको भने होइन । तर केही महिनाअगाडि भएको दरबारमार्गको सामूहिक बलात्कार काण्ड र हालै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याजस्ता घटनाबाट राम्रो सन्देश प्रवाह हुन सकेको पाइँदैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा दिनानुदिन अपहरण, यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता निकृष्ट र अमानवीय घटनाहरु शृङ्खलाबद्धरुपमा घटिरहेका छन् । यस्ता घटनाहरुमध्ये बलात्कार जसलाई हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यस किसिमको घटना महिला तथा बालबालिकाप्रति हुने घटना हुन् ।

यौनजन्य घटनाको रुपमा रहेका यस्ता अमानवीय कार्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिले डर, त्रास, धाक, धम्की तथा कुनै पनि किसिमको अनुचित प्रभावमा पारी घटाइएको हुन्छ । जबरजस्ती करणी मञ्जुरीविना गरिने यौनसम्पर्क हो । कानुनले निश्चित गरेको उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै किसिमले ललाई–फकाई निजको मञ्जुरी लिएर गरिएको भए पनि त्यस्तो कार्यलाई कानुनले जबरजस्ती करणीकै आपराधिक कोटीमा राखी दण्डनीय बनाएको छ ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराध नैतिक पतन हुने जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो । यस्ता किसिमका अमानवीय खालका जघन्य अपराधले नेपाली समाजलाई नै भयभित, त्रासदीपूर्ण र तरङ्गित बनाएको छ । यस किसिमको अपराधले अपराधबाट पीडित महिलामा मात्र होइन कि समग्र सिङ्गो समाजलाई नै नराम्रोसँग असर पार्ने हुनाले यस किसिमको अपराधलाई समाजविरुद्धको अपराधको रुपमा लिइन्छ । यो एउटा त्यस्तो निकृष्ट अपराध हो, जसको कारण पीडितको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा नै गम्भीर आघात पु¥याएको हुन्छ ।

हालैको घटनामध्येको पीडादायी र अकल्पनीय घटनाको रुपमा कन्चनपुरमा भएको १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र बलात्कारपछि निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याले जनमानसमा त्रासदी छाएको छ । उक्त बलात्कार र बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनालाई लिएर अहिले राज्यको प्रहरी प्रशासन जो नागरिकको जीउ–धनको संरक्षण र सुरक्षाको लागि खटिने प्रण गरेको हुन्छ, उसैको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंकासहितको प्रश्नचिह्न तेर्सिएको छ ।

जब अपराधको अनुसन्धानमा खटिएका राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुप्रति नै विश्वास गर्न सकिन्न भने अपराधबाट पीडित व्यक्तिले न्याय प्राप्तिको आशा राख्नु केवल कल्पनामा नै सीमित हुनुभन्दा अरु केही हुन सक्तैन । उक्त घटनामा अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्राप्त प्रहरीले घटनामा संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर घटनामा दोषी व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी जोगाउन खोजेको भनी पीडित तथा नागरिकहरुद्वारा आरोप लगाइएको छ । उक्त आरोप सही सत्य के हो भन्ने तथ्य भविष्यका दिनमा छर्लंग हुने नै छ । जुन घटनाको शुरुदेखि नै पुनः अनुसन्धान थालिएको छ ।

हाम्रो फौजदारी कानुनी प्रणाली अभियोजनात्मक प्रणाली रहेको र यस्तो प्रणालीअन्तर्गत पीडित स्वयंले मुद्दा चलाउने अधिकार रहेको हँुदैन । पीडितको तर्फबाट राज्यले नै अपराधको अनुसन्धान गरी अभियुक्तलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुद्दा दायर गरिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त निकायले निष्पक्ष र प्रभावकारीरुपमा अनुसन्धान नगर्ने र फितलो शैली अपनाउने हो भने पीडितले न्यायको लागि कहाँ जाने भन्ने प्रश्न जहिले पनि अनुत्तरित नै हन्छ ।

अपराधबाट पीडितलाई संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन पुगी फौजदारी न्यायको उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्छ । समाजमा आपराधिक घटनाहरु दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाने अनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न खास व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डित नगर्ने हो भने अपराधकर्ममा लाग्नेको मनोबल बढ्ने र समाजमा आपराधिक घटनाको वृद्धिदर उल्लेखनीय रुपमा हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा सबल र निष्पक्ष अनुुसन्धानले नै न्याय सम्पादन प्रक्रियाले सफलता हासिल गर्दछ ।

घर बलियो हुनका लागि पहिला जग नै बलियो हुन आवश्यक छ । हालको समयमा अपराध अनुसन्धानमा देखिएका विवादित घटनाक्रमहरुबाट जनमानसमा अपराध अनुुसन्धान गर्ने निकायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ । अपराध अनुसन्धानमा धेरै नै दखल राख्ने र पटक–पटक भएका गम्भीर खालका घटनामा पनि सफलतापूर्वक अनुसन्धान सम्पन्न गरी अपराधीलाई कानुनी कठघरामा पु¥याउन सफल हाम्रो प्रहरी प्रशासन सबल र दक्ष नभएको भने होइन । तर केही महिनाअगाडि भएको दरबारमार्गको सामूहिक बलात्कार काण्ड र हालै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याजस्ता घटनाबाट राम्रो सन्देश प्रवाह हुन सकेको पाइँदैन ।

जबरजस्ती करणीजस्तो महिलाप्रति हुने जघन्य प्रकृतिको अपराधमा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई सुधार गर्नका लागि आजभन्दा आठ वर्षअगाडि नै सर्वोच अदालतले आठ बुँदाको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पाइन्छ । यस्ता जघन्य किसिमका आपराधिक घटनामा निष्पक्ष, सफल र सबल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

जबरजस्ती करणी अपराधसम्बन्धमा पहिला मुलुकी ऐनको प्रावधानअनुसार कारबाही हुँदै आइरहेको थियो । हाल गत भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ भन्ने परिभाषा गरी जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्दा त्यसरी जबरजस्ती करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेरको आधारमा फरक–फरक सजाय गर्ने गरी जम्मा पाँच प्रकारमा महिला तथा बालिकाको उमेर निर्धारण गरेर सोही अनुसार सजायको मात्रा तय गरेको छ ।

यसअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको करणी गरेको भए १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसै गरी १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म र १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ । पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्था छ भने त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्ने गरी बढी गम्भीरता बनाएको छ । त्यस्तै जबरजस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिव विश्वास भई वा जबरजस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम गर्दा कसैको ज्यान गएमा पनि त्यस्तो काम कसुर नमानिने गरी पीडितलाई निजी रक्षाको सुविधा प्रदान गरेको छ ।

जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुनको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने विभिन्न क्षेत्रबाट मागसमेत हुने गरेको पाइन्छ । तर मृत्युदण्डजस्तो कठोर सजाय दिँदैमा समाजमा अपराधको अन्त्य हुने भने होइन । मृत्युदण्डको प्रावधान भएका मुलुकहरुमा पनि यस्ता किसिमका जघन्य अपराध दिनानुदिन बढिरहेको पाइन्छ । राज्यले कठोर कानुनको निर्माण गरेर मात्र समाजमा अपराध नियन्त्रण हुने होइन ।

समाजमा रहेका हरेक व्यक्ति र समुदायलाई कानुनी शिक्षा, कानुनी साक्षरताजस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुमार्फत जागरुक बनाउनु आवश्यक हुन्छ । हामीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई हटाएर ठूलो त्रुटि गरिसकेका छौं । अब राज्यले विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकालाई कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी अधिकार र कर्तव्यप्रति जागरुक बनाउँदै लैजानु अति आवश्यक रहेको छ ।
(लेखक इटनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)